समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एक प्रकारको मिश्रित, परम्परावादी र अलिकति नयाँपन दिन खोजिएको छ। तर, अहिले जुन किसिमको अर्थतन्त्रका समस्याहरू छन्। त्यसलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि थोरै नयाँ ल्याएर हल गर्न खोजिएको छ।
तर जुन किसिमको अपेक्षा, ब्रेक थ्रु र क्रमभंगता गर्ने खालको आउला भन्ने आशाअनुसार अझै आएन। यसभित्र छरपष्ट ढंगले नीति र कार्यक्रम आएको छ। यसले अझ बजेटलाई व्यवस्थित गरेर परिणाममुखी, चुस्त दुरुस्त हिसाबले ल्याउन कार्यक्रमले अलि जटिलता थपेको देखियो। यद्यपि अहिले देखिएका केही समस्यालाई कानुनी, नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको छ। लघुवित्त, सहकारीमा आएका समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा कृषिलाई लगानी दशक मनाउने पक्ष एकदम उचित छ।
सरकारको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कति छ भन्नेतिर पनि राम्रोसँग ध्यान दिइएन। अलि बढी छरिएर आएको छ। प्राथमिकीकरणमा हिजो सरकारका साझा कार्यक्रममा पनि आएको थियो। समृद्धि, न्याय र सुशासनलाई जोड दिएको थियो। यसलाई केन्द्रभागमा राखेर समष्टिगत, क्षेत्रगत र सूक्ष्मगत नीतिहरूलाई सुनिश्चित गर्ने गरी हुनुपर्छ। अन्तरसम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमलाई एउटै मालामा राखेर आउनुपथ्र्यो। अझ संघ र प्रदेशमा कन्फ्युज हुनेछ। कुनै कार्यक्रलाई प्रदेश, संघ वा स्थानीय तह मिलेर गर्ने भनिएकोमा स्पष्ट भएन।
कतिपय लगानीसँग जोडिएका सानासाना कार्यक्रमहरू निजीक्षेत्रसँग अथवा साझेदारीमा भनेर आएको उचित हो। यो धेरै छरिएर आएकाले अब यसमा टेकेर बजेट आउँदा अलि महाभारत पर्ने देखिन्छ। चुस्त, दुरुस्त, छरितो ढंगले परिणाममुखी हुने गरी आउनुपथ्र्यो। यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखे को कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, हरीत अर्थतन्त्र, उत्पादन र रोजगारी लगायतलाई राखेको थियो।
(खनाल अर्थविद् हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
