गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता,बुधबारलाई पेशी

काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई  विपक्षी बनाइएको छ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट' हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको निवेदन वारिसनामामार्फत अतुल विष्टले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। जेठ १६ गतेका लागि रिटको पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

'उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारणा गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट  भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ,' रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ,' मिति २०८१-०१-१० मा रवि लामिछानेले द.न.१४०५१ बाट माग गरे अनुसार विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०८१-०१ -२४ मा च.नं.३२७५ बाट जारी भएको पत्रको कुनै कानुनी वैधानिकता नहरेको र उक्त पत्रकले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अनुचित तवरले प्रभावित पार्ने स्पष्ट रहेको हुँदा मिति २०८१-१-१० मा रवि लामिछानेले द.नं. १४०५१ बाट माग गरे अनुसार विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०८१-०१-२४ मा च .नं. ३२७५ बाट जारी भएको पत्र सम्बन्ध भएको सम्पूर्ण कारवाही,सूचना,पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सम्पूर्ण विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी पाउँ।'

 'आफ्ना कर्तुतहरूलाई यसैगरी दवाउन,स्वार्थ बाझिने गरि रवि लामिछानले उप प्रधान तथा गृह मन्त्रीको पद लिएका छन् । अपराध अनुसन्धान गर्नु पर्ने निकायलाई दबाब दिन,धम्क्याउन र मुख्य कुरा सरकार टिकाउने कुरालाई बार्गेनिङ गर्नका लागि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई अनर्गल र अनवरत रुपमा मलजल गर्न रवि लामिछानेले राज्यको स्रोत साधन,निकायको प्रयोग गरेको र हालसम्म व्यवहारमा नरहेको कुरा अर्थात तपाई विरुद्ध मुद्दा चलेको छैन भनेर 'क्लिन चिट'लिएका छन् ,' रिट निवेदनमा भनिएको छ,' कुनै देवानी प्रकृतिका विषयमा प्रहरीले धरपकड गर्न सक्ने अवस्थामा अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने न्यायिक प्रक्रिया रहेको र फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा भने यस्तो आदेश गर्न नसकिने भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भएको अवस्था छ। अदालतबाट न्यायको रोहमा समेत नहुने कुरालाई विपक्षी कार्यालयले क्लिन चिट प्रदान गरेको कुरालाई सहज ढंगले हेर्न नसकिने र यसलाई Obstruction or a road block to the Justice भनेर संज्ञा दिन सकिन्छ।'

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

तर, अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदिएपछिभट्टराईले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो।

सोही आदेशअनुसार  सहकारी ठगी प्रकरणमा  गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट  सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीकोसुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो।

लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ। सोही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएका  छन्।