खानेपानी र लालपुर्जा खोज्दै भूमिहीनको काठमाडौं पदयात्रा

खानेपानी र लालपुर्जा खोज्दै भूमिहीनको काठमाडौं पदयात्रा

ढल्केबर (धनुषा): धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१९ पुल्चोकका ५७ वर्षीय नन्दा मुखिया १८ दिनदेखि पैदल हिँडिरहेका छन्। ‘चुरे, वनजंगल बचाऔं’ का नारा लिएर आफ्नो न्यायसमेतका लागि उनी पैदल काठमाडौंं हानिएका हुन्। 

सडक किनारमा सुस्ताइरहेका नन्दाले सानो स्वरमा भने, ‘थोरे चलैछी तैयो दम फुल लगैय बौवा, जायके त काठमाण्डुल हैं हमरा सबके (अलिक हिँड्दा पनि मेरो दम बढ्छ बाबु, जानु त काठमाडौंं छ हामीलाई)।’ 

झोलाबाट औषधि निकालेर देखाउँदै उनले दबाइ खाँदै बाटो काटिरहेको सुनाए। काठमाडौंं नपुगेसम्म न्याय नपाउने निश्चित भएपछि आफूहरू अन्तिम संघर्षमा उत्रिएको उनी सुनाउँछन्। उनी जनकपुरको पुलचोकस्थित ऐलानी जग्गामा झुप्रो बनाएर बस्दै आएका छन्। गत जेठ महिनामा वडाध्यक्षले डोजर लगाएर घर भत्काइदिएपछि प्लास्टिकको छानोले टहरा बनाएर बस्दै आएको नन्दा बताउँछन्। त्यही टहरामा उनले ६ जनाको परिवार पालिरहेका छन्। अहिले पनि उठिबासको धम्कीले त्रासमा बाँचिरहेको उनले दुखेसो पोखे। नन्दा भन्छन्, ‘रोडमा आइसकेका छौं हामी। सरकारले हामीलाई दुई धुरको भए पनि लालपुर्जा देओस्। त्यसमा सानो घर बनाएर चैनले बाँच्ने रहर छ।’ लालपुर्जाभन्दा नन्दा पानीका लागि चिन्तित छन्। मधेसका गाउँघरमा आगो निभाउने दमकलबाट पिउने पानी वितरण भइरहेको उदाहरण दिँदै नन्दाले भने, ‘हेर्नुभयो होला फोटो। कति दर्दनाक छ अवस्था ? कल इनार सबै सुकिसक्यो।’ 

पानीका लागि चुरे संरक्षणको अन्य कुनै विकल्प नरहेको उनले जिकिर गरे। ‘चुरे बचाउ जंगल जोगाउ। अनि खोलामा पानी आउँछ। त्यसले कल इनारलाई सुक्न दिँदैन। अहिले त अनिकाल लागिसक्यो। हे भगवान्,’ हातले टाउकोमा पिट्दै नन्दाले भने। उनले चुरे संरक्षणको अभियान र भूमिहीनको आन्दोलन सँगसँगै काठमाडौंं लगिरहेको बताए।

गएको वैशाख १७ गतेदेखि सप्तरीको भारदहबाट पैदल यात्रा सुरु गर्ने नन्दा एक्ला व्यक्ति होइनन्। उनीसँगै दुई दर्जन बढी व्यक्ति संघीय राजधानी काठमाडौंं पुग्न पैदल हिँडिरहेका छन्। 

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनील यादवको नेतृत्वमा सप्तरीबाट १७ दिन पैदल हिँडेर बिहीबार साँझ मकवानपुरको मनहरि आइपुगेका उनीहरू सिंहदरबार पुग्दासम्म न्याय पाउनेमा विश्वस्त छन्। अबको ६ दिनपछि उनीहरूको काठमाडौं आइपुग्ने योजना छ। 

पदयात्रामा सहभागी सिरहाको लहान नगरपालिका–२ मटिहर्वाका ५३ वर्षीया गेनादेवी सदा आफ्नो दाइको मृत्युले शोकमग्न छन्। ‘सुरुकै दिन घरबाट दाजुको अवस्था खराब भयो भनेर खबर आएपछि घर फर्के। दाइलाई पानी खुवाउन पाएँ। बचाउन सकिएन।,’ गेनाले भनिन्, ‘हामी पनि लासजस्तै बाँचिरहेका छौं। पीडा भनिसाध्य छैन। सरकार गुहार्नुको विकल्प भेटिएन।’

भभरा नदी किनारको ऐलानी जग्गामा बनाएको घरमा पनि उठिबासको सूचना टाँस हुँदा बाँच्नै कठिन भएको उनले दुखेसो पोखिन्। नगरपालिका, नगरप्रहरीले ज्यादति गरेपछि उच्च अदालत राजविराजमा सार्वजनिक मुद्दा हालेको उनले सुनाइन्। ‘मुद्दाको पनि कुनै सुनुवाइ छैन। उठीबासको धम्की आएकोआई छ,’ बोल्दाबोल्दै भक्कानिएकी गेनाले भनिन्। अहिले नेताहरू घर पुगेरै धम्की दिन थालेपछि न्यायको खोजीमा घर छोडेको उनले सुनाए। यो पदयात्रालाई अन्तिम संघर्षका रूपमा लिएको बताउँदै उनले न्याय नपाएसम्म घर नफिर्किने बताइन्।

पदयात्रामा सहभागीहरूको पीडा कोहीभन्दा कसैको कम छैन। उनीहरू भूमिहीनसँगसँगै खानेपानीका लागि लडिरहेका छन्। सहभागीहरूले माटो र प्लास्टिकको भाँडोमा ‘पानी दे सरकार, चुरे र वनको संरक्षण गर’ लगायतका नाराहरू लेखेर सरकारमाथि दबाब बढाउँदै राजधानीतिर पाइला सारिरहेका छन्।

सप्तरीको भारदहबाट सुरु गरिएको पदयात्रा बर्दिबास, पथलैया, चितवन हुँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनील यादवले बताए। उनले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान र भूमिहीन सुकुम्बासीको मुद्दामा तीनैतहको सरकार बहिरो बनेको टिप्पणी गरे।

चुरे क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर वन क्षेत्रमा फर्काउनुपर्ने, संघीय सरकारले ल्याएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि भूमिको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा मधेस प्रदेश वन प्रशासनलाई प्रभावकारी काम गर्ने योग्य बनाउनुपर्नेजस्ता मागहरू अघि सारिएको उनको भनाइ छ। 

मधेस प्रदेशको सप्तरीदेखि पर्सा जिल्लामा पर्ने नदीलाई प्रदूषण, अतिक्रमण र अवैध उत्खननमुक्त बनाउनुपर्ने, ओमप्रकाश महतो भन्ने दिलीप महतोलाई पर्यावरण सहिद घोषणा गरी घरका सदस्यलाई रोजगार दिनुपर्ने, विभिन्न परियोजना तथा विकासका नाममा चुरे तथा वनजंगल मास्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने, मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभिन्न योजनामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्नेलगायतका ११ बुँदे पुरानै मागलाई लिएर पदयात्रामा उत्रिएको संयोजक यादवले बताए।

करिब एक दशकदेखि आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गर्दै संयोजक यादवले विगतमा मधेस सरकारले सम्झौता गरेको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेइमानी गरेको आरोप लगाए। ‘यसपटकको आन्दोलन सशक्त हुन्छ। सरकार नबिउँझिएसम्म हाम्रो संघर्ष चलिरहन्छ। आधार र विश्वासको वातावरण नबनाएसम्म फर्किंदैनौं,’ संयोजक यादवले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.