नदीजन्य पदार्थको उत्खन्नमा ३६ लाख भ्रष्टाचार

तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुखसहित १३ जनाविरुद्ध अख्तियारले हाल्यो मुद्दा

तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुखसहित १३ जनाविरुद्ध अख्तियारले हाल्यो मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल प्रसाद पौडेलसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०६७ मा नदीजन्य पदार्थ ढुंगा /बालुवा  ठेक्दा दिँदा कानुन मिची आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा तत्लकालीन प्रशासकीय अधिकृत पौडेलसहित १३ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार विभिन्न ठेक्काहरूमध्ये भेरीनदी गोछेखोला,छिन्चु खोला र डुंगिखोलाबाट नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन् तथा संकलन  र बिक्री वितरण कार्य ठेक्का नम्बर ४ र ५मा बदनीयतपूर्ण तवरले फर्महरूसँग मिलोमतो गरी धेरै रकमको ठेक्का साटफेर गरी ३६ लाख ७८ हजार ५४३ रुपैयाँ बराबरको राजश्व रकम हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकाले सोही रकम बराबरको विगो माग गर्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल,तत्कालीन लेखा अधिकृत मानबहादुर ठाडा,तत्कालीन इन्जिनियर विजय कुमार खत्री,सब इन्जिनियर मोतिलाल प्रसाद ,योजना अधिकृत शिशिर कुमार खड्का, प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर पौडेल, प्राविधिक सहायक उज्जवल रावत, खरिदार सन्तोष तिवारी,लेखापा जीवन सोमै र सह लेखापाल छविलाल सुनारविरुद्ध आयोगले आज विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

यसैगरी न्यूहरी निर्माण सेवा सुर्खेतका प्रोपाइटर हरि बहादुर बुढा थोकी क्षेत्री र नवराज कन्सट्रक्सनका प्रोपाइटर नवराज ढकाल र एञ्जल कन्सट्रक्सन वीरेन्द्र नगरका सुर्खेतका प्रोपाइटर भिम बहादुर बुढा मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ।

क्षेत्री, ढकाल र बुढासँग ३६ लाख ७८ हजार ५४३ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.