सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्दा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पाकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेको देखिन्छ। तर, नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासहितका थुप्रै कार्यक्रम भए पनि ती सबैको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका पनि छ। यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
नेपाल कृषिप्रधान थियो र अद्यापि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रकै योगदान सर्वाधिक रहेको तथा कृषिमा संलग्न जनशक्ति अन्यको तुलनामा अत्यधिक रहेकाले अहिले पनि कृषिप्रधान नै भन्ने गरिएको छ। कृषिमा हुने सुधारले देशको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने भएकाले कृषिको उत्थानलाई आवश्यक मानिँदै आएको छ। कृषिमा विद्यमान अत्यधिक जनशक्तिलाई ग्रहण गर्ने क्षमता, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना र धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थप एक प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भन्ने आर्थिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ। जसको आधारमा तुलनात्मक रूपमा कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ।
बर्सेनि झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि तथा कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नसके आयात प्रतिस्थापन हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक नै छ। सम्भवतः यही आवश्यकतालाई मनन गरेर सरकार, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’को रूपमा घोषणा गरेको छ।
कृषिमा भविष्य नदेखेर युवापुस्ता कुषिबाट विमुख भइरहेको वर्तमान अवस्थामा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। सरकारको यस्तो नीतिले कृषिबाट विमुख युवापुस्तालाई पुनः कृषिमा आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। युवालाई आकर्षित गरी कृषिलाई उकास्न सके उत्पादन वृद्धि हुनसक्छ, उल्लेख्य संख्यामा थप रोजगारी समेत सिर्जना हुनसक्छ र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ। यद्यपि कृषिलाई राज्यले नै उपेक्षा गरेको आरोप लगाइँदै आएको सन्दर्भमा आव २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरिनु कृषिमाथि गरिएको ठट्टा पो हो कि ? संशय पनि उब्जिएको छ। जहाँ कृषिका लागि छुट्याइएको बजेट सुटुक्क रकमान्तर गरी अर्कै शीर्षकमा खर्च गरिन्छ। किसानका लागि दिइने अनुदान किसानलाई थाहै नदिई पहुँचवाला गैरकिसानले हत्याउँछन्। अरू क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्तै न्यून बजेट कृषिका लागि विनियोजन गरिन्छ, त्यही देशमा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्नु ठट्टा जस्तै पनि लाग्छ।
कृषिको उत्थानमा सरकार यसअघि कहिल्यै गम्भीर भएन। त्यसैले यसपटक सरकारले घोषणा गरेको कृषिमा लगानी दशक साँच्चै हो कि ख्यालख्याल हो भन्ने प्रश्न स्वयं किसानहरूकै मनमा पनि उठिरहेको हुनुपर्छ। सरकारको यो घोषणालाई पत्याउनै गार्हो भइरहेको छ। सधैं कृषिलाई उपेक्षा गर्दै आएको र बजेट विनियोजनमा पनि सधैं कन्जुस्याइँ गर्दै आएको सरकारले यसरी अकस्मात् कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्दा स्वयं किसान नै आश्चर्यमा परेको हुनुपर्छ। हिजोका दिनमा देशको कृषि क्षेत्र र किसानले अनकौं समस्या भोग्नुपर्यो। नीतिगत समस्यादेखि खेतीकिसानीका लागि अत्यावश्यक मल, बिऊ, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि र बजार व्यवस्थापन तथा मूल्य निर्धारण र भुक्तानीका लागि किसानहरूले संघर्ष नै गर्नुपर्यो। देशका किसानहरूले भोग्नुपरेको समस्याप्रति बेखबर झैं बस्ने सरकारले घोषणा गरेको कृषिमा लगानी दशकले कृषिमा कत्तिको लगानी प्रवद्र्धन गर्ला भन्ने प्रश्न किसानदेखि स्वयं नीतिनिर्माताहरूको मनमा पनि उठेको हुनुपर्छ।
कृषिमा गरेको लगानीले भन्दा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीले छिटो र धेरै प्रतिफल दिन्छ भनेर अन्यत्र लगानी गरिरहेका लगानीकर्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्नु त्यति सजिलो काम पनि होइन। कृषि हिजो राज्यबाट उपेक्षित थियो र आज पनि उपेक्षित नै छ। कृषिमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि कुनै प्रोत्साहन दिन नचाहेको अथवा नसकेको सरकारले अहिले अकस्मात् कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेर के चमत्कार गर्दै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हो ? यो विषय सार्वजनिक चासोकै विषय बनेको छ। लगानीकै कुरा गर्ने हो भने कृषिका लागि सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता राज्य नै हुनुपर्ने हो। तर, राज्यले कृषिका लागि विनियोजन गर्ने बजेटलाई हेर्दा कृषि राज्यबाटै उपेक्षित छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। राज्यले नै कृषिको उत्थान नचाहेको देखिन्छ। विगत २२ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने राज्यले कृषिका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको औसतमा ३.० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०८०/८१ सम्मको बजेट विनियोजनको तथ्यांक हेर्दा कुल राष्ट्रिय बजेटको औसत २.८५ प्रतिशत मात्रै कृषिका लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ। विगत २२ वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल राष्ट्रिय बजेटको ४.१३ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखमध्ये कृषिका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख अर्थात् ३.३७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। यसरी अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरेर कृषिमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्दै आएको सरकारले नै अकस्मात् कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको अवस्थामा अबचाहिँ कृषिका लागि विनियोजन हुने बजेटमा उल्लेख वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नु पनि सान्दर्भिक नै हुनेछ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहँदै आएको कृषिप्रति राज्य साँच्चै गम्भीर भएको हो भने ‘कृषिमा लगानी दशक’ सफल पार्नमा अब कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए झैं घोषित अवधिमा सरकार, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र थप रोजगारी सिर्जना गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा निकै सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
