प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दै

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दै
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चौथो पटक आज विश्वासको मत लिने भएपछि कार्यव्यवस्था बैठक बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल गर्न आज बिहान १० बजे नयाँ बानेश्वर, शंकर हलमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए। 

आइतबार बेलुका संसद सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने उल्लेख छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन वैशाख ३१ गते फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। कार्यसूचीमा नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्नुहुने र उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ।

यस अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा विश्वासको मत लिनका लागि व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्‌ सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए। 

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२)मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। 

संसदको गतिरोध कायम रहेको,नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले त्यस अगावै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। जेठ १ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा ल्याएको छ तर छलफल हुन सकेको छैन। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 
आइतबारको बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेस उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सोमबारसम्म स्थगित भएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.