मधेसबासी प्रचण्ड सरकारसँग पानी माग्दै, दल र चुरे बोर्डको कार्यालय घेराउ

मधेसबासी प्रचण्ड सरकारसँग पानी माग्दै,  दल र चुरे बोर्डको कार्यालय घेराउ
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पानीको माग गर्दै मधेसबाट हिँडेर काठमाडौं आएका पीडितहरूले आइतबार ललितपुरस्थित राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिको कार्यालय घेराउ गर्दै धर्ना दिए। 

चुरे दोहनले मुहान सुकेर पानीको हाहाकार भएपछि मधेसबासीहरू २५ दिन पैदल हिँडेर समस्या सुनाउन काठमाडौं आएका हुन्। चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनील यादवले चुरे संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण पौडेललाई ध्यानार्षणपत्र बुझाएका थिए। 

सत्तासिन दल माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडा अगाडि पनि धर्ना दिएर ज्ञापनपत्र बुझाए। लामो बाटो हिँडेर आएका पीडितहरू विस्तारै बिरामी पर्न थालेका छन्। माइतीघरमा धर्ना दिँदै दिनहुँ दलका कार्यालय सरकारी निकायहरूमा आफ्ना माग र मुद्दा बारे ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरू बताउँछन्। 

nullnull

पीडितहरूका मागहरू

  • अवैध क्रसर उद्योग तुरुन्त बन्द गर्नु पर्ने 
  • चुरे क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर वन क्षेत्रमा फर्काउनुपर्ने
  • चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयक तत्काल फिर्ता लिनु पर्न
  • चुरे संरक्षण ऐन बनाउनुपर्ने 
  • ओमप्रकाश महतो भन्ने स्वः दिलीप महतोलाई पर्यावरण सहिद घोषणा गरी घरका सदस्यलाई रोजगार दिनुपर्ने
  • विभिन्न परियोजना तथा विकासका नाममा भइरहेको चुरे तथा वनजंगल मास्ने कार्य बन्द गरिनु पर्ने 
  • मधेस प्रदेशको सप्तरीदेखि पर्सा जिल्लासम्ममा पर्ने नदीलाई प्रदूषण अतिक्रमण र अवैध उत्खननमुक्त बनाउनुपर्ने
  • मधेस प्रदेशको वन प्रशासनलाई प्रभावकारी काम गर्ने योग्य बनाउनुपर्ने
  • मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभिन्न योजनामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरिनुपर्ने
  • भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि भूमिको व्यवस्था गर्नुपर्ने
  • राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे संरक्षणमा गरेको खर्चको हिसाब र उपलब्धी सार्वजनिक गर्नुपर्ने

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.