चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी

चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी

काठमाडौं : भोक, प्यास अनि अनिद्राले अनुहार मलिन छ। चिरा–चिरा परेको छ पैताला। फोका उठेर टेकिसक्नु भा’छैन धर्ती। कुर्कुचाबाट बगेको रगतले दिएको पीडा झन् असह्य छ। तर, खाली बाल्टिन टाउकामा बोकी मधेसबाट २५ दिन हिँडेर काठमाडौं आएको छ एक हुल सर्वसाधारण। माइतीघरमा घरी उभिन्छन्, त घरी बसेर थकाइ मार्दै नारा लगाउँछन्,– 

पानी दे सरकार ! 
चुरे बचा सरकार ! !

४२ डिग्रीको तापमान। उखरमाउलो गर्मी। भतभती पोल्ने सडक। जमिनमुनिको तातो बाफ अनि अकाशको प्रचण्ड घाम। सहनै कठिन। छाताले छेक्दै, पैदलै–पदैल हिँड्दै। यो दुःख झेलेर, कोही किन सप्तरीको भारदहदेखि काठमाडौं आए ?
वर्षात्मा रुझ्दै, सकडमा रात काट्दै, गाडीले उडाएको धुलोसँग संघर्ष गर्दै कोही किन चुरे बचाउ भन्दै ६ सय किलोमिटर हिँड्छ ? यो अनुउत्तरित प्रश्न नै मधेसवासीको विवशता हो।

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान नेपालको संयोजनामा पानी माग्दै २५ जनाको समूह मधेसबाट काठमाडौं आएको हो। चुरे दोहनबाट पीडित भएका बासिन्दाहरू सप्तरीको भारदह, महोत्तरीको बर्दिबास, हेटौंडा नारायणघाट हुँदै करिब महिनादिन कठोर यात्रा गरेर सरकार गुहार्न राजधानी आएका हुन्। 

दोहनको विरोध गर्नेहरूलाई माफियाहरूले आक्रमण गरेर ज्यान लिएका घटना पनि भएका छन्। २०७६ पुस २५ गते चुरे तथा वातावरण संरक्षण अभियन्ता दिलीप (ओमप्रकाश) महतोको चुरे माफियाले हत्या गरेका थिए। यसकारणले पनि निमुखाहरू विरोध गर्न डराउँछन्। ‘तँलाई पनि दिलीपकुमार बनाइदिन्छु’ विरोध गर्नेहरूलाई क्रसर माफियाहरूले धम्की दिने गरेको पीडितहरू बताउँछन्।

‘बस्तीमा घाँटी भिजाउने पानी छैन’

सिरहाको लहान नगरपालीका–२ की मटियरवाकी संगीतादेवी सदायको घर चुरेकै फेदीमा छ। उनको ६ जनाको परिवार छ। मजदुरी गरेर जिन्दगी चल्छ। धनी हुने लोभमा मुठ्ठीभरमा मानिसहरू चुरे मास्दै छन्। त्यसको असर पूरा गाउँले भोगिरहेको उनी सुनाउँछिन्। ‘क्रसर माफियाहरूले चुरे खन्यो। नदी सुक्यो। अनि हाम्रो चपाकलमा पानी हरायो’, संगीता दुःख सुनाउँछिन्, ‘अहिले बस्तीमा कण्ठ (घाँटी) भिजाउने पानी छैन। पानी नभए अन्न कहाँ फल्छ ?’

दुई दशकअघि संगीताका गाउँका नदीनालामा जलले भरिभराउ हुन्थ्यो। तर, दुई वर्षयतादेखि हिउँद लाग्नासाथ पिउने पानीको समेत हाहाहार हुन्छ। पूरा दिन पानी खोज्नै बित्ने गरेको उनी सुनाउँछिन्।

‘चुरिया पहाड, नदीनाला सबै खनेर माफियाहरूले खरानी बनाए,’ एकै सासमा चुरे दोहनको कथा सुनाउँदै उनले दुःख पोखिन्, ‘पोखरी सुक्यो। मूल मासियो। कल सुक्यो। हुँदाहुँदै नदी भगवान् पनि सुक्यो।’

उनले प्रश्नमाथि प्रश्न थप्दै गइन्। अब खेती कसरी हुन्छ ? पिउने पानी कहाँबाट आउँछ ? अनि उत्तर पनि दिइन्, ‘सबै खाए उही माफियाले, चुरेमा व्यापार गर्ने तस्करहरूले। उनीहरूले नै हामीलाई रुवाए।’ 

अब जीवन कसरी बाँच्ने ? आँगनको चपाकलमा स्वाँ, स्वाँ हावा मात्रै आउँछ। पानी कता हरायो हँ ? खोला पनि यसरी सुक्यो कि कसैको मृत्यु हुँदा दाहसंस्कार गर्न नुहाउनसम्म थोपो पानी छैन। मैनादेवी सदाय, लहान २, सिरहा 

चुरे मासियो। पानी सुक्यो। स्थानीय सरकार, प्रहरी, प्रशासन र नेताहरू सबै चुरे माफियाकै पक्षमा देखिएपछि हामी मधेसवासी सरकार गुहार्न काठमाडौं आएका हौं। सुनिल यादव, अध्यक्ष, चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान नेपाल

प्यासिएको घाँटी भिजाउने पानी खोज्न जाने कि भोक मेटाउन रोजगारी गर्न जाने ? दलित तथा विपन्न संगीताका परिवारलाई यस्तै प्रश्नले जालमा परेको छ। उनको मात्रै होइन, मधेस प्रदेशका ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ जना चुरे दोहन र त्यसबाट उत्पन्न अन्न, पिउने पानी, सिचाइँको समस्याले पीडित छन्। स्थानीय सरकार, प्रहरी, प्रशासन र नेताहरू सबै चुरे माफियाकै पक्षमा देखिएपछि संगीताजस्ता मधेसवासी सरकार गुहार्न काठमाडौं आएको अभियानका अध्यक्ष सुनिल यादवले बताए। 

जीवनमा यति कठोर यात्रा संगीताले पहिलोपटक गरेकी छिन्। बिहीबार माइतीघरको छाहरीमा आइपुग्दा मरेर बाँचेको अनुभूति उनले सुनाइन्। लामो सास फेर्दै कहिन् पानी नहुँदाको पीडा। खोलिन्, चुरे तस्करले चलाएको साम्राज्यको कथा। अनि पोखिन्, स्वर्गजस्तो मधेस मरुभूमीकरण हुनुको व्यथा। 

‘बाबपुर्खाले पनि पानी पाउन यतिको ठूलो पदयात्रा र दुःख गर्नुभएको थिएन। जति दुःख हामीले अहिले गर्नु परेको छ। झ्न आउँदो पुस्ताको हाल के होला ? त्यो मलाई नसोध्नुस्,’ उनी भन्छिन्, ‘खुट्टाभरि फोका उठ्यो। फुट्यो। हिँडिसक्नु भा’छैन। यो दुःख कसलाई सुनाउँ ? कसले सुनिदिन्छ ? फुटेको पैतालामा कसले मलहम लगादिन्छ ?’

nullजनतामारा नीति अनि सरकारका निकायको रवैले अब चुरे नरहने हो कि भन्ने मनमा प्रश्न उठेको संगीता सुनाउँछिन्, ‘यहाँ सरखार सरखारजस्तो भएन। पुलिस पुलिसजस्तो भएर उभिदिएन। चुरे दोहन माफियाको व्यापार भयो। अहिले खोला खनेर स्टोर गर्दैछ। पुलिस प्रशासन र सरकार सब चुप्प लगेको छ।’

तराई–मधेसको साँझा कथाव्यथा बोकर माइतीघरमा संगीताजस्ता २५ जना आएका छन्। ‘चुरेलाई अतिक्रमणमुक्त गर’, ‘वनलाई डढेलोमुक्त बनाउ’, ‘पानीका लागि रूख बचाउँ’, ‘सरकार पानी दे’ लगायत नारा टाँसिएका खाली बाल्टिन बोकेर काठमाडौंका सडक तताइरहेका छन्। चुरे दोहनको दर्द सुनाइरहेका छन्।

‘हे भगवान् ! कमला नदी’ नै सुक्न लाग्यो

चुरे संरक्षणका लागि सरकारले गौरवको योजना सञ्चालन गरेको छ। तर, त्यसको प्रतिफल शून्य जस्तै देखिन्छ। ढेड दशकदेखि राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण विकास आयोजना सञ्चालनमा छन्। अर्बौं बजेट खर्च भइसक्यो। तर, खानेपानी भण्डार चुरेमा पानी हराउँदै गएको छ। कारण हो, चुरेको अवैध दोहन र अतिक्रमण।

यसको चपेटामा परेकी छन् धनुषाको कमलामाई नगरपालिका–७ की ७० वर्षीया सोनावत्ती मुखिया। आराम गर्नुपर्ने उमेरमा उनी पानी खोज्दै मधेसको देहातबाट सयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं टेकेकी छन्। जीवनमा पहिलोपटक काठमाडौं देखेको उनी बताउँछिन्। सडकभरि कमिलाको ताँतीसरी गाडी हेरेर उनी अच्चमित छिन्। तर, घर आँगनको चपाकल सुकेकोमा चिन्तित छिन्। उनी सोध्छिन्, ‘सरखारके घर कत हई ?’ (सरकारको घर कहाँ छ ?)

आफ्नै घर किनारको शक्तिशाली ‘कमला नदी’ सुक्नै लागेको सोनाबत्तीले सुनाइन्। ‘बाह्रोमास छत्तिसों दिन बग्ने कमला नदी त सुक्न लाग्यो। अब त अनेहेर हुन लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘नदीबाट चोरहरूले हात्तिजस्तो गाडी(टिफर र स्काभेटर) लगाएर बालुवा–गिटी रातिमा चोरी–चोरी लाने गर्छन्। पुलिस त हेरेको हेरै हुन्छ। उनीहरू सप्पै मिलेका छन्। 

पैसा खान्छन्। त्यसले गर्दा अब कमला नदीको नामैनिशाना हराउने जस्तो भयो।’

पानी कता हरायो हँ ?

पानी हाम्रो जिन्दगानी हो। बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म पानीसँग हाम्रो दिनचर्या चल्छ। तर, विशेष गरी मधेसका जिल्लाहरू पानी नपाएर काकाकुल छन्। इनार, कुवा, चपाकल, पोखरी सुक्नु त्यहाँ सामान्य भइसक्यो। गत वर्षदेखि नदी र खोला नै सुक्न थालेका छन्। गाउँमा ट्यांकरले पानी बाँड्दै छ। यो मधेसवासीका लागि अनौठो परिघटनाजस्तै रहेको पीडितहरू बताउँछन्। 

‘अब जीवन कसरी बाँच्ने ?’ सिरहाको लहान नगरपालिका–२ मटियरवाकी ४५ वर्षीय मैनादेवी सदाय पिरोलिएकी छिन्, ‘आँगनको चपाकलमा स्वाँ, स्वाँ हावा मात्रै आउँछ। पानी कता हरायो हँ ? थाहा छैन।’

nullचापाकल सुकेपछि घरघरमा धारा त पुग्यो, त्यसमा पनि बिहान बेलुका मात्र  तुरतुर पानी आउने गरेको मैनादेवी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘कसरी प्यास मेटाउने ? कसरी तिर्खाको घाँटी भिजाउने ? अब त अन्न र पानी दुवैको अनिकाल पर्न लाग्यो। सरखार के हेरेर बसेको छ ?’ मधेसवासीन्दालाई पानीको जोहो गर्दै दिन बित्ने गरेको उनले सुनाइन्। ‘भातभान्छा कसरी गर्ने, बच्चाहरूलाई खुवाइपियाइ, नुहाइधुवाइ, वस्तुभाउलाई पानी कसरी खुवाउने ? समस्यै समस्या भयो।’

चुरे पानीको भण्डार हो। मधेस अन्नको भखारी हो। चुरेको पानीको शक्तिले मधेसले प्यास बुझाउँछ। भोक मेटाउँछ। चुरे दोहनका कारण खानेपानीका बोरिङहरूमा पनि रिचार्ज भएको छैन। त्यसैले धाराहरूमा पानी आउन कम हुँदै गएको चुरे विज्ञ डा. विजयकुमार सिंह बताउँछन्।

खोलानाला सुकेपछि सिँचाइ हुन छाडेको छ। धानको बाला लहलह झुल्ने फाँटहरू बाँझा छन्। मैनादेवी भन्छिन्, ‘खोलामा पानी यसरी सुक्यो कि कोही गाउँका मानिसको मृत्यु हुँदा दाहसंस्कार गर्न नुहाउन पनि थोपो पानी छैन।’

यता हेर विश्व समुदाय : डा. रामप्रसाद चौधरी, वनस्पति विज्ञ

 पानी माग्दै कोसौं कोस, हजारौं कोस हिँडेर मधेसका जनता काठमाडौं आएका छन्। चुरे बचाउने लडाइँ हाम्रो धेरै पुरानो मुद्दा हो। चुरे, तराई र मधेस यी तीन शब्दलाई नछुट्याइकन हेर्नुपर्छ। यो एउटै भूपरिधि हो। कसैले चुरेलाई छुट्टै, मधेसलाई छुट्टै र तराईलाई छुट्टै हे¥यो भने त्यो अन्याय हुन्छ। यो विषय राज्यले बुझ्नै पर्छ। चुरे, तराई, मधेसले नेपालको करिब २७ प्रतिशत भू–भाग औगटेको भए तापनि यहाँ देशको ६० प्रतिशत जनता बसोबास गर्छन्। यी सबै जनसंख्यामा अन्न, पानी, हावा, काठ, जडिबुटी लगायतको चुरेले धानेको छ। देशमा जलवायु सम्मेलन भएको छ। तर, त्यसमा चुरेको मुद्दा उठाइएको छैन।

 के चुरे हिमाल होइन ? हिमाल भन्नेबित्तिकै ठूला टाकुरा मात्रै हो र ? चुरेले हिमाली क्षेत्रलाई दिइरहेको योगदानबारे बुझाउन जरुरी छ। तराईबाट आउने गर्मी हावालाई चुरेले छेकेर सम्पूर्ण पहाडीवासीका लागि ढालका रूपमा काम गर्छ। पानी, वन्यजन्तु, वनस्पति, जीविकोपार्जनका हिसाबले चुरे महत्वपूर्ण छ। यहाँका वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयास भएको छ। तर, चुरेको पानी बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयास भएकै छैन। चुरे संरक्षणको मुद्दा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी हो। जनता जागृत भएर सडकमै आएका छन्। चुरे बाँचे, पानी रहन्छ, पानी रहे भने मात्रै हामी बाच्न सक्छौं। यो मर्मलाई बुझ्न अब ढिला गर्नुहुँदैन। 

पैसाको पछि मात्र नलागौं : डा. विनोद भट्ट, चुरे तथा वातावरण विज्ञ

चुरे, चुरे मात्रै होइन्। यो हाम्रै देशबासीको जीवन अनि भविष्य हो। तराईलाई हामी सबैले अन्न भण्डार भन्छौं। माटोलाई पानी नभइकन अन्न फल्दैन। चुरे भनेको पानीको मुहान हो। पानी भएन भने हामी कतिबेर बाँच्छौं ? त्यो हामीले बिर्सिन थालेका छौं। ६० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधसेमा पानी भएन भन्ने कुरा त्यहाँ गएर बसोबास गर्यौ भने मात्रै थाहा हुन्छ। हामीले हाम्रा प्राथमिताहरू हेरेनौं। उसको समस्या हो, टाढाको समस्या हो, आएपछि हेरौंला भन्नेतिर सरकार गयो। डढेलोको आगो जस्तो अझै टाढा छ भन्दा–भन्दा कति जंगल खायो। तर, सरकारले हेरेन। सुरुमै ठीकसँग व्यवस्थान गरेको भए महिनौंसम्म विध्वंश गर्न पाउने थिएन। तर हामी समयमा व्यवस्थापन गर्दैनौं। आगो व्यवस्थापन चैत वैशाखमा गर्ने होइन, हिउँदमै त्यहाँमा पातपतिंगरलाई बिस्तारै जलाइदिनु पर्थियो। तर, गरिएन। अहिलेको चुरेको समस्या पनि डढेलो जस्तो हुन लग्यो। चुरे संरक्षणमा सरकारको ध्यान छैन। सबै बर्बाद भएपछि त हाम्रो केही पनि लाग्दैन। गर्मी बढ्दै गयो, पानी हराउदै गएको छ। यो मधेसको मात्रै समस्या होइन् यो सबै नेपालीको समस्या बन्यो।

बजेटै तुहुन्छ, चुहुन्छ : डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव, चुरे तथा नदीजन्य सामग्री उत्खननविद्​​​​​​​

चुरे संरक्षण हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। तर, सरकारको सरकारले चुरे संरक्षण गर्ने नीति ल्याउँछ। तर, प्रभावित ठाउँमा कार्यक्रम पुग्दैन। चुरे संरक्षणको अनुभूति जनताले गर्न सकेको छैन। दुई दशकदेखि हामीले भन्दै आएका छौं, चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी। चुरे पानीको स्रोत हो भन्ने कुरा सबैले स्वीकारेको छ। तर, त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने कुरो गरिएको छैन। चुरे विनाशले पानीको स्रोत घट्दै गएको छ। मधेस प्रदेश सरकार चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेको छैन। संघीय सरकारले चुरेलाई संरक्षण गर्ने नीति लिए पनि प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन। चुरेका पहाडहरूको दोहनले नदीहरू बालुवा गिटी जम्मा भएको छ। त्यसले चुरेबाट बग्ने नदीहरूको सतह अस्वभाविक रूपमा माथि आएको छ। यो पनि ठूलो समस्या हो। चुरे, तराई र मधेसलाई ध्यानमा राखेर संरक्षणका योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैनन्, तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन। चुरेको भावर र तल्लो तहमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ। यसै वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणका चिल्ला कुरा मात्रै आएका छन्। गत वर्षकै बजेट चुरेमा खासै कार्यान्वयन भएको छैन। 

चुरेले माननीय र मन्त्री बनाउँछ : शेखर यादव, पूर्वअध्यक्ष, वन प्राविधिक संघ

नेपालमा पानीको कमी छैन। तर, बिडम्बना छ, सरकारसंग जनता पानी माग्दै छन्। नेपालसंग हाम्रो खेतखरियान, घर बगाएर बिहारसम्म बगाउने पानी छ। तर, हामीलाई पिउने पानी छैन। कारण चुरेको अवैध उत्खनन हो। नदी उत्खनन कागजमा अवैध, नियमकानुनमा अवैध छ। तर, यसको भित्रीपाटो भने धेरै माननीय, मन्त्री बनाउन प्रयोग हुन्छ। उनीहरूका लागि चुरे उत्खनन बैध छ, तर हामी सर्वसाधारणका लागि अवैध हो। आजभन्दा १० वर्षअघि चुरेमा १० लाख मानिसको बसोबास थियो। अहिले चुरेमा पहिलेभन्दा दुई गुणा बढी जनसंख्या पुगेको हुन सक्छ। चुरेको बसोबास अवैध हो तर, सरकारले वैध बनाउने काम गरिरहेको छ। 

वन क्षेत्रमा १० वर्ष बसोबास गरेकालाई लालपुर्जा दिने नीति लिएर आउँछ। जसलाई वन ऐनले अबैध भनेको छ। नेताहरूले भोट बैंक बनाउन अवैध बसाइँलाई पनि बैध बनाउन लागेका छन्। नेताहरूले नै पैसा खाएर जंगलका जमिन बाँडिरहेका छन्। गैरकानुनी रूपमा चुरेका खोला खन्नेदेखि क्रसर चलाउने काम गरिरहेका छन्। मधेस र देशलाई बर्बाद बनाएर अब त नदीजन्य पदार्थ पनि विदेश निकासी गर्ने योजनामा छन्। सरकारमा रहेका केही नेताहरू मधेसलाई रुवाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेका छन्। पहिला जनकपुरमा ५० फिटमा पानी आउँथ्यो अहिले ५ सय फिट तल गइसक्यो। यसमा कसैको चासो छैन। वन मन्त्रालयले यसमा अध्ययन गराउन खोजेको थियो तर, हुन दिइएन।

चुरे समितिलाई बजेट दिनुपर्छ: शशीकुमार शर्मा, सदस्य, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति

तत्काल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई गुरुयोजनाले कल्पना गरेअनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। चुरे संरक्षण ऐन बनाएर तत्काल लागू गर्नुपर्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक मुष्ठ कर्मचारी समितिमा पठाउनुपर्ने देखिन्छ। योजनामा वन मन्त्रालयको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ। यसको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोग वा समितिलाई एकमुष्ठ विनियोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको उत्खन्नबारे अनुगमनको जिम्मा समितिमा हुनुपर्ने देखिन्छ। चुरे संरक्षण समितिलाई वन मन्त्रालयमा नराखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नुपर्छ। चुरे उत्थानशील परियोजनालाई चुरे समिति मातहत राखेर सञ्चालन गर्दा संरक्षणका काम प्रभावकारी हुन्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.