कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग

कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग
सुन्नुहोस्

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै खाद्यान्न अपुग हुने गरेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा वार्षिक रुपमा २३ हजार चार सय ३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको हो। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ रहेको छ। यो संख्यालाई आधार मान्दा कर्णालीमा वार्षिक एक जनालाई दुई सय एक किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ। कर्णालीमा अहिले वार्षिक तीन लाख २० हजार आठ सय ९० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ। 

कर्णालीलाई पूर्ण रुपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन तीन लाख ४४ हजार तीन सय २४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि प्रसार अधिकृत तिलकप्रसाद पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए। जिल्लागत रुपमा सल्यान, दैलेख र सुर्खेत मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्। 

अन्य सात जिल्लालाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभर धान्न नसक्ने गरेको पाण्डेले बताए। ९१ हजार ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने सुर्खेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ। सुर्खेतमा चार हजार आठ सय ६७ मेट्रिक टन मौज्दात रहने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर जिल्ला सल्यान हो। सल्यानमा वार्षिक ४७ हजार सात सय ८८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भए पनि ५२ हजार तीन सय ७४ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ। पाण्डेका अनुसार दैलेखमा पनि वार्षिक ५६ हजार आठ सय १२ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। 

जबकी दैलेखलाई ५० हजार तीन सय ६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने गरेको छ। अन्य सात जिल्ला भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्। अहिले पनि डोल्पामा वार्षिक पाँच हजार ९९ मेट्रिक टन खाद्यन्न अपुग छ। 

यस्तै, हुम्लामा आठ हजार पाँच सय ६५, मुगुमा छ हजार ४३९, जुम्लामा तीन हजार पाँच मेट्रिक टन खाद्यान्न बार्षिक रुपमा अपुग हुने गरेको छ।  सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा १० हजार तीन सय १७ मेट्रिक टन वार्षिक रुपमा खाद्यान्न अपुग हुँदा रुकुम पश्चिममा एक हजार ६१५ र जाजरकोटमा चार हजार दुई सय ९९ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न वार्षिक रुपमा अपुग हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांकमा छ। 

यस वर्ष हावाहुरीको कारण मकैबालीमा र केही जिल्लाको धानबालीमा क्षति भएको तथा भूकम्पका कारण भण्डारण भएको खाद्यान्न क्षति भएका कारण खाद्यान्न बचतमा कमी देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। 

‘कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गरेका छौँ’

कृषि विकास निर्देशानालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए। निर्देशानालयले गरेका प्रगतिको बारेमा जानकारी दिन आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक रोकायले सुर्खेतमा मात्रै उत्पादन पकेट क्षेत्र तोकेर त्यही अनुसारको व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरिएको बताए। 

पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आलु, तरकारी, अदुवा बेसार, मौरी, च्याउखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भन्दै तरकारी, बदाम, मकै, धान खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए। तीन सय ७२ वटा कृषि सिँचाइ निर्माण गरी पाँच हजार पाँच सय ८० हेक्टर सिँचाइ पुगेको भन्दै उनले त्यसबाट करिब सात हजार छ सय जनाले आंशिक रोजगारी पाएको बताए। 

निर्देशनालयले २८ वटा कृषि सडक निर्माण गरेको भन्दै उनले दलित अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष कृषि तथा आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले सुनाए। 

उत्पादनमा जोड र बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नेगरी आफूहरूले काम गरेको उनको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगर र गुर्भाकोट नगरपालिकामा कोल्डस्टोर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ। किसानलाई उत्पादनमा जोड्न ब्याज अनुदान कार्यक्रममा किसानलाई जोडिएको उनको भनाइ छ। 

अब कृषिमा यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गर्नेगरी आगामी योजना बनाउने र कृषिमा बजेट पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। तथ्यांकअनुसार कर्णालीका पालिकाले कृषिमा वार्षिक एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन्। पालिकाले पनि कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। -रासस
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.