सत्यभन्दा झुटो सूचना नै बढी तेजले फैलिन्छ। त्यसैले भनिन्छ— सत्यले घरबाट निस्कन जुत्ताको तुना कस्न नपाउँदै झुटले संसारको तीन फन्का मारिसकेको हुन्छ। झुटो र मिथ्या सूचना फैलन र फैलाउने प्रवृत्ति आजको होइन पौराणिककालदेखिकै हो। ‘नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतोहत’ भनेर महाभारतका सत्यवादी युधिष्ठिरले त झुक्याएका थिए भने आजको समयमा त कसरी अरूलाई झुक्याउने र फँसाउने भन्ने नियत भएकाहरू बग्रेल्ती छन्। झन् सामाजिक सञ्जालको विकास र पहुँचले छिनछिनमै मिथ्या सूचनाहरूको बाढी नै लाग्ने गरेको छ।
मिथ्या सूचना कतिले जानीजानी फैलाउँछन्, कतिले अञ्जानमा। मानवीय स्वभाव नै छ—झुटो चाहिँ पत्याइहाल्छ र सत्यचाहिँ मुस्किलले भरोसा गर्छ। सामाजिक सञ्जाल होस् या व्यावसायिक भनिएका कतिपय सञ्चारमाध्यम झुटोको खेती गरिरहेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा निरपराध सर्वसाधारण र लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिसम्म परेका छन्। सर्वसाधारणमा त ठूलो मानसिक समस्या पनि सिर्जना गरिदिएको छ। चरित्र हत्या र मोलमोलाइको साधन सामाजिक सञ्जाल भइदिँदा कतिपयको ज्यानै पनि गुमेको छ। पछिल्लो समय प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा ज्यादा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका मिथ्या अर्थात् झुटोे सूचना र दुष्प्रचारलगायत छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नेपालीको मौलिक हक हो। संविधानले बाँच्न पाउने हकलाई पहिलो मौलिक हक भनेर दोस्रोमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेट्दै धारा १७ मा समावेश गरेको छ। तर, त्यही स्वतन्त्रताको दुरुपयोग यति व्यापक भएको छ कि समाजमा सन्त्रासदेखि हिंसालगायत अवाञ्छित गतिविधि बढेका छन्। यस्तोमा सरकारले कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण वा प्रतिबन्धको प्रयास पनि गरेको छ, जुन चाहिँ आफैंले सही अभ्यास होइन। गर्नुपर्ने चाहिँ मिथ्या सूचना नियमन हो। त्यसका लागि नागरिक सचेतना फैलाउन जरुरी छ।
सम्बन्धित प्रविधिहरूमा त्यस्तो सूचना फैलन रोक्ने प्रबन्धका लागि नीतिको जरुरी छ। आफूलाई पर्दा बेखुसी र अरूलाई पर्दा खुच्चिङको शैलीमा राजनीतिक नेतृत्व पनि मिथ्या सूचनाको हकमा द्वैध चरित्रमा छ, त्यस्तो द्वैधता त्याज्य हो। लोकतान्त्रिक समाजमा सञ्चारमा माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्नु हुँदैन। तर त्यसको नाममा फैलिएको अराजकता नियमन नगर्ने भन्ने होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिथ्या सूचना फैलन रोक्ने सन्तुलनकारी नियमनको बाटो सरकारले अपनाउनु पर्छ।