संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर निकास दिन प्रधानमन्त्री सहमत : कांग्रेस

संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर निकास दिन प्रधानमन्त्री सहमत : कांग्रेस
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेको छ। शनिबार बिहान सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुलाई बालुवाटारमा छलफल गर्न बोलाएका हुन्। उक्त बैठकमा देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए।

बैठकपश्चात नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर निकास दिन प्रधानमन्त्री सहमत भएको जानकारी दिए। उनले सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गरेर पुन: बैठक बस्न जानकारी गराएको बताए। ‘कांग्रेसले राखेका माग र संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर निकास दिन सहमत हुनु भयो। उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, थप छलफल गर्ने कुरा भएको छ’लेखकले भने।

संसदमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न विभिन्न चरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच छलफल भएपनि निष्कर्षविहीन बनेपश्चात आज पुन: सभामुख देवराज घिमिरेले दिउँसो २ बजे  बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न लागेका छन्। समय व्यवस्थापन भए प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि सभामुखले छलफल गर्ने बताइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेको छ। बिहीबार बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रतिपक्षले अवरोध गरेपनि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाएका थिए। त्यसपश्चात गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिए। तर, कांग्रेसले निरन्तर अवरोध गरेपश्चात संसदमा सहकारीको रकम हिनामिनाबारे आफूमाथि लागेको आरोपबारे गृहमन्त्री लामिछानेले जवाफ दिन पाएका छैनन्।

बिहीबारको बैठकमा धकेलाधकेल, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मुठभेटको अवस्थासमेत भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति नजुटेपछि शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक आइतबार ११ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.