यसकारण सुर्ती–चुरोटमा कर बढाउनुपर्छ

सुर्ती–चुरोटले लिइरहेछ ज्यान, प्रयोग घटाउन बढाऔं कर

यसकारण सुर्ती–चुरोटमा कर बढाउनुपर्छ

काठमाडौं : डा. जयकुमार गुरुङ धूमपान एवं सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्छन्। समाज शिक्षित हुँदै गइरहेको बेला झन् युवायुवतीहरू धूमपानको अम्मली हुन पुगेकोमा उनी निराश छन्। डा. गुरुङ भन्छन्, ‘अवस्था हृदविदारक छ। के गरुँ कसो गरुँ भइरहेको छ। पत्रकारलाई सुनाउ कि स्वास्थ्य र अर्थमन्त्रीलाई भनौं जस्तो भइरहेको छ।’

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मुलुकमा प्रतिघण्टा सरदर चार जनाको ज्यान गइरहेको तथ्यप्रति सरकार बेखबरझैं भएकाले डा. गुरुङ चिन्तित भएका हुन्। गत वर्ष उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरदेखि उच्च तहका कर्मचारीलाई भेटेरै अवस्था भयावह हुँदै गएको जानकारी गराएका थिए।

‘अर्थ मन्त्रालयको ढोकामै पुगेर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुनाएँ। उहाँले चुरोट उत्पादकहरूले दिनहुँ भेटेर कर नबढाउन दबाब दिइरहेको बाध्यता सुनाउनुभयो,’ नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध डा. गुरुङ भन्छन्, ‘अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई पनि भेट्न दौडधुप गरेंँ। समय नै पाइएन।’ 

शक्तिशाली व्यापारी, निरीह सरकार 

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नेपालमा प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिएको छ। यसको सेवनबाट हरेक वर्ष नेपालमा ३७ हजार ५ सय २९ जनाको ज्यान गइरहेको छ।

वरिष्ठ नाक, कान घाँटी रोग विशेषज्ञ प्राडा. ढुण्डिराज पौडेल सुर्तीजन्य पदार्थले सबै अंगलाई क्षति गरे पनि सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाउँछन्। ‘सुर्ती, चुरोट उत्पादन र बिक्री गर्ने व्यापारीहरू शक्तिशाली देखिए। सरकार निरीह,’ प्राडा पौडेल भन्छन्, ‘नागरिकहरू सुर्तीजन्य पदार्थको कुलतमा फस्दै गएका छन्। कतिपयको अकालमा ज्यान गइरहेको छ। तर, अभिभावक बनेको सरकार मुकदर्शक बन्यो।’

हाल मुलुकभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको संख्या ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको डा. गुरुङ बताउँछन्। विशेषतः युवा वर्गमा हुक्का र ई–सिग्रेटजस्ता नयाँ प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ। डा. गुरुङ भन्छन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर, श्वासप्रश्वास एवं मुटुजन्य रोगहरू निम्त्याउँछ। यी रोगको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्च, रोगीको उत्पादकत्व र मृत्युको क्षति समेतलाई हिसाबकिताब गर्ने हो भने बर्सेनि अर्बौंको क्षति हुन्छ।’nullराजस्व ३० अर्ब, क्षति ४४ अर्ब
सन् २०२२ /०२३ मा सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थबाट ३० दशमलव ६१ अर्ब राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक छ। डा. गुरुङका अनुसार, संकलित राजस्व र क्षतिको हिसाबकिताब गर्दा वार्षिक १३ अर्ब घाटा भएको देखिन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट लाग्ने रोगको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्च, रोगीको उत्पादकत्व र मृत्युको क्षति समेतलाई हिसाबकिताब गर्दा वार्षिक क्षति ४४ अर्ब हुन आउँछ। यो क्षतिको हिसाबमा धुँवारहित सुर्तीजन्य पदार्थका कारणबाट हुने क्षतिलाई जोडिएको छैन। 

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हरेक वर्ष नेपालमा ३७ हजार ५ सय २९ जनाको ज्यान गइरहेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट लाग्ने रोगको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्च, रोगीको उत्पादकत्व र मृत्युको क्षति समेतलाई हिसाबकिताब गर्दा वार्षिक क्षति ४४ अर्ब हुन आउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। तर, नेपालमा सुर्तीजज्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ४१ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको छ। जुन अत्यन्तै न्यून हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। तर, नेपालमा सुर्तीजज्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ४१ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको छ। जुन अत्यन्तै न्युन हो। दक्षिण एसियाली मुलुकमा सर्वाधिक बिक्री हुने ब्रान्डको खुद्रा मुल्यमा लाग्ने करको तुलनामा नेपालमा लगाइएको करको दर सबैभन्दा न्यून रहेको डा.गुरुङ बताउँछन्।

‘सुर्तीजन्य करको दर न्यून भएकाले यसको उपभोगमा पनि कमी ल्याउन सकिएको छैन,’ डा. गुरुङले भन्छन्, ‘अझै पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क उल्लेखनीय रूपमा नबढाएमा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यस मामलामा सरकार गम्भीर छैन। सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरूको दवाव र प्रभावमा सरकार परिरहेको छ।’

कर बढाऔं

हालैको एक सर्वेक्षणअनुसार, सबैभन्दा बढी बिक्ने चुरोटको एक खिल्लिको झन्डै १३ रुपैयाँ पर्छ। औसतमा एक मानिसले दैनिक झन्डै ७ खिल्लिसम्म चुरोट सेवन गर्छन्। डा. गुरुङका अनुसार, यदि १४ वर्षको युवाले चुरोट सेवन गर्न सुरु गरेमा नेपालीको औसत उमेर ७२ वर्षको हिसाबले ५८ वर्षसम्म सेवन गर्ने छ। ‘यसरी हिसाब गर्ने हो भने १८ देखि २० लाख रुपैयाँ त चुरोट सेवनमै सकिँदो रहेछ,’ डा. गुरुङले भने। 

नेपालको कुल राजस्वमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने राजस्वको हिस्सा २ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये बंगलादेशले सुर्तीजन्य पदार्थबाट ९ दशमलव ५३ प्रतिशत राजस्व आम्दानी गर्छ। 

डब्लूएचओले सुर्तीजन्य वस्तुको खुद्रा मूल्यमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्मको अंश कर हुने गरी दरहरू कायम गर्न सिफारिस गरेको छ। डब्लूएचओको सदस्य राष्ट्र भएका कारण नेपालले वस्तुहरूको खुद्रा मूल्यमा कर बढाउने सक्ने अवस्था छ। छिमेकी र दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकहरूमा चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर नेपालको भन्दा धेरै रहेको छ। यस क्षेत्रका मुलुकहरूमध्ये श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६० दशमलव ७८ प्रतिशत, भारतमा ५७ दशमलव ६० प्रतिशत अप्रतक्ष्य कर रहेको छ। यसैगरी उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा पनि ५५ प्रतिशतभन्दा बढी कर रहेको छ। तर, नेपालमा भने ४० प्रतिशत पनि पुगेको छैन। जसका कारण सुर्तीजन्य वस्तुहरू खरिद गर्ने सामथ्र्य जो कोहीले 
पनि गर्न सक्छन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख डा. रेशम थापाका अनुसार, सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्। ‘कर छली गर्ने प्रवृत्ति पनि हुन सक्छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करमा कहीँ न कहीँ प्रशासनिक कमजोरी छ,’ डा थापा भन्छन्, ‘स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले अप्रत्यक्ष कर वृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। धेरै प्रकार कर लगाई करको आधार बढाउनुपर्छ। कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त पार्नुपर्छ। कर प्रशासनका अवयवमा सुधार ल्याउनुपर्छ।’

विगतका आर्थिक वर्षका बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा औसत १० प्रतिशतको हाराहारिमा कर वृद्धि भएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा ३ प्रतिशत मात्र कर वृद्धि गरिएको थियो। सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएमा अवैध व्यापार बढ्छ र राजस्व गुम्छ भन्ने तथ्यविहीन तर्कसमेत हुने गरेको छ। ‘यो बिना प्रमाणको कुतर्क हो। उत्पादकहरूले नीति निर्माण तहमा सुगा रटाइको शैलीमा मुखुन्डो लगाइदिएका छन्,’ डा. गुरुङ थप्छन्, ‘नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा अवैध व्यापार नगन्य (शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत) को हारहारीमा छ। ५ प्रतिशतसम्मलाई सहनशील सीमा राखिएको छ अर्थात स्वाभाविक मानिन्छ, जसरी पनि हुन्छ।’ नेपाल विकास अनुसन्धानले राष्ट्रिय स्तरमा गरेको अध्ययनलाई विश्वको प्रख्यात जर्नल ब्रिटिस मेडिकल जर्नलले प्रकाशितसमेत गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क कम्तीमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ। यसको सकारात्मक प्रभाव १४ अर्ब रुपैयाँसम्मको थप राजस्व संकलन हुने अनुसन्धानमा देखिएको डा. गुरुङले जानकारी दिए। 

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. देवीप्रसाद प्रसाईंका अनुसार, साधारण खर्च मात्रै पनि धान्न नसक्ने राजस्वको स्थिति भएकाले यहीँ बेला सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्छ। ‘उद्योग धन्दाको अवस्था पनि नाजुक भएकाले नयाँ करको दरहरू बढाउन पनि अप्ठेरो छ,’ डा. प्रसाईं भन्छन्, राजस्व पनि उठ्ने र नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने भएकाले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने यही मौका हो। कर वृद्धि भयो भने चुरोटको खपत घट्छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।’ सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ प्रतिशतले कर वृद्धि गर्दा ४ देखि ८ प्रतिशतले खपत घट्ने अध्ययनमा पाइएको छ। 

वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक एवं स्वास्थ्य प्रबर्द्धन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन शाखा प्रमुख डा.भक्तबहादुर केसी सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगमा कमी ल्याउन कर वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर वृद्धि गर्नु जरुरी छ। फोकल प्वाइन्टका रूपमा कर वृद्धिको सुभावसहित हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार हुने गरेको छ। यस वर्ष पनि पत्राचार गरेका छौं,’ डा. केसी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बढाउनु आवश्यक छ।’null

स्वास्थ्यमा क्षति 

सुर्तीजन्य एवं धूमपानले शरीरका हरेक अंगमा क्यान्सरको जोखिम बढाउने क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्राडा विष्णुदत्त पौडेलका अनुसार, चुरोटमा ७ हजारभन्दा बढी रसायनहरू हुन्छन्। ६९ प्रकारको कार्सिनोजेन्स हुन्छन्। जुन शरीरका लागि घातक मानिन्छन्। जसले शरीरका हरेक अंगमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछन्। 

वरिष्ठ हर्मोन रोग विशेषज्ञ डा. प्रशिद्ध ढकालका अनुसार, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिमा हर्मोनसम्बन्धी गडबडी हुन्छ। ‘थाइराइड रोगहरू जस्तै हाइपोथाइराइडिज्म, हाइपर थाइराइडिज्म, थाइराइड क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ र थाइराइड सम्बन्धित आँखा रोगको जोखिम निम्त्याउँछ,’ हर्मोन विशेषज्ञ डा. ढकाल भन्छन्, ‘इन्सुलिन रेसिस्टेन्स बढाउँछ। यसका साथै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फ्याटी लिभर, हृदय र सेरेब्रोभास्कुलर रोगहरू जस्ता मेटाबोलिक रोगहरूको जोखिम बढ्छ।’ डा.ढकालका अनुसार, धूमपानका अम्मलीहरूमा ओस्टियोपोरोसिस (हड्डी खिइने समस्या) को जोखिम बढ्छ।

पुरुष र महिला दुवैमा बाँझोपनको सम्भावना बढाउँछ। गर्भवतीमा समयपूर्व नै प्रसवको जोखिम बढाउँछ। गर्भमा रहेको भ्रुणको वृद्धिलाई समेत कम गर्छ। स्तनपान गराउने आमाहरूमा दूध उत्पादन घटाउन सक्छ। धूमपाने गर्ने पुरुषको शुक्रकिटको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ। 

सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क उल्लेखनीय रूपमा नबढाए सरकार नागरिकको स्वास्थ्यमा संवेदनशील नभएको पुष्टि हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरूको दबाब र प्रभावमा परेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कर बढाएमा अवैध व्यापार बढ्छ र राजस्व गुम्छ भन्नु कुतर्क मात्र हो।
 - डा. जयकुमार गुरुङ, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान

कर प्रशासनका अवयवमा सुधार ल्याउनुपर्छ। स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले अप्रत्यक्ष कर वृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
 - डा. रेशम थापा, विभागीय प्रमुख, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने यहीँ मौका हो। राजस्व पनि बढ्ने र नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने भएकाले कर वृद्धि गर्नुपर्छ। 
    - डा. देवीप्रसाद प्रसाईं, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री

सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर वृद्धि गर्नु जरुरी छ। फोकल प्वाइन्टका रूपमा कर वृद्धिको सुभावसहित हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार हुने गरेको छ। यस वर्ष पनि पत्राचार गरेका छौं।
- डा.भक्तबहादुर केसी, प्रमुख, स्वास्थ्य प्रबर्द्धन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन शाखा

धूमपान एवं सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट शरीरका सबै अंगलाई हानी पुग्छ।  क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ। श्वास–प्रश्वासजन्य रोग निम्त्याउँछ।
 - डा. एमके पिया, वरिष्ठ क्यान्सर तथा छाती रोग विशेषज्ञ

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिको हर्मोनमा गडबडी हुन्छ। हाइपोथाइराइडिज्म, हाइपर थाइराइडिज्म जस्ता रोगहरूसँगै थाइराइड क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फ्याटी लिभर, हृदय र सेरेब्रोभास्कुलर रोगहरू लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।
- डा. प्रसिद्ध ढकाल, वरिष्ठ हर्मोन रोग विशेषज्ञ 

सुर्तीजन्य पदार्थमा  निकोटिन पाइन्छ। निकोटिनले उत्तेजना  उत्पन्न गर्छ। लत बसाउँछ। अम्मलीमा चिडचिडापन,घबराहट, अनिन्द्रा लाग्न सक्छ। विस्तारै मानसिक समस्या निम्त्याउन पनि सक्छ।
- डा. बबिता शर्मा, मनोचिकित्सक


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.