नेपालमा संघीयता लागू भएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भन्ने विचार, कुरा, बहस र भाषण धेरै चलिरहेको थियो। अझै पनि विभिन्न ठाउँमा यो आवाज सुनिने गर्छ। संघीयताको पक्षमा बहस गर्ने विज्ञहरू यही लाइनलाई व्याख्या गर्दै बहस गर्छन्। नेपालमा संघीयता चाहिँदैन भनेर बहस गर्नेहरू पनि धेरै छन्। यो दुवै तर्कले अहिले नेपालमा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ संघीयता।
संघीयताको अवधारणा संयुक्तराज्य अमेरिकामा सन् १७७६ देखि सन् १७८९ को बीचमा भएको मानिन्छ। यो अवधारणा प्राचीन ग्रीस, संयुक्त नेदरल्यान्ड्स र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको हो। अहिले यो अवधारणा नेपाललगायत विश्वका २९ देशमा अपनाइएको छ। अमेरिका, भारत, चीन, रसिया जस्ता विश्वका विशाल देशहरूमा संघीयता छ भने मेक्सिको, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया जस्ता भौगोलिक रूपमा साना देशहरूले पनि संघीयता अपनाएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको संघीयता १० वर्ष पुग्न बाँकी छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको आगमन भएपछि भुइँमान्छेका आमगुनासा र आमआवश्यकताको सम्बोधन हुनेछ भन्ने बुझाइ बुझाइमै सीमित छ। बरु उल्टै सरकारी तलबभत्तामा खर्चिने काम भएको छ, अनि भएका छन् भ्रष्टाचार गर्ने अखडा। स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएका उदाहरण पनि छन् त कतै जनप्रतिनिधिले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेका छन्। संघीयताले तहगत भ्रष्टाचारलाई चुले निम्तो नदिएकै जाति। जसरी रोग लागेपछि मानिस अस्वस्थ्य बन्छ, त्यस्तै बन्छ देश पनि।
संघीयतापछिको नेपालः नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएको ८ वर्ष पुग्यो। यसबीचका केही परिवर्तनलाई संघीयताको सबल पक्ष मान्न सकिन्छ। सत्ताको विकेन्द्रीकरण एक हो। केन्द्रीय सरकारले तल्लो तहमा बढी निर्णय गर्ने अनुमति दिँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ। यसले स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाएको छ र उनीहरूलाई उनीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीतिहरू निर्माण गरिरहेको छ। युवा जनशक्ति नेतृत्वमा पुगेका छन् र व्यक्तित्व विकास गरिरहेका छन्। रोजगारी पनि पाएका छन् अनि देशभक्ति बढाउने अवसर पाएका छन्।
संघीयताले नेपालको विभिन्न जातजाति, भाषिक र सांस्कृतिक समूहहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मञ्च प्रदान गरेको छ। समावेशीता र सामाजिक एकताको प्रबद्र्धन गर्दै राजनीतिक प्रणालीमा सीमान्तकृत समुदायको भूमिका सुनिश्चित गरेको छ। विविधताको यस मान्यताले समुदायबीच स्वामित्व र स्वामित्वको भावनालाई बढावा दिएको छ। संघीयताको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानतालाई सम्बोधन गर्ने र सन्तुलित विकासको प्रबद्र्धन गर्नु हो, त्यसको अभ्यास भइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई थप स्वायत्तता दिएकाले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूबीचका खाडललाई कम गर्ने काम भइरहेको छ। जसले स्रोत र अवसरहरूको समान वितरण सुनिश्चित गरेको छ। स्थानीय सरकारहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक कल्याण जस्ता आवश्यक सेवाहरूमा सुधारिएको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटमा समस्याः संघीय सरकारको एकलौटी व्यवहारले प्रदेश सरकार मर्कामा परेको देखिन्छ। संविधानविद्हरूका अनुसार संघ र प्रदेशबीच नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा बेलाबखत चुनौती र द्वन्द्व देखिएका छन्। संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीचको शक्ति र स्रोतको बाँडफाँटको प्रमुख मुद्दामध्ये एउटा हो। राजस्व, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँट जस्ता विषयमा बहस र असहमति भएका छन्। संशोधित व्यवस्थाहरूले एकात्मक राज्यव्यवस्थामा केन्द्र सरकारमा निहीत अधिकार क्षेत्रको संविधानको भावनाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण गरेको छ। त्यसको सट्टा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र सुदृढीकरण र प्रदेश एवं स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई सीमित गर्ने विषयमा ती संशोधनहरू केन्द्रित भए भन्ने विश्लेषण प्रदेश र स्थानीय सरकारकोे छ।
संविधान बनेको ८ वर्ष पूरा हुँदासमेत विभिन्न विषय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय आधारभूत संघीय कानुनहरू बनेकै छैनन्। संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले कानुन बनाई संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्। जस्तो प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र छ। यद्यपि, संविधानको धारा २६८ बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीचको भूमिका, प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ। उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रहरीमा समायोजन तथा कार्यसम्पादनका मापदण्डसम्बन्धी संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा चुकेको पक्ष भनेको संघ सरकारले आफ्नो हातमाथि राखेर एकलौटी गर्ने गरेका निर्णय र संघीयताको हचुवा कार्यान्वयन नै हो। संघीय कानुन तर्जुमामा भएको ढिलाइका कारण प्रदेशहरूले संविधानबमोजिम प्रदेश प्रहरी गठन र सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच वित्तीय स्रोतहरू बाँडफाँट गर्नु सिस्टम नबसुञ्जेल जटिल कार्य हो।
संघीयतालाई परीक्षण गर्ने र कुतर्क गर्नेभन्दा यसको सही अभ्यास अहिलेको आवश्यकता हो। बरु देखिएका चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भनी बौद्धिक छलफल गर्न जरुरी छ। विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको सूचीमा रहेको अमेरिकामा सन् १७८७ मा आएको संविधान २०० वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा छ। अहिलेसम्म उक्त संविधान २७ पटक संशोधन गरिएको छ। तर, हामी आजसम्म ७ वटा संविधान फेर्दा चित्त बुझाउन सकेका छैनौं। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जति नै राम्रो शासन प्रणाली किन नल्याइयोस्, यदि नेतृत्व कमजोर छ भने कसैको केही लाग्दैन। व्यवस्था भएन, संविधान भएन फेर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि नेतृत्व बलियो बनाउने र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नेतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ।
संघीयताको सबल र दुर्बल दुवै पक्ष छन् जुन सबै शासन व्यवस्थामा हुन्छन् नै। हेर्ने र गर्ने भनेको सबल पक्षमा हो। नेपालको हितमा संघीयता छ। यसले धेरैभन्दा धेरै परिवर्तन ल्याउने संकेत घाम झैं छर्लंग छ। संघीयताले नागरिकको सहभागिता र जवाफदेहितालाई प्रबद्र्धन गरी नेपालको लोकतान्त्रिक ढाँचालाई अझ बलियो बनाएको छ। ७६१ सरकारलाई सन्तुलित बनाउँदै व्यापक विकासको बाटो तय गर्दिएको छ। मूलतः संघीयताले भुइँमान्छेहरूलाई अनेक अर्थमा सम्बोधन गर्न थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
