चित्त बुझ्दो मन्त्रालय नपाएपछि शाहले बहिष्कार गरे शपथ

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार : माओवादीबाट ३ र एमालेबाट २ मन्त्री

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार : माओवादीबाट ३ र एमालेबाट २ मन्त्री
मुख्यमन्त्री कँडेलको सिफारिसमा मंगलबार नियुक्त भएका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री । तस्बिर : अन्नपूर्ण

दैलेख : कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । झण्डै तीन सातापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो । गत चैत्र २७ मा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा एमालेका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

नेता कँडेल मुख्यमन्त्री बनेको तीन सातापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो । मंगलबार मुख्यमन्त्री कँडेलले ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्ती,हेरफेर र कार्य विभाजन गरि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका थिए । जसमा माओवादीका तीन र एमालेबाट दुई मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री छन् । 

यसअघि माओवादीबाट बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रनसिंह परियारले शपथ लिइसकेका थिए । उनलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सत्ता साझेदार दल माओवादीले चार र एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिने गरी सहमति भएको थियो । 

मंगलबार माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाही,उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गहादुर रावतले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । 

यस्तै,एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्रीमा गमता विश्वकर्माले शपथ लिएका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष र राज्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।  

मुख्यमन्त्री कँडेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा सिफारिस गरेका विनोदकुमार शाहले भने शपथ ग्रहण गरेनन् । शाहको सचिवालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी नदिए पछि शाह असन्तुष्ट बनेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भने मुख्यमन्त्री कँडेल आफैंले राखेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.