बजेटमा विकृति
आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्र बजेट खर्च र विकासको काम गर्ने प्रवृत्ति अझै छ । वर्षभर अध्ययन अनुसन्धान, त्यसको प्रभाव क्षेत्र र बजेट व्यवस्थापन गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकाय छन् । तर बजेट आयोगको योजना र नीति अनुसार बन्दैन । बजेट नेताको चाहनामा बन्छ । सरकारमा भएकाहरू त घरको ढुकुटी बाँडेजस्तै ठाउँ ठाउँमा पुगेर भाषण गर्छन्, यति बजेट दिने भनेर घोषणा गर्छन् । तर, ती योजनाको प्रभावकारिता र उपयोगिताबारे उनीहरूको कुनै अध्ययन हुँदैन । यसले बजेट कार्यान्वयनमा मात्र होइन, कामको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यतिमात्र होइन, सांसदहरूले पनि आफ्नो पहुँच अनुसार बजेट लैजान्छन् । विकट र बजेट आवश्यकता भएको क्षेत्रले बजेट पाउँदैन, तर पहुँच र शक्तिमा भएकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउँछन् । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व आफू अनुकूल कर्मचारी चाहन्छन् । अनि स्वार्थ नमिलेपछि सचिवहरूको सरुवा गरिन्छ । पछिल्लो उदाहरण अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको सरुवालाई लिन सकिन्छ । उनलाई बजेट निर्माणको मध्याह्नमा सरुवा गरिएको छ । बजेट योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा हुनुपर्ने हो । तर, बजेट मन्त्री र नेताहरूको खल्तीमा हुन्छ । अझ चिर्कटामा हुने गरेको पाइएको छ । चिर्कटामा आएका योजनाहरू राख्न माथिको आदेश भनी भनी प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालकै उच्च अधिकारीबाट दवाब कर्मचारीलाई आउने गरेको छ । सोही अनुसार काम नभए कर्मचारी सजायका भागीदार हुन्छन् ।
आर्थिक ऐन विपरीत बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति दुःखदायी छ । सर्वाेच्च अदालतले गतवर्ष संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाए पनि यो वर्ष सांसदहरूकै नाममा बजेटमा कार्यक्रम राख्ने प्रपञ्च भइरहेको छ । आखिर किन प्रक्रियामा आउने बजेटमा प्राथमिकता दिँदैनन्, जनप्रतिनिधि ? चिर्कटो र जस्केलाबाटै बजेट थपघट गर्नुपर्ने के छ ? त्यस्तो बाध्यता ? यसरी बजेट ल्याउने अझ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरेर हतार हतार काम सक्ने प्रवृत्ति पनि छ । बजेट, विकासको काम र सांसदको काम, भूमिकाबारे सम्बन्धित निकायहरू प्रष्ट नहुने हो भने वर्षेनि पहुँचको भरमा जाने बजेटबाट प्रभावकारी विकासका काम हुन सक्दैन । त्यसैले निश्चित निकायबाट आवश्यकता र प्रभावकारिताको अध्ययन गरी प्रक्रियामा आएका योजनाहरूमा मात्र बजेट कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।