डढेलोको दीर्घकालीन समाधान

विश्वका १९५ देशमध्ये जैविक विविधतामा संसारकै २५औं र एसियाको ११औं धनी राष्ट्र हो नेपाल। जो डढेलोको उच्च जोखिमबाट यस वर्ष पनि अछुतो रहेन। वन तथा भू–संरक्षण विभागले सञ्चालन गरेको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीका अनुसार फेब्रुअरीमा ४६६ क्षेत्रमा डढेलो लागेकामा अप्रिलमा २८६३ स्थानमा डढेलो पहिचान भयो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकले वैशाख लागेसँगै डढेलो तथा आगलागीका घटनामा उच्च बढोत्तरी भएको देखाउँछ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०८० वैशाखदेखि चैत अन्तिमसम्म आगलागी र डढेलोमा परी ११५ जनाको मृत्यु भयो भने २०८१ वैशाख १२ गतेसम्म आगलागी र डढेलोमा परी सातको मृत्यु भयो। सन् २००९, २०१६ र २०२१ सबैभन्दा धेरै डढेलो प्रभावित वर्ष हुन्। अहिलेसम्मको रफ्तार हेर्दा थप केही दिन पानी नपरे सन् २०२४ ती वर्षभन्दा खराब हुने देखिन्छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि तत्कालका लागि डढेलो नियन्त्रण हुने किसिमको वर्षा नहुने बताएको छ।

डढेलो र आगलागीको बहुपक्षीय असर: डढेलोको विशाल प्राकृतिक विपद्को रूपमा बहुपक्षीय असरसहित देखिन थालेको छ। हावाहुरी र सुक्खा मौसमको यस कष्टकर समयमा देशभर सल्किएको वन डढेलोले पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, सम्वद्र्धन र व्यवस्थापनका विभिन्न आयाममाथि प्रश्न उठाउँदै यसको न्यायोचित सम्बोधनको माग गरिरहेछ। जलवायु परिवर्तनको टड्कारो जोखिमसँग जुधिरहेको संकटापन्न र जोखिमउन्मुख वनस्पति रहेको हिमाली क्षेत्र होस्, या घना जंगल क्षेत्र रहेको मध्यपहाडी वन क्षेत्र हुन् या तराईको निकुञ्ज एवं संरक्षण क्षेत्रहरू हुन्, कुनै पनि डढेलोको प्रकोपबाट अछुतो छैनन्। यता, जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लने दर उच्च हुँदा ‘चिप्लो र पग्लँदो हिउँ’ माथि हिँड्न कठिनाइ भएको आरोहण दलले बताइरहेका छन् भने हिमालको स्वास्थ्यमाथि पनि गम्भीर चुनौती देखिएका छन्। हिमनदीहरू संकुचित हुँदै छन् भने हिमनदीहरूबाट बग्ने धारा बढ्दै छन्। नांगा चट्टानहरू देखिँदै जाँदा आरोहणको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने समस्या निम्तिएका छन्। देशका अधिकांश स्थानमा वायु प्रदूषण उच्च हुँदा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ।

किन बलिरहेका छन् हाम्रा वनहरू ?: मूलतः उपभोक्ताले दिगो रूपमा वन उपयोग गर्न नपाउँदाको परिमाण अहिलेको वन डढेलो हो। वन संरक्षणमा सक्रिय भएर लाग्ने नीति पाएका उपभोक्ताले व्यवस्थापनको पक्षमा खुलेर सहभागिता जनाउन पाएका छैनन्। उपभोक्ताको सुरक्षा ग्यारेन्टी नहुँदा पनि डढेलो निभाउन सक्रियता देखाइरहेका छैनन्। वन पैदावार प्रयोग गर्न पनि नपाउने, सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति राज्य मौन बस्दिँदा एवं आमनागरिकलाई हिम्मत नदिँदा वन डढेलोले हरेक वर्ष विकराल अवस्था लिएको हो।

यसबाहेक, लामो खडेरी, उच्च बेगको हावाहुरी र अत्यधिक गर्मीका कारणले मात्र नभई मानवसिर्जित कारण पनि डढेलोको उच्च जोखिम मुलुकले बर्सेनि खेप्दै आइरहेको छ। कानुनी अस्पष्टता, जलवायु परिवर्तन, परम्परागत ज्ञान प्रयोगमा कमीलगायत कारणले नेपालमा डढेलोका घटना बढिरहेको छ। यसैगरी, जलवायुमा आएको परिवर्तनले वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन गरिरहेको हुँदा खडेरी एवं डढेलोका घटना बढेका छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम अत्यन्त न्यून रूपमा भएको र भएका पनि सहर केन्द्रित हुनाले पनि डढेलो प्राकृतिक विपद्को रूपमा भयावह स्थितिमा पुगेको हो। स्थानीय स्तरमा नै आगलागी नियन्त्रणका लागि दक्ष जनशक्ति र उपकरण व्यवस्था गर्न नसक्दा पनि डढेलो नियन्त्रणका निरोधात्मक उपायहरू प्रभावकारी भएका छैनन्।

विभाग के गर्दैछ ?: वन तथा वातावरण विभागले १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना २०८१÷८२–२०८५÷८६ ले यस विषयलाई प्राथमिकताकासाथ राख्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वनडढेलोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेका छौं। साथै, विभागले वन डढेलो नियन्त्रणको प्रभावकारी उपायबारे सरकारलाई लिखित सुझावहरू दिँदै छ, जो यसै वर्षलाई पनि र आगामी वर्षका लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ। जहाँ हामीले वन डढेलोको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय फोकल प्वाइन्ट, प्रदेश फोकल प्वाइन्ट, जिल्ला फोकल प्वाइन्ट, स्थानीय तह फोकल प्वाइन्ट एवं वन डढेलो सूचना केन्द्र स्थापना गरी सम्बद्ध पक्षहरूले वन डढेलो कानुन कार्यान्वयन अर्थात् दण्ड जरिवाना र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन र प्रचारप्रसार गर्न र गराउन आह्वानसमेत गरेका छौं। यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालसालै आगलागी तथा डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ।

अब के गर्ने ? : डढेलोका कारण हुने क्षति एक ठाउँमा र एकतर्फी नभएकाले हामीजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि डढेलो जोखिम निकै महँगो पर्दैछ। त्यसैले जलवायुको जोखिम बुझ्न अत्यावश्यक छ भने डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्को समाधानका उपाय शीघ्रातिशीघ्र अवलम्बन गर्नुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो वन डढेलोले माटोको पानी सोस्ने क्षमता खस्काउँदै खतरनाक बाढीसमेत निम्ताएकाले यी दुई विपद्को परस्पर सम्बन्धलाई पनि ख्यालमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ।

स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण हुने गरी स्थानीय तहमा गरिने सामाजिक अभियान नै डढेलोको प्रकोपबाट मुक्त हुने उत्कृष्ट उपाय हो। आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, समुदायमा आधारित सम्पूर्ण वन क्षेत्रलगायतको व्यवस्थापन कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। डढेलोविरुद्धको साझा अभियानमा देशैभर जालोझैं फैलिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

वनजंगल संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको खोजी तथा प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ। जस्तैः डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रज्वलनशील पदार्थ (सुकेका पातपतिंगर) व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर भई यसलाई उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ। हामीकहाँ रहेको रासायनिक मलको हाहाकारको विकल्पमा जंगलका पातपतिंगरलाई प्रयोग गरी कम्पोस्ट मल बनाउन सक्छौं। यसबाट खेती प्रणालीबाट पनि उत्पादनमुखी हुन्छ भने अग्र्यानिक खाद्यवस्तु तथा रैथाने बालीको उत्पादन क्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ। यसो भएमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को संकल्प पूरा हुनेछ। अर्कोतर्फ, विद्यालयदेखि नै वन डढेलोको प्रभाव तथा कानुनी पक्षबारेमा जानकारी गराउने हो भने यसबाट दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, वन डढेलो व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण बहुआयामिक तथा गम्भीर विषय भएकाले प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय तथा सरोकारवालाबाट सहकार्य, समन्वय र समयमै सही प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि नीतिगत अड्चन, बजेट तथा दक्ष जनशक्ति अभावलाई वन तथा वातावरण विभागले गम्भीरताको साथ लिएको छ। अन्य प्रदेश र संघीय निकायले यस साझा समस्याका बारेमा रचनात्मक साथ र सुझाव दिने बानीको विकास गरौं। डढेलो नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनामा राखौं। हामीसँग अहिले वनमा लागेको डढेलोको तथ्यांक हेर्ने प्रणाली छ, अब बर्सेनि डढ्ने हाम्रा वनलाई जोगाउने प्रणालीको विकास गरौं। 

बागमती प्रदेशकी सांसद पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्षसमेत हुन् ।