नेपालको संविधानको धारा १६ मा विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था छ। प्रत्येक मौलिक हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि थप्नुको कारण नियन्त्रणात्मक व्यवस्था हो।
संविधानको धारा १९ मा पनि सञ्चारको हकसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था छ। यस धारामा पनि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ। त्यस प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाभित्र गालीबेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोतर्फ सञ्चारकर्मीले हेक्का राख्नुपर्छ। यो व्यवस्थालाई सञ्चार जगत (मिडिया) को लक्ष्मण रेखाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। लक्ष्मणरेखा नाघेको अवस्थामा अदालतको अपहेलना ठहर हुन्छ।
लोकतन्त्रमा मिडिया आवश्यक छ। बिना मिडिया लोकतन्त्र वा स्वतन्त्र न्यायालय टिक्न पनि सक्दैन। तर, लोकतन्त्र जोगाउने र स्वतन्त्र न्यायालयलाई साथ दिनै नै व्यावसायिक र स्वच्छ, स्वतन्त्र मिडिया र कानुन व्यवसायी हुन्। सञ्चारको यति महत्व हुँदाहुँदै पनि लक्ष्मण रेखा नाघ्ने कर्म गर्नुहुँदैन।
अदालतमा बारम्बार अपहेलनाको मुद्दा गइरहने हुँदैन। त्यसैले अदालतको अपहेलना गर्ने कार्य बारम्बार नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले फैसलाको अपेक्षा गर्नु बाञ्छनीय मानिन्छ। संविधान, कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। अदालतको अपहेलना गर्ने मिडियाले परिणाम भोग्न पनि तयार हुनुपर्छ।
(केसी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
