रूसबाट युवा फर्काउन अबेर किन ?

रूसबाट युवा फर्काउन अबेर किन ?
सुन्नुहोस्

रूस र युक्रेन अहिले युद्धमा छन् । नेपालका लागि न रूस शत्रु राष्ट्र हो न युक्रेन । तर, नेपाली युवा रूसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँग लडिरहेका छन् । नेपाली युवाको व्यक्तिगत चाहना पनि युद्ध गरी युक्रेनलाई रूसले चाहेजस्तो भष्म पार्ने होइन । सिर्फ रोजगारीका क्रममा युवा रूसी सेनामा भर्ती भएका हुन् । नेपाली युवा रूसी सेनामा भर्ती त भए तर आफ्नै ज्यान जोगाउन असमर्थन भएका छन् । गएको महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ४० जना नेपालीले रूसी युद्धमा ज्यान गुमाएको भनिन्छ । लास भेटिएको छैन कतिको त्यसैले पुष्टि हुन बाँकी छ । ६ सय ९० जनाभन्दा बढी नेपाली युवा रूसी सेनामा भर्ती भएको तथ्यांकहरू पनि सार्वजनिक छन् । तीमध्ये अधिकतर सम्पर्कमा छैनन् । सम्पर्कमा भएकाहरू छिटो नेपाल फर्किन चाहन्छन् ।

उता रूसमा युवाहरूको बिलौना छ, यता नेपालमा घरपरिवारको । घरफिर्ती व्यक्तिगत चाहनाले सम्भव भएको छैन । त्यसैले सरकारी प्रयासको खाँचो छ । रूसी सेनामा भर्ती भएकाहरूको घरपरिवार र आफन्तहरू २ सातादेखि काठमाडौंमा आमरण अनशनमा छन् । तर, सरकारले सुनेको छैन । कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट ती नेपालीलाई घर फर्काउने र मृत्यु भएकाको लास ल्याउने कर्तव्य राज्यले पूरा गर्नुपर्छ । तर, कतिपयले मृत्यु पुष्टि गरी लास नभए पनि कुशको शव बनाएर सतगद गरेका छन् । कठै तिनका परिवारलाई कति पीडा भयो होला जसले मृत्युपछि पनि अनुहार देख्न पाएनन् । यो पीडा बुझिदिने सरकार पनि उनीहरूसँग भएन ।

रूसी सेनामा भर्ती नेपाली युवाको रहरभन्दा धेरै बाध्यता हो । र, कतिपयचाहिँ जालमा फरेर पनि त्यहाँ पुगेका छन् । सरकारले नेपाली युवालाई रूस पु¥याएर सैनिक बनाउने दलालहरूलाई पनि पक्रन जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला घर फर्कन चाहनेहरूलाई फिर्ता ल्याउने तुरुन्तै गर्नुपर्छ । विश्वका कुनै पनि देश जो हाम्रो शत्रु होइनन्, त्यहाँ नेपाली लड्न जानुपर्ने दिनको अन्त्यचाहिँ कहिले होला ? यो गम्भीर प्रश्न हो । किनभने नेपालीले सयौं वर्षदेखि यसरी अर्काेको भूमि रक्षाका लागि कुनै सम्बन्ध नभएको देशसँग युद्ध गरिरहनुपरेको छ । यो सबै देशभित्र युवाका लागि उचित वातावरण बनाउन सरकार चुक्नुको परिणाम हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.