साइबर, प्रविधि र न्यायाधीश

भक्तपुर जिल्ला अदालतको मेरो इजलासमा २०७२ जेठतिर कर्तव्यज्यान मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको थियो। पत्नी हत्याको अभियोग पतिलाई लागेको यो मुद्दा अन्यभन्दा फरक थियो। पहाडी केटी र तराईको केटाबीचको अन्तरजातीय र अन्तरसांस्कृतिक विवाह परिवारबाट अनुमोदित थिएन। निजी स्रोतमा एमबीबीएस अध्ययनरत पत्नीको महँगो शुल्क पतिको वायरिङ पेसाको न्यून कमाइले थेग्न सकेन।

पढाइमा पूर्णबिराम लागेसँगै सम्बन्धमा दरार आयो। छठ मनाउन तराई गएको पति रात्रिबसबाट बिहान फर्कियो। डेराको ढोका ढक्ढक्याउँदा खुलेन। कम्पाउन्ड पछाडि गई हेर्दा पत्नी झुन्डिरहेको दृश्य देखियो। हारगुहार गरेपछि भीड जम्मा भयो। प्रहरीको रोहबरमा छेस्किनी खोल्दा पत्नी मृत भेटिइन्। माइती पक्षबाट पतिविरुद्ध कर्तव्यज्यान मुद्दाको जाहेरी दर्ता हुन्छ, यही नै मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य थियो।

सुनुवाइको क्रममा मृतकको फेसबुक आइडिबाट वारदातको अघिल्लो रात पोस्ट भएको स्क्रिनसट पेस भयो। मृतकले जिन्दगीदेखि वाक्क लागेकाले मर्न मन लागेको स्टाटसको बेहोरा पोस्ट गरी आत्महत्या गरेको प्रतिवादीपक्षको जिकिरले मुद्दामा नयाँ ट्विस्ट आयो। जाहेरी समर्थित जाहेरवालाको बकपत्र, अभियुक्तको अनुसन्धान र अदालतमा इन्कारी बयान र मृत्युको कारण नखुलेकाले अटोस्पी रिपोर्टले मुद्दा बोर्डरलाइनमा थियो। मिसिलबाट पत्नीको फेसबुकको पासवर्ड दम्पतीबीच सेयर हुने गरेको देखियो।

घटनास्थलमा अनुपस्थित रहेको अभियुक्तको एलिबीको जिकिर थियो। आफू साइबर अपराध विषयमा शोधकै क्रममा रहेकाले स्टाटस अपलोड भएको आईपी ठेगानाको प्राविधिक परीक्षण नै मुद्दामा अचुक प्रमाण हुनसक्नेदेखि सो आदेश गर्ने जुक्ति मेरो मस्तिष्क क्लिक भयो। डिजिटल फोरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदै मेरो सरुवा भएकाले मुद्दाको त्यसपछिको अपडेटसँग अनभिज्ञ रहेँ। साइबर अपराध बाहेकका परम्परागत मुद्दामा पनि साइबरको तत्व निहीत हुने भएकाले अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायाधीशमा हुने साइबरको ज्ञानले मुद्दाको ठहरमा ठूलो असर पार्छ।

टेक्नोलोजी एज इन्स्ट्रुमेन्ट : उपर्युक्त मुद्दाले फौजदारी अपराधभित्रको एउटा प्रकार ‘टेक्नोलोजी एज इन्स्ट्रुमेन्ट’ प्रतिनिधित्व गर्छ। इन्टरपोलले यसलाई ‘साइबर इनेबल्ड क्राइम’ नामकरण गरेको छ। अहिलेको सूचना प्रविधिको चरम विकासले मानिसको दैनिकीमा चामत्कारिक परिवर्तन ल्याइदिएको छ। कम्प्युटर तथा कम्प्युटर प्रविधिजडित स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, मोडेम, ब्लुटुथ, राउटर्स, वाकीटकी, इन्टरकम, पेजर्स, टिभी, रेडियो, जीपीएस उपकरण, इन्फ्रारेड सिस्टम, इन्टरनेट अफ थिंगस्, डिजिटल पाइरेसी, इमेल फ्रड, इन्सट्यान्ट म्यासेजिङ, टेक्स्टिङ, सेक्स्टिङ, सेक्सटर्सन, भिओआईपी कल, अडियो, भिडियो, अडियो र भिडियो कन्फ्रेन्सिङ, फोरुम्स, च्याटरुम्स, जुम, स्काइप, फेसटाइम, फेसबुक, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर, स्न्यापच्याट, एक्स, टिकटक, गुगलमिट, ब्लग, भ्लगलगायतका सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट इत्यादिको माध्यमबाट हुने प्रविधिको दुरुपयोगको मात्रा आपराधिक कार्यमा ज्यामितीय रफ्तारमा बढ्दो छ।

अहिले फौजदारी अपराधको शास्त्रीय मान्यतामा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ। आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) आपराधिक कार्य (एक्टस रियस)मा रूपान्तरण वा वारदातको पूर्वतयारीको चरणमा प्रयोग हुने परम्परागत माध्यम वा उपकरणको स्थान अहिले कम्प्युटर र सूचना प्रविधिले लिएको छ। अनुसन्धान, अभियोजन वा न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशको सामु अहिले साइबरको प्रयोग समयको माग भएको छ। फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रयोग हुने डीएनए, बायोमेट्रिक, आइरिस परीक्षण, भ्वाइस एनालाइसिस, फेस, मानव चाल, एचएलओ डिटेक्सन, औंलाछाप, उपकरण चिन्हहरू, ब्यालिस्टिक, ट्रेस प्रमाण, विषविज्ञान, रगत परीक्षण विश्लेषणमा अहिले एआईजडित मेडिकल रिपोर्ट जेनेरेसन (प्रम्प्ट एमआरजी), रियल–टाइम इन्टेलिजेन्स प्रविधियुक्त सुरक्षा क्यामेरा, सीसीटिभी फुटेजको प्रमाण मूल्यांकनपश्चात् हुने न्याय सम्पादनमा सूचना–प्रविधिको ज्ञान भएको दक्ष न्यायाधीश र सामान्य न्यायाधीशबीच आकाश जमिनको फरक हुन्छ।

टेक्नोलोजी एज टार्गेट : यो प्रविधिलक्षित साइबर अपराध हो। इन्टरपोलले यसलाई ‘प्योर साइबर’ अपराध अर्थात् विशुद्ध साइबर अपराधको कोटीमा राखेको छ। यसमा प्रविधिलाई माध्यम बनाउने नभई कम्प्युटर, कम्प्युटर नेटवर्क, उपकरण वा प्रविधि माथि नै आक्रमण हुन्छ। साइबर अपराधीहरूले कम्प्युटर नेटवर्क र प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पु¥याइ सेवा अवरुद्ध गर्न संवेदनशील डेटा वा सूचना चोरी र दुरुपयोग गर्छन्। कम्प्युटर ठगी, साइबर अट्याक, डीडीओएस वा ह्याक्टिभिज्म, डिओएस अट्याक, साइबरयुद्ध, साइबर आतंकवाद, साइबर एक्सटर्सन, इन्टरनेट ह्यारेसमेन्ट, साइबरस्टकिङ, साइबर बुलिङ, साइबरसेक्स तस्करी, ह्याकिङ, पोटेन्सियल्ली अनवान्टेड प्रोग्राम (पप्स), स्टक्चर्ड क्वेरी ल्याङवेज (एसक्युएल) इन्जेक्सन, भाइरस अट्याक, स्पाम, मालवेयर अट्याक, रेन्समवेयर अट्याक, बोटनेट अट्याक, सोसल इन्जिनियरिङ, मिरर वेबसाइट्स, सिम स्वापिङ, ¥याकेटरिङ, स्क्याम, आइडेन्टिटी थेफ्ट, कस्टमर सर्भिस इम्पर्साेनेसन, अनलाइन फ्रड, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन, इमेल फिसिङ, भिसिङ, अश्लील वा आपत्तिजनक सामग्री, पोर्नोग्राफी, एडफ्रड, अनलाइन दुव्र्यवहार, लागुऔषध तस्करी, डेटाचोरी, व्यक्तिगत सूचना चोरी, बैंक रेड, एटिएम फ्रड इत्यादि यसका रूप हुन्। मुद्दाको विषयवस्तुले विशुद्ध साइबर अपराधका यी मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशमा साइबर कानुन वा साइबर अपराधको विशेषज्ञता वा सूचना प्रविधिमा उच्चतम दक्षता माग गर्छ।

सीमाविहीन अपराध : इन्टरनेटजडित कम्प्युटर उपकरण, प्रविधि वा साइबर स्पेसको प्रयोगद्वारा घटित साइबर अपराध मुद्दाको वारदात स्थल कतिपय अवस्थामा अदृश्य रहने, अमूक स्थानमा घटित अपराधको असर अर्को स्थानमा देखापर्ने अन्तरमहादेशीय, अन्तर्देशीय वा अन्तक्र्षेत्रीय प्रकृतिको हुन्छ। यसले विश्व मानचित्रमा मानिँदै आएको राजनीतिक भूगोल अर्थात् महादेश, देश, प्रदेश, प्रान्त, राज्य, जिल्लाजस्ता भौतिक सीमाना पार गर्छ। एउटा कानुन प्रणाली वा क्षेत्राधिकारमा घटित अपराधको असर अर्काेमा देखापर्छ। यसमा अन्य अपराधजस्तो घटनास्थलमा अपराधी र पीडितको भौतिक उपस्थिति जरूरी हुँदैन। कतिपय अवस्थामा त पीडक र पीडितबीच व्यक्तिगत चिनजान वा शारीरिक भेटघाट साक्षात्कारसमेत नभएको अवस्था हुन्छ। रिमोट वा टाढैबाट घटाइने अपराधमा कतिपय परिस्थितिमा घटनास्थलसमेत पत्ता नलागी त्यसको असरमात्र देखापर्छ। स्थानीय स्तरमा घटित अपराधको असर विश्वव्यापी हुने यस्तो अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन कार्य अत्यन्त कठित हुन्छ।

विशेष किसिमका कसूरको कारबाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा छुट्टै क्षेत्राधिकार तोकिएको अवस्थाबाहेक कसूर भएको जिल्ला वा क्षेत्रको अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा तथा पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, पुनरावलोकन गर्ने, मुद्दा दोहो¥याइ हेर्ने वा न्यायिक पुनरावलोकन वा मौलिक हकको प्रचलनका लागि रिटको असाधारण क्षेत्राधिकार अभ्यास गर्दै आएको हाम्रो परम्परागत अदालती अभ्यासमा भौतिक सीमानाविहीन अर्थात बोर्डरलेस वा अन्तर्देशीय साइबर अपराधको नवीनतम् अवधारणाले गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ।

डिजिटल भर्सेस इलेक्ट्रोनिक प्रमाण : सुन्दा एकैजस्तो लाग्ने ‘इलेक्ट्रोनिक’ र ‘डिजिटल’ शब्दहरूको अर्थ फरक छ। विद्युतीय उपकरणहरूको सहायताद्वारा सिर्जित र भण्डारण गरिएका स्थिर डेटा फाइलहरू इलेक्ट्रोनिक हुन्। यिनीहरूलाई एउटा कम्प्युटरबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्न, पढ्न सकिए पनि सम्पादन वा परिवर्तन गर्न भने सकिँदैन। भौतिक दस्तावेजलाई स्क्यान गरिएको पीडीएफ फाइल, अनलाइन वेबपेज, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्ट, ब्लग, इमेल, टेक्स्ट मेसेज, सफ्टवेयर एप्लिकेसन, खरिद रसिद इत्यादि यसका उदाहरण हुन्।

तर, डिजिटल दस्तावेजहरू भने शून्य वा एकजस्ता बाइनरी कोड वा बिटको प्रयोगद्वारा कम्प्युटर डिभाइसले सूचना प्रशोधन गरी भर्चुअल रूपमै सिर्जना गरेको हुन्छ। यिनीहरूको मौलिक रूप पेपरलेस अर्थात् कागजविहीन वा अनलाइन हुने र आवश्यकतानुसार पढ्न, सम्पादन, परिवर्तन, अद्यावधिक र प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। माइक्रोफ्ट वर्ड, गुगल डक्सजस्ता वर्ड प्रोसेस्ड एवं माइक्रोसफ्ट एक्सेल, गुगल सिट्सजस्ता स्प्रेडसिटस् दस्तावेजहरू तथा डिजिटल क्यामराद्वारा खिचिएका तस्बिर, अडियो वा भिडियोहरू यसका उदाहरण हुन्।

भर्चुअल प्रमाण मूल्यांकन : साक्षी परीक्षण, दशी प्रमाण, विशेषज्ञको रायजस्ता भौतिक प्रमाण परीक्षणको शास्त्रीय मान्यतामा आधारित हाम्रो न्यायिक अभ्यास वैज्ञानिक प्रविधिमा आधारित डिजिटल वा इलेक्ट्रोनिक प्रमाण मूल्यांकनको अत्याधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ। साइबर वा सूचना प्रविधिमा आधारित अपराधको प्रमाण बुझ्ने, मूल्यांकन गर्ने, सर्वाेत्तम प्रमाणको छनौट र ग्रहण सहज कार्य होइन।

मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषय र ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायता हुनसक्ने डिजिटल स्वरूपमा स्थानान्तरण वा भण्डारण गरिएका कुनै पनि सूचना वा दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक वा डिजिटल प्रमाण मानिन्छन्। कम्प्युटर, डिजिटल वा इलेक्ट्रोनिकजस्ता भर्चुअल प्रमाणको कल्पनासमेत नभएको भौतिक प्रमाणको युगमा आएको ५० वर्ष पुरानो प्रमाण ऐनकै भरमा अहिले पनि प्रमाण मुकरर भइरहेको छ। २०३१ सालमा जारी ऐन हालसम्म तीनपटक संशोधन भए पनि यसले भर्चुअल प्रमाणलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। डिजिटल वा इलेक्ट्रोनिक स्वरूपका अनलाइन प्रमाण मूल्यांकन गर्ने विशेष ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन।

अन्तमा, सूचना प्रविधिमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनले मानव जीवनका हरेक कार्य प्रभावित छन्। न्याय सम्पादनमा पनि यसको अपरिहार्यता छ। प्रविधिलक्षित विशुद्ध साइबर अपराध वा सूचना प्रविधिलाई साधनको रूपमा प्रयोग गरी घटित फौजदारी अपराधमात्र नभई रिट र देवानी प्रकृतिका मुद्दामा पनि साइबर तत्वको उपस्थिति बढ्दो छ। असाधारण अधिकार क्षेत्रका रिटलगायत करार, लेनदेन, अंशजस्ता देवानी मुद्दामा पनि कम्प्युटर, इन्टरनेट, भीओआईपी कल, टेक्स्ट, डिजिटल फोटोग्राफी, अडियो, अडियो–भिजुअल प्रविधि वा उपकरणहरूको प्रयोग र यसमा आधारित प्रमाणको प्रस्तुति बढ्दो छ।

मुद्दामा सूचना प्रविधि र साइबर तत्वको उपस्थितिले न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीशमा खास प्रकारको विशेषज्ञता, दक्षता र क्षमताको माग गर्छ। एकातिर नेपालमा साइबर, डिजिटल वा इलेक्ट्रोनिक प्रमाणसम्बन्धी कानुनको अभाव छ भने अर्कोतिर मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशमा सूचना प्रविधि र साइबर कानून विषयको उच्च अध्ययन, तालिम, ज्ञान वा क्षमताको अभाव छ। मुद्दामा अन्तर्निहीत साइबर वा सूचना प्रविधियुक्त विषयवस्तु एवं भर्चुअल, अनलाइन, डिजिटल वा इलेक्ट्रोनिक प्रमाणको परख र सही मूल्यांकन गरी न्याय सम्पादन गर्नु न्यायाधीश सामु अहिले ठूलो चुनौती छ।

पूर्वन्यायाधीश भट्टराई साइबर कानुन र साइबर अपराधका विद्यावारिधि हुन्।