झन्झटिलो कार्यविधिले गर्दा ७ महिनामा पनि भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासकै दोस्रो किस्ता पाएनन्

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पीडितलाई सास्ती

झन्झटिलो कार्यविधिले गर्दा ७ महिनामा पनि भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासकै दोस्रो किस्ता पाएनन्
अझै त्रिपालमै रहेका भूकम्पपीडित । तस्बिर : राजेन्द्र कार्की।
सुन्नुहोस्

जाजरकोट  : जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको सात महिना पुग्न लाग्दा पनि भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको अनुदान पाउन सकेका छैनन््। भूकम्पले घरवारविहीन भएका जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका बासिन्दाले यतिबेलासम्म पुनर्निर्माण भएर स्थायी घरमा सरिसक्ने योजना बनाएका थिए। तर, सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको अस्थायी आवासकै दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन््। साहुऋण गरेर अस्थायी टहरा बनाएका पीडितहरू सरकारले दिने भनेको रकम नदिँदा समस्यामा परेका छन्। 

एकातिर दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन्् भने अर्कोतिर टिनले बनाएको अस्थायी घरमा बस्ने निकै समस्या परिरहेको पीडितको गुनासो छ। गर्मी बढ्दै गइरहेको छ। टिन तात्तिएर घरभित्र बस्नै सकिँदैन भेरी नगरपालिका–२ का गणेश कामी भन्छन्, ‘दिनभर टिनले पोल्छ। रात परेपछि मात्र टिन चिसिन्छ। दिन काट्न निकै मुस्किल छ। अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता पनि पाउन सकेका छैनौं। सरकारले केही मद्दत गरे यतिबेलासम्म पक्की घर बनाइ सकौंला भन्ने सोचेका थियौं तर अस्थायी आवासकै २५ हजार अझै पाएका छैनौं। कहिलेसम्म यस्तो कष्ट सहुन पर्ने हो टुंगो छैन।’ उनी जस्तै हजारांै पीडितको अवस्था यही हो। गर्मी बढेसँगै टिनको घरमा बस्न निकै कठिन भएको छ।

जाजरकोटमा कुल ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राही रहेकोमा अहिलेसम्म ३४ हजार ७ सय अस्थायी आवास निर्माण गरिएको छ। संघ–संस्थाहरूले एक हजार ९ सय ५४ अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् भने पालिका वा सरकारी पक्षले ३२ हजार ५ सय २६ अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनको तथ्यांक अनुसार पहिलो किस्ताका लागि ४० हजार ३८४ भूकम्पपीडितले पालिकासँग सम्झौता गरेर २५ हजार अनुदान लिएका छन्। 

तर, अहिलेसम्म सरकारी निकायबाट दोस्रो किस्ताको रकम एक जनाले पनि पाउन सकेका छैनन््। सरकारले दोस्रो किस्ताका लागि पठाएको रकम जिल्ला विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको खातामा थन्किएको छ। झन्झटिलो कार्यविधिका कारण पालिकाहरूले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकम माग नै गर्न सकेका छैनन््। विपद् पार्टलमा अस्थायी आवास निर्माण गरेको देखि भत्काएको घरको फोटो, वडाध्यक्षको सिफारिसलगायतका कागजात इन्ट्री गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 

जसले गर्दा कतिपयले विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गर्ने काम नै सकेका छैनन््। शिवालय गाउँपालिकाले दोस्रो किस्ता माग गरेको छ तर पोर्टलमा इन्ट्री भए नभएको एकिन गर्ने प्राविधिक ज्ञान नभएका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा दोस्रो किस्ता निकासाका लागि एकिन गर्न अनुरोध गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माले बताए। 

उनले कतिपय पालिकामा इन्टरनेटको समस्या भएका कारण पनि विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गर्न ढिलाइ भएको बताए। जुनीचाँदे गाउँपालिकाले इन्टरनेट समस्याका कारण कतिपय फारम सुर्खेत लिएर इन्ट्री गर्न बाध्य भएको प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताए। सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रकम र साहुबाट कर्जा लिएर आवास निर्माण गरेका सर्वसाधारणले सात महिनासम्म दोस्रो किस्ता नपाएपछि आवास निर्माणको ऋण तिर्न पीडितलाई समस्या भएको छ। कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले घरबारविहीन भएका पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पहिलो किस्ताबापत सरकारले २५ हजार प्रदान गरेको थियो। भेरी नगरपालिका–१, रिम्नाकी गौमती रानाले दोस्रो किस्ता रकम पाएपछि ऋण तिरौँला भनेर आवास निर्माण गरिए पनि दोस्रो किस्ता नपाएपछि समस्या भएको बताइन्। 

टिनले पोलेर हैरान पारेको उनको गुनासो छ। यहाँ नबसौं कहाँ जाने। विकल्प केही छैन। भएको घर भूकम्पले भत्कियो। नयाँ बनाउने पैसा छैन। अस्थायी आवास भनेर बनाएको टिनको घर निल्नु न ओकल्नु भएको छ उनले पिडा पोखिन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गरिब, दलित, विपन्न वर्गका मानिसहरू बढी समस्यामा परेका छन्।

 भेरी नगरपालिका–२ की पद्मी नेपालीले दोस्रो किस्ताबापतको २५ हजार पाएपछि साहु तिरौंला भनेर बसेको महिनौं बिते पनि स्थानीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरिन्। अस्थायी आवासकै अनुदान पाउन ढिलाइ भएपछि स्थायी आवास सहजै बन्नेमा भूकम्प प्रभावित विश्वस्त छैनन््। अहिले टिनले पोल्छ बस्नै गाह्रो भइरहेको छ। अब बर्खा आउन लागेको छ, अस्थायी आवासमा बर्खा काट्न मुस्किल हुने उनको भनाइ छ।

नलगाड नगरपालिका–१ कल्पत गाउँका बासिन्दाको पिरलो पनि उस्तै छ। नजिकै भएको जमीनमा पहिरोको जोखिम बढेपछि भूकम्पपीडित अरूकै जमिनमा भाडामा बसेका छन्। भूकम्पले घर भत्किएपछि यहाँका बासिन्दा खेतीयोग्य जमीनमा अस्थायी आवास बनाएर बसेका छन्। नलगाड नगरपालिका–१, कल्पतका स्थानीय बासिन्दा पुनर्बासको व्यवस्था हुन नसकेपछि खेतीयोग्य जमीनमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न बाध्य भएका छन्। 

भूकम्प गएको करिब सात महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकारले अस्थायी आवासका लागि दोस्रो किस्ता रकम नदिएपछि स्थानीयलाई आवास निर्माणमा लागेको ऋणसँगै बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या भएको छ। भूकम्पले पहाड फाँटेको छ। अब बर्खामा पानी परेपछि अर्को प्राकृतिक प्रकोपले कति हानी नोक्सानी पुर्‍याउने हो भन्ने चिन्ताले बर्खाअघि नै सताउन थालेको नलगाड नगरपालिका–१, कल्पतका भविलाल पुनले बताए।

गरिब, विपन्न, बालीघरे प्रथाबाट जीविकोपार्जन गर्ने यहाँका बासिन्दालाई भौगोलिक अवस्थाले समेत दुःख दिएको छ। भिरालो जमिन फल्ने मकै, गहुँबाहेक अरू सबै कुरा बाहिरबाट किनेर खानुपर्दा र आम्दानीको स्रोत नभएपछि यहाँका बासिन्दाको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। 

मौरीको मह र गाउँघरतिरको सानोतिनो रोजगारीबाट गुजारा गर्दै आएका सो गाउँका करिब ३ सय ५० घरपरिवार अहिले दोहोरो मारमा परिहेका छन्। पहाडको फेदमा बसेको सुन्दर बस्ती सुरक्षित बास बस्न बनाएका घरहरू भूकम्पले भत्किएपछि २७ जनाको परिवार मासिक रूपमा जग्गाधनीलाई भाडा दिने गरी अस्थायी आवास निर्माण गरिबसेका छन्। भूकम्पले घर भत्किएपछि मौरी तथा मौरीका घार नष्ट भएपछि मौरीपालनबाट आउने आम्दानीमा पनि असर परिरहेको छ। स्थानीय भविलालले घरभन्दा माथिल्लो भागको जमिन फाटेपछि मुनिको बस्तीलाई क्षति गर्ने भएकाले अर्काको जमिन भाडामा लिएर बसेको बताए। उनले भने, ‘हिउँदभरिको चिसो अस्थायी आवासमा बितायौँ, अहिले टिनले पोल्छ, बर्खायामको समय आयो, सर्प, किराको डर त छँदै छ, माथिबाट पहिरो आउँछ कि भन्ने अर्को डर छ।’

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यले दोस्रो किस्ता रकम वितरणका लागि पालिकाहरूलाई ताकेता गरिएको बताए। ‘रकम विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा थन्किएको छ।  अहिलेसम्म माग नै गर्न आउनु भएको छैन। माग गरि आएको शिवालयको रकम निकासा लागि प्राधिकरणमा सोधी पठाएका छौं। 

छिट्टै दोस्रो किस्ता रकम वितरण गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.