श्रमको मूल्य खै सरकार ?

नाकामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् ९ महिनादेखि तलब

नाकामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् ९ महिनादेखि तलब
सांकेतिक तस्बिर
सुन्नुहोस्

महेन्द्रनगर : सुदूरपश्चिम प्रदेशका भारतसँग जोडिएका चारवटा सीमानाकाका हेल्थडेस्कमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले ९ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्।

कञ्चनपूरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बैतडीको झूलाघाट र दार्चुलाको गरी ४ वटा हेल्थडेस्कका २७ जना स्वास्थ्यकर्मीले साउनयताको तलब नपाएका हुन्। नाकामा जोखिम मोलेर सेवा प्रवाह गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाउँदा आइतबारदेखि हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम गरिरहेका छन्।

गड्डाचौकीस्थित हेल्थडेस्कमा कार्यरत ल्याव टेक्निसियन लक्ष्मी रिमाल धामीले साउनयता तलब नपाउँदा घरखर्च चलाउनै मुस्किल परिरहेको दुखेसो गरिन्। ‘नौ महिना भयो तलब आएको छैन। अब त खर्च चलाउन गाह्रो भइसक्यो’, धामीले भनिन्, ‘बजेट पास भएको छैन काम गर्दै गर्नुस् भनेको पनि ९ महिना भइसक्यो।’ गड्डाचौकी हेल्थडेस्कमा ११ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्।

लामो समयदेखि तलब नपाएपछि कार्यालय आउनजानसमेत समस्या हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीले दुखेसो पोखेका छन्। ‘हामीले पटक–पटक माथिल्लो निकायमा जाहेर गर्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान हुन नसकेपछि बाध्य भएर हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम गरिरहेका छौं’, धामीले भनिन्, ‘अब पनि हाम्रो पारिश्रमिक आएन भने आउँदो एक गतेदेखि सेवा नै बन्द गर्छौं।’

हेल्थडेस्कका हेल्थ असिस्टेन्ट विशाल भट्टले पारिश्रमिक मात्रै नभई करार पनि थप नभएको बताए। हेल्थडेस्कका इन्चार्ज प्रेमसिंह भण्डारीले बजेट अभाव देखाएर स्वास्थ्यकर्मीको तलब नआएको बताए। स्वास्थ्यकर्मीले साउनयता तलब नपाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड फोकल पर्सन हेमराज जोशीले बताए।

‘संघीय सरकारबाट बजेट निकासा नहुँदा साउनयता तलब खुवाउन सकिएको छैन’, उनले भने, ‘बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल अगाडि बढाएका छौं।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.