समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलको बैठक बस्दै, कांग्रेस आउला त सहमतिमा ?

समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलको बैठक बस्दै, कांग्रेस आउला त सहमतिमा ?
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न बनाउने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षबीच लामो छलफलपछि छानबिन गर्न समिति बनाउन सहमत भएर समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ।

तर विभिन्न चरणमा छलफल हुँदा पनि कार्यदेशमा सहमति हुन सकेको छैन। शुक्रबार पनि बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। उनीहरुबीच भएको छलफलपश्चात आज दिउँसो ३ बजे पुन: कार्यदलको बैठक बोलाइएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

मूलत : कार्यदेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। सत्तापक्षले ‘व्यक्ति केन्द्रित’ छानबिन समिति बन्न नसक्ने अडान राखेको छ।  सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार भएपनि आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न सत्ता पक्ष तयार नभएको कांग्रेसको आरोप छ। संसदीय समितिले समग्र सहकारीको ठगीको छानबिन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश बनाउनुपर्ने सत्तापक्षको भनाइ छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले टीओआरको विषयमा अब बल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग रहेको दाबी गरे। बालुवाटार बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कांग्रेस जसरी प्रस्तुत हुन्छ, आगामी बैठकमा सत्तापक्ष त्यसरी नै प्रस्तुत हुने बताए। 

‘सरकारले अधिकतम लचकता अपनाएकै छ। संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सहमति गरेकै छ। हाउसलाई सहज स्थितिमा लैजान छोडेर कांग्रेसले केन्द्रीय कमिटीबाट आन्दोलन घोषणा गर्नु राम्रो भएन। त्यसका बाबजुद हामीले कांग्रेसको कोटमा बल राखेका छौं। उहाँहरू जे चाहनु हुन्छ, त्यही हुन्छ,’ उनले भने।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि छलफल सकारात्मक भएको दाबी गरेका थिए। उनले व्यक्ति वा संस्थाभन्दा पनि सहकारीको रकम हिनामिना भएको र निजी कम्पनीमा रकम अपचलन भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताए। 

छानबिन समिति गठन नभएसम्म दुवै सदन चल्न नदिने कांग्रेसको अडान राख्दै आएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.