घुमाउरो बाटोबाट बजेट माग्दै सांसदहरू, दबाबमा सचिवहरू

काठमाडौं : सांसद एकगठ भए भने के गर्न सक्छन् ?

गतिलो कानुन बनाउन। 

तर होइन, यहाँ त उनीहरू ‘बजेट बिटुल्याउन’ एकजुट भएका छन्। 

आउनुहोस्, एउटा ताजा खबर हेरौं। 

दुई दिनअघि विकास सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिवहरू जुटेर मुख्य सचिवलाई भेट्न गए। उनीहरूको गुनासो थियो, ‘चिर्कटामा आएका योजनाहरू बजेटमा सामेल गरेर हामी फस्न सक्दैनौं।’ 

कसले पठाए चिर्कटामा योजना ?

उत्तर मुख्य सचिवसँगै थियो, ‘सांसदले।’ 

किनभने, ती योजना माथिल्ला खुड्किला हुँदै सचिवहरूसम्म पुगेका थिए। जसका एउटा खुड्किला स्वयं मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल थिए।

स्वाभाविकै हो, बजेट आउनेबेला अनेकथरि तानातान हुन्छन्। तीमध्ये रोचक त ऐन बनाउने सांसदहरूले नै ऐनविपरीत बजेट पार्न दिएको दबाबको घटना हो यो। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पारिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसको निक्र्योल अझै नभएकाले बजेटमा त्यस्ता कोष ल्याउन पाइन्न। 

‘तर, माननीयज्यूहरूलाई बजेट नभई भएन। हामीले कार्यक्रम पाएनौं भने बजेट पासै गर्दैनौं भन्नेसम्मको चेतावनी दिनुभयो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर ५–५ करोडका योजना ल्याउनुहोस्, मिलाएर पारिदिउँला भन्ने खबर गरिएको हो।’ 

स्रोतले त्यस्तो खबर प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री कसले गरेको भन्ने खुलाउन भने चाहेन। तर, राष्ट्रिय योजना आयोजका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठमार्फत त्यसको तारतम्य मिलाइएको छ। 

त्यही ‘खबर’ मुताबिक सबैजसो सांसदले चिर्कटामा कार्यक्रम थमाएका हुन्। ती चिर्कटा बजेट तर्जुमा गरिरहेका विकाससम्बद्ध मन्त्रालयका सचिवहरूकहाँ तत्तत् विषय समेट्न पुगेका छन्। 

दबाब–प्रभाव दिने काम प्राकृतिक नै जस्तो लाग्छ ।  सांसद र नेताहरूले के–के बाचा कबोल गरेका हुन्छन्, त्यो पूरा गराउने प्रयत्न गर्छन् नै । तर बजेट कसैको दबाब र प्रभावमा आउनु हुँदैन। विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव

कानुनले कार्यक्रम बैंकमा सामेल भएका योजना मात्र बजेटमा पार्न भन्छ। त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन र त्यसका प्रतिवेदन तयार पारिएका हुन्छन्। ‘तर, न, विस्तृत खाका, न डीपीआर, न औचित्य पुष्टि हुने आधारसहित आएका यस्ता कार्यक्रम राखेमा हामी भविष्यमा अवश्य फस्नेछौं’, एक मन्त्रालयका सचिवले दुखेसो पोखे, ‘नराख्नु हो भने जसरी पनि गर्नू भन्ने आदेश छ। हामी चेपुवामा परेका छौं।’

‘मुख्य सचिवज्यूले कसरी हुन्छ मिलाएर गरिदिनू भन्नुभयो’, अर्का सचिवले भने, ‘गर्ने भए हामीलाई माननीयज्यूहरूले हस्ताक्षर गरेर दिनुपर्छ। हजुरहरूले तोक लगाएर पठाउनुपर्छ भनेका छौं। नत्र आफैं फस्ने ठाउँमा हामी अघि बढ्दै नौं।’ 

सचिवहरूको अडानसँगै बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रम पार्ने विषय अल्झोमा परेको छ। स्रोतका अनुसार, सरकार भने जसरी पनि पार्न दबाब बढाइरहेको छ। सचिवहरू आनाकानी गरिरहेकै छन्। 

के भन्छ ऐन ? 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले हचुवाका भरमा बजेटमा कार्यक्रम पार्न पूर्ण निषेध गरेको छ। त्यसो गरेमा सम्बन्धित कर्मचारी सजायको भागिदार हुन्छ। सांसदहरू हुँदै सरकारका उपल्ला निकायले सचिवहरूलाई यस्तै गैरकानुनी कार्यमा बाध्य पार्न चाहिरहेका हुन्।

बजेट दबाब र प्रभावमा आउनु भनेको ‘बूढी मरी भन्दा पनि रोग पल्क्यो भन्ने डर’ भयो। उहाँहरूले तिनै तहको समन्वय गरिदिए हुने हो तर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न भन्न सचिव, मन्त्री कहाँ धाउनुहुन्छ। पूर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वसचिव​​​​​​​

उक्त ऐनको दफा ६ को स्पष्टीकरण खण्डमा बजेटका ‘प्रस्तावित योजना वा कार्यक्रम’ लाई यसरी परिभाषा गरिएको छ, ‘सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेका वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण र त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको लागत अनुमानको पुष्ट्याइँ सहितको क्रियाकलाप।’ 

यो प्रावधानले मनखुसी योजना बाँड्ने सबै प्रचलन रोकेको छ। त्यसमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाइएको छ। 

ऐनको दफा १० मा बजेट विनियोजनसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्यांकन र विश्लेषणका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने छ। त्यसरी बजेट प्रस्ताव गर्दा देहायबमोजिम गर्नुपर्ने छ– 

(क) चालू तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्च सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार र कारणसहित प्रस्तावित रकमको पुष्ट्याइँ गर्ने आवश्यक नीति, कानुन, सन्धि, सम्झौतामा उल्लिखित विवरण, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमका लागि संगठनको उद्देश्यअनुरूप  राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरण सहितको पुष्ट्याइँ पेस गर्नुपर्ने।’ 

त्यसका लागि दफा १७ ले आयोजना बैंकको तर्जुमा गरेको छ। त्यो बैंकमा जाने आयोजनामा सचिवहरूले विस्तृत विवरणसहित हस्ताक्षर गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। सांसदहरूका कार्यक्रमको विस्तृत विवरण नआएका, बैंकमा राख्ने आधार नभएका जस्ता कारण सचिवहरू हच्किएका हुन्। 

किनभने, सजाय कडा छ

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५७ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा निर्धारित प्रक्रियाभन्दा विपरीत आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने तथा तोकिएको समयमा बजेट समर्पण नगर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ।’ 

विधायकले त बजेटको सन्तुलित वितरणमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने  हो, खबरदारी गर्ने हो । तर, उहाँहरू आफंै बजेट पार्न प्रभाव पार्नेदेखि दबाब लिनेसम्म गर्नुहुन्छ। भोजराज पोखरेल, पूर्वसचिव

‘लहडमा आउने कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेर हामी किन विभागीय कारबाही भाग्ने ?’ मुख्य सचिवसामु सचिवहरूले भने, ‘तपाईंहरूले पूरापूर जिम्मा लिनुहुन्छ भने लिनुहोस्, हामीचाहिँ सक्दैनौं।’ 

सर्वोच्चले भनेको थियो– सुशासनको मान्यताप्रतिकूल 

सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न २०८० भदौमा आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको थियो ।

‘नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगिकार गरेको एवं सोअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ,’ उक्त संवैधानिक इजलासले खारेजीको कारणबारे भनेको थियो, ‘यस प्रकारको विकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्छ भनी निश्चिन्त हुने अवस्थासमेत रहँदैन। विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अर्बाैं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन। यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने देखिन्छ।’ 

निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ, जुन सांसदले बजेट ल्याउँछ, उसले नै चुनाव जित्छ, त उनीहरू बजेट माग्न नआएर के गरून् ? कृष्णहरि बाँस्कोटा, पूर्वअर्थसचिव

अदालतले सांसदहरूलाई बजेट बाँडीचुँडी लिन रोक लगाएपछि उनीहरूले ‘मिलाएर पार्न’ पहल गरेका हुन्। त्यसको चेपुवामा उच्च कर्मचारी परेका छन्।

कसरी पारिन्छन् सचिवहरू चेपुवामा ? 

एक सचिवले बजेट  सांसद, नेताहरूको दबाब–प्रभाव झेल्न नै गह्रो भइरहेको बताए। सांसद र नेताहरू नै  आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न ठूलो चलखेल नै गरिरहेको  उनी बताउँछन्। अहिले सांसद र नेताहरूको मन्त्रालय कुदाकुद छ, हामीलाई काम गर्ने कि माननीयको कुरा सुन्ने समस्या भएको छ, उनले भने।

आफ्नो क्षेत्रमा बजेट परेन भने देखाइदिन्छुसम्म भनेर दबाब दिने गरेको समेत उनको भनाइ छ।   

‘बजेटको समय हो, आयोजना पार्नका लागि धेरै निवेदन आउँछन्। कतिपय त मन्त्रीकै तोक लगाएर पठाएको हुन्छ,’ उनले भने, नीति छ, व्यवहारमा लागू हुन सकिएको छैन, स्रोत साधानको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा समस्या छ।’ 

बजेटको समस्यमा सचिवहरू सांसदलाई भेट्दाभेट्दा काम नै गर्न नपाउने अवस्था रहेको अर्का एक सचिवले बताए। ‘बजेटको बेला दिक्क नै हुन्छ, माननीयलाई भेट्ने कि बजेटको काम गर्ने,’ उनले भने।   

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सांसदबाट बजेटलाई प्रभावित  पार्न नहुने बताउँछन्। 

‘दबाब प्रभाव दिने काम प्राकृतिक नै जस्तो लाग्छ,  सांसद र नेताहरू के–के बाचा कबोल गरेका हुन्छन्। त्यो पूरा गराउने प्रयत्न गर्छन् नै । तर ,बजेट कसैको दबाब र प्रभावमा  आउनु हुँदैन’ उनले भने। उनले बजेट जनताको बृहत्तरहितमा हुनुपर्ने बताए। ‘बजेट बृहत्तर जनताको हितमा हुनुपर्ने हो, व्यक्ति विशेषको हकमा हुनुहुँदैन’ उनले भने, ‘पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका कोइरालाले संसद् विकास कोष जस्ता कार्यक्रम गलत भएको बताउँदै पुनः भिœयाउने प्रयास गर्नु नहुने सुझाए। 

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बजेट विनियोजनका समयमा आउने  समस्या व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले बजेटको समयमा सांसद र नेताको दबाब झल्ने गाह्रो हुने अनुभव पनि सुनाए।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुन नसक्दा बजेट विनियोजनमा समस्या भइरहेको बताए। साना योजना स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने र ठूलो योजना संघमा ल्याउन सांसदले समन्वय गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ।

‘उहाँहरूले नै तीनै तहको समन्वय गरिदिए हुने हो तर उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न भन्न सचिव, मन्त्री कहाँ धाउनु हुन्छ,’ उनले भने। 

तीन तहका सरकारको कार्य क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने हो भने समस्या नआउने उनको भनाइ छ। ‘संघ, प्रदेश स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के–के गर्ने भन्ने स्पष्ट छ, उनले भने, त्यहीअनुसार गरे समस्या नै आउँदैन थियो, स्रोतको बाँडफाँट गर्न ध्यान दिनुपर्छ।।’  

उनले बजेटमा दबाब र प्रभावमा आउनु भनेको ‘बूढी मरी भन्दा पनि रोग पल्क्यो भन्ने डर’ भएको बताउँछन्।

पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलले मुलुकमा कानुनी राज्य नहुँदाको परिमाण नै सांसदले बजेट माग्न जानुपर्ने अवस्था भएको विश्लेषण गर्छन्। विधि, पद्धति र प्रक्रियाले काम गर्न छोडेपछि गलत अभ्यास हुन्छ नै, विधायकले विधान बनाउने हो तर उनीहरू बजेट माग्न कुदाकुद गरिरहेका छन्, उनले भने, ‘यो कानुनी राज्य नहुनुको परिणाम हो।’ 

‘विधायकको त बजेटको सन्तुलित वितरणमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने  हो, खबरदारी गर्ने हो, तर उहाँहरू आफंै बजेट पार्न प्रभाव पार्नेदेखि दबाब लिनेसम्म गर्नुहुन्छ,’ उनले भने। विगतदेखि यो गलत अभ्यास रहँदै आएको उनको भनाइ छ। अझ बलियो र शक्तिशालीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट पार्ने प्रवृत्ति हाबी भएपछि अन्य विधायक पनि त्यसैको देखासिकीमा लागेको पूर्वसचिव पोखरेलको भनाइ छ। ‘पहिलादेखि नै यो गलत अभ्यास रहँदै आएको हो तर पछिल्लो समय कम हँुदै जानुपर्नेमा उल्टो बढ्दै गएको छ, सच्याउन लाग्नु साटो विधि, प्रक्रिया र पद्धतिविपरीत विधायक नै यो अभ्यासमा अझ बढ्दा लाग्दै आएका छन्,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत शक्तिशाली नेताको दबाब, प्रभावमा बजेट पर्ने गरेको उदाहरणसमेत उनले प्रस्तुत गरे।  बजेटमा दबाब र प्रभाव झेल्न कर्मचारीलाई गह्रो भइरहेको उनको विश्लेषण छ। 

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सांसदद्वारा बजेटमा माग गर्ने विषय स्वाभाविक रहेको बताए। जनप्रतिनिधि बजेटमा माग्न आउने विषयलाई  झन्झटको रूपमा लिन नहुने उनको तर्क छ। जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रालय मन्त्रालय धाएर बजेट माग्न बाध्य पार्ने जनता भएको उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ, जुन सांसदले बजेट ल्याउँछ, उसले नै चुनाव जित्छ, त उनीहरू बजेट माग्न नआएर के गरून् त,’ उनले भने, ‘जनताले नै जनप्रतिनिधिलाई बजेट माग्न बाध्य पारेका हुन्।’ उनले बजेटको समस्या जनप्रतिनिधिको कुरा पनि सुन्ने र अन्य काम गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। बजेटको समयमा सचिव, मन्त्रीहरूले रातदिन काम गर्न तयार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। यो बेला १८ देखि २० घण्टा काम गर्न सक्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि कुरा पनि सुन्नुपर्छ, कतिपय त हामीलेभन्दा उनले ल्याएका विषय महत्वपूर्ण हुन्छन्, उनले भने।