श्रमिकको शोषण छ, सुरक्षा छैन

सरकारले श्रमिकको स्वास्थ्य र उत्पादकत्वसँग जोडिएको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। सन् १९८७ अप्रिल २३ का दिन अमेरिकाको ब्रिजपोर्ट भन्ने ठाउँमा निर्माण गर्दै गरेको कार्यालय भवन अचानक भत्किएर २८ जना निर्माण श्रमिकले ज्यान गुमाएका थिए। त्यही घटनाको सम्झाना गर्दै काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी जीवन गुमाएका, घाइते र अंगभंग हुन पुगेका लाखौं श्रमिकको सम्झनामा सन् १९८९ देखि क्यानडा र अमेरिकाका ट्रेड युनियनले श्रमिक स्मृति दिवस मनाउन सुरु गरेको पाइन्छ।

कुनै पनि पेसा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कार्यथलोमा काम गर्दा हुने दुर्घटना, श्रमिकको स्वास्थ्यमा पर्ने शारीरिक, मानसिक वा जोखिमयुक्त असुरक्षित वातावरणलाई घटाउँदै स्वस्थ र सुरक्षित वातावरण स्थापित गरी श्रमिकलाई विभिन्न दुर्घटना, जोखिम र अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन व्यावसायिक रोगबाट बचाउन विकसित भएको अवधारणा नै व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य हो। यसले श्रमिकको स्वास्थ्य, उत्पादकत्व तथा आर्थिक पक्षलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले यो विषयलाई सबै पक्षले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको तथ्यांक भयावह छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष २२ लाखभन्दा बढी मानिस पेसागत दुर्घटना र रोगबाट मृत्यु भइरहेका छन्। जसमध्ये १७ लाख पेसागत रोगबाट मृत्यु, २ करोड ६० लाखभन्दा बढी पेसागत दुर्घटनाबाट घाइते हुन्छन्। १ करोड ६० लाख पेसागत रोगबाट प्रत्येक वर्ष प्रभावित भइरहेका छन्। यसैगरी, एक लाखभन्दा बढी धुवाँबाट फोक्सोमा हुने क्यान्सरबाट मृत्यु भइरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष एक लाखभन्दा बढी महिला श्रमिकहरूको गर्भपतन हुने गरेको छ भने त्यति नै संख्यामा पुरुषहरूको जन्मशक्ति नास हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ। यद्यपि यो अध्ययन अझै पुरानो हो।

हाल यसको अवस्था अझै भयावह छ। नेपालको सन्दर्भमा अझै यसको अवस्था गम्भीर छ। तर सम्बन्धित निकायले व्यवसायजन्य दुर्घटना, जोखिम, प्रभावित संख्या र व्यवसायजन्य दुर्घटना एवं रोगबाट कति श्रमिक वा मानिसको मृत्यु भएका छन् ? तथ्यांक राख्न सकेको छैन। नेपालको श्रम संसारको विभिन्न क्षेत्र निर्माण, कलकारखाना, कृषि, फुटपाथ, यातायात, गलैंचा, गार्मेन्ट, टेक्सटाइललगायतमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको दिनहुँ आइरहने व्यावसायिक दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगका कारण मृत्यु भएका समाचारबाट समेत पुष्टि हुन्छ। तथापि यसको व्यवस्थित तथ्यांक राख्न नेपालको श्रम मन्त्रालय चुकेको छ।

नेपाल सरकारले व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना त गरेको छ तर यसले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन। रोजगारदाता, श्रमिक एवं राज्यका नेतृत्वमा अझै यसबारे जानकारी, ज्ञान र बुझाइमा कमी छ। श्रम ऐनमा यसबारे व्यवस्था र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनेको भए पनि कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्तै कमजोर छ। जसले गर्दा श्रमिकहरू असुरक्षित कार्यस्थलमा काम गर्न बाध्य छन्। व्यवसायजन्य दुर्घटनामा परी अंगभंग हुने, दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगबाट असंख्य दक्ष जनशक्ति गुमाइरहेको छ।

नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षमा करिब १२ हजारभन्दा बढी मानिस सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेका छन्। यो केवल एउटा क्षेत्र मात्र हो। यस्ता धेरै क्षेत्रको तथ्यांक नभएकाले असंख्य मानिस यसबाट प्रभावित र मृत्यु भएका छन्। कार्यस्थलमा श्रमिकहरूलाई प्रकाश, तापक्रम, आवाज, ध्वनि, रसायन, धुवाँ, धुलो, एस्बेस्टस, अर्गनोमिक्सलगायतले जोखिम पु¥याइरहेका छन्। यी जोखिम पु¥याउने तŒवहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन। आठ घण्टा काम गर्ने कार्यस्थलमा सरकारले आवाजको मात्रा ८५ डी.बी. तोकिएको भए पनि क्रसर उद्योग, चिनी उद्योग, प्लाइउड र टेक्सटाइललगायतमा आवाजको मात्रा करिब

१०० डी.बी.भन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। यो श्रमिक स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक हो।
लामो समयसम्म चर्को आवाजमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई कान नसुन्ने समस्या देखिन्छ। श्रमिक, ट्राफिक प्रहरी र नागरिक धुवाँधुलोबाट ग्रसित छन्। नेपाल सरकारले वायुको गुणस्तर ४० तोकिएको छ। तर काठमाडौं उपत्यका विश्वकै प्रदूषण सहरमा परेको छ। क्रसर उद्योग, निर्माण क्षेत्र, विभिन्न उद्योगमा वायुको गुणस्तरको मात्रा २०० भन्दा माथि छ। जसबाट श्वासप्रश्वासलगायत फोक्सोसम्बन्धी क्यान्सर रोगी दिनप्रतिदिन बढ्दो छन्। अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषित हावाबाट वार्षिक ५ हजार ८० जनाको मृत्यु हुने गरेका छन्। विभिन्न कलकारखानामा व्यवस्थित भण्डारण र भेन्टिलेसन छैन। अत्यधिक चिसो र गर्मी ठाउँमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण श्रमिकहरू मुटु रोगबाट मृत्यु भइरहेका छन्।

भर्खरै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार ३० प्रतिशत मिर्गौला फेल हुने खाडी मुलुकबाट फर्केका मजदुर रहेको जनाइएको छ। त्यसकारण व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य आजको जटिल एवं गम्भीर विषय भएको छ। व्यवसायजन्य दुर्घटना र रोगबाट कुनै गृहयुद्धले भन्दा बढी मानिसको अकालमा ज्यान लिनुका साथै अंगभंग बनाएको छ। निर्माण, कृषि, यातायात, फुटपाथ, विभिन्न कलकारखानामा कार्यरत श्रमिक धुलोधुँवा र विभिन्न जोखिमयुक्त वातावरणमा काम गरिरहेका छन्। तर पनि धुलो र जोखिमबाट बच्न कुनै माक्स, सेफ्टिबेल्ट, पञ्जा, बुट, हेलमेट, चस्माजस्ता व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) प्रयोग गरेको पाइँदैन।

कोरोनाकालमा जेटीयूसीसीले गरेको दु्रत सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाकालमा समेत ५८ प्रतिशत कुनै पीपीई प्रयोग नगरेको, २७ प्रतिशतले आंशिक र १५ प्रतिशत श्रमिकले मात्र पीपीई पूरा प्रयोग गरेका थिए। व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यबारे हामी कत्तिको सजक रहेछौं ? स्पष्ट छ। रोजगारदाता श्रमिकहरूलाई पीपीई उपलब्ध गराउनु अथवा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु भनेको आर्थिक भार हो भन्ने सम्झिन्छन्। अत्यन्तै जोखिमयुक्त मेसिनहरू मर्मतबिना चलाइरहेका छन्। विद्युत्को नांगा तारहरू देखिन्छन्। कारखानामा भेन्टिलेसनको व्यवस्था राखिँदैन। उद्योगभित्रको भण्डारण अव्यवस्थित छ। श्रमिकलाई पीपीई उपलब्ध गराइँदैन जसबाट कयौं श्रमिक दुर्घटनामा परिरहेका छन्। व्यवसायजन्य रोगबाट पीडित छन्।

जोखिमयुक्त मेसिनको मर्मत र नयाँ मेसिनले बढी उत्पादन दिने र दुर्घटनामा परेका श्रमिकको उपचार क्षतिपूर्तिमा ठूलो धनराशि बच्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु खर्च होइन, यसबाट ठूलो आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, भौतिक क्षतिलाई रोक्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो। व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य केवल उद्योग, निर्माण, कृषि, यातायातलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र आवश्यक विषय होइन यसको समस्या र महŒव हरेक क्षेत्रमा छ। स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, विभिन्न कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उत्तिकै आवश्यक छ। धुवाँ, धुलो, नउड्ने कार्यालय भए पनि अर्गनोमिक्सको हिसाबले कतिको ठीक छ भन्ने विषयले यसको निर्धारण गर्छ। सबै क्षेत्रमा यसको महŒव उत्तिकै छ यो नीतिनिर्माताहरूले बुझ्न जरुरी छ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना र जोखिमलाई ८० प्रतिशतसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले यस विषयमा सबै पक्षले ध्यान दिन सके व्यवसायजन्य दुर्घटना र जोखिमबाट हुने मानवीय, आर्थिक क्षतिलाई रोक्न सकिन्छ। त्यसैले सबै श्रमिकलाई यसबारे जनचेतना जगाउने, पीपीई  उपलब्ध गराई प्रयोगमा प्रोत्साहन गराउनु पर्दछ। श्रम ऐन, २०७४ अनुसार २० जनाभन्दा बढी श्रमिक रहेको प्रतिष्ठानले श्रमिकको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी सुरक्षा र स्वास्थ्य समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

श्रम अडिट, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, श्रम ऐन, आईएलओ अभिसन्धिहरू लागु गराउनु पर्छ। श्रम कार्यालय र व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रलाई विस्तार र संस्थागत विकास गरी श्रम अडिट, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यबारे सबै पक्षलाई तालिमको व्यवस्था, अध्ययन अनुसन्धान र व्यावसायिक दुर्घटना र रोगको प्रभावकारी तथ्यांक राखी अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझाव र कानुनलाई लागु नगर्ने पक्षलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो।
 

- तामाङ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपमहासचिव हुन्।