कांग्रेसले भन्यो, ‘कोशीमा निर्णय लिने जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई’

विराटनगर : नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले विश्वासको मत लिने कि नलिने भनेर निर्णय लिने जिम्मा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई नै दिएको छ। कांग्रेसले संवैधानिक वा राजनैतिक हिसाबले स्वविवेकीय निर्णय लिने जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको हो। 

कांग्रेसले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार टिकाउन वैशाख २५ गते मंगलबारसम्म प्रयास गरिने जनाएको छ। तर, संवैधानिक कि राजनीतिक निर्णय लिने भनेर मुख्यमन्त्रीलाई नै जिम्मा लगाइएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए। 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन पार्टीले उच्चतम प्रयास गर्ने जानकारी उनले दिए। ‘मुख्यमन्त्रीका लागि संविधान अनुसार विश्वासको मत लिने समय वैशाख २५ गतेसम्मलाई छ। संविधानले दिएको बाटो अवलम्बन गरेर जे–जे गर्न सकिन्छ उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले नै गर्नु हुन्छ,’ तामाङले भने, ‘राजनैतिक निर्णय पनि लिन सक्नु हुन्छ। त्यो सबै जिम्मा उहाँलाई नै दिइएको छ।’ 

वैशाख २५ गतेपछि भने कोशी प्रदेशको अन्योल हट्ने र प्रदेश एउटा ‘ट्रयाक’मा आउने दाबी उनले गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २५ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन यसअघि नै फिर्ता लिइसकेका छन्। दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिँदै मुख्यमन्त्रीले वैशाख २५ गतेसम्ममा राजीनामा दिनुपर्ने या विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यहोरासहितको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएका थिए। मुख्यमन्त्रीविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबाट वैशाख ७ गते पारित भइसकेको छ। 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तामाङले विश्वासको मत लिने कि नलिने भनेर मुख्यमन्त्रीले नै निर्णय गर्ने बताए। ‘हामीले उहाँलाई स्वविवेकीय निर्णय लिन छाडेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘निर्णय लिने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई नै छ।’ संवैधानिक वा राजनीतिक जुन बाटो अवलम्बन गरे पनि पार्टीले भने सहयोग गर्ने तामाङले बताए। 

उनका अनुसार यसअघि बसेको दलको बैठकमा बहुमत सदस्यहरुले मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, दलको बैठकले सरकार बचाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। ‘संसदबाट अनुमानको भरमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ। त्यही भएकाले २५ गतेसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताविरुद्ध उभिदैन। मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गरेर जाने हो।’ 

कांग्रेस नेता कार्की पार्टीका विद्रोही ८ सहित एमालेका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै उनलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले फिर्ता लिएका थिए। कार्कीविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव नै पास भइसकेको छ। तर, उनी भने विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा छन्। 

प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पत्र लेखेका थिए। संविधानविपरीत हुने भनेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्दै उनले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेपछि एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीबाट संसद (प्रदेशसभा)को विशेषाधिकार हनन तथा संसदको अवहेलना भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हननअन्तर्गत कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दुवै दलले दिएका छन्। 

प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावका विरुद्धमा राय दिनु तथा विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ विपरीत हुने दाबी एमाले र माओवादी केन्द्रको छ। सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि आफूसँग प्रदेशसभामा बहुमत रहेको देखाउन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन्। नत्र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।