राउटेको मानव अधिकार चिन्ताजनक

दैलेख : नेपालको एकमात्र अन्तिम घुमन्ते–फिरन्ते समुदाय राउटेको मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘राउटेको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ ले यस्तो तथ्य देखाएको हो । 

राउटे समुदाय करिब ९ सय वर्षदेखि नेपालको जंगल र मानव बस्तीको दूरीमा बस्दै आएको विश्वास गरिन्छ । सरकारले राउटेलाई लोपोन्मुख समुदायमा समावेश गरी हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । राउटे समुदायप्रति राज्यको जिम्मेवारी थप सुदृढ नहुने हो भने प्रथाजन्ती परम्परासहितको पृथक समुदाय रहेको राउटे पृथ्वीबाटै लोप हुने खतरा रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

फिरन्ते राउटेको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा राउटेको जनसंख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । २०७५ सालमा उनीहरूको जनसंख्या १ सय ४९ थियो । त्यो संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । २०७६ मा १ सय ४८, २०७७ मा १ सय ४५, २०७८ मा १ सय ४४ र २०८० माघसम्म १ सय ३७ पुगेको छ । यो समुदायमा नयाँ जन्ममा लामो अन्तराल भएको पाइएको छ । पछिल्लो साढे दुई वर्षको अवधिमा २०८० साउन–भदौमा दुईजना बालिकाको जन्म भएको थियो । राउटे समुदायमा पाँच वर्षमुनिका १३, ६–१२ वर्षसम्मका ३५, १३ देखि १८ वर्षसम्मका १७, २९ देखि २४ वर्षका १४, २५ देखि ४० वर्षका १९, ४१ देखि ६० वर्षका २४ र ६० वर्ष माथिका १५ सहित कुल १ सय ३७ जनाको जनसंख्या छ । 

‘राउटे समुदायमा राज्यको यथोचित ध्यान पुग्न नसक्नु, कमजोर स्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु, नराख्नु, प्रजनन् स्वास्थ्य अभाव, गुणस्तरहीन परम्परागत आवासमा बसोबास, मौसम अनुकूल लत्ताकपडा अभाव, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको अभाव जस्ता कारणले अकालमा मृत्युवरण भएको पाइन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगका मानव अधिकार अधिकृत किरणकुमार बरामका अनुसार सोसेक नेपालको सहकार्यमा राउटेको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको थियो । आधुनिक मानव सामाज र जीवनशैलीबाट टाढा रहँदै आफ्नै मौलिक मूल्य मान्यता जंगली कन्दमुल, बाँदरको सिकार तथा काठबाट बनेका परम्परागत सामग्री तयार गरी अधिकांश समय स्वश्रम गरी बस्ने, रैथाने ज्ञान र सीपमा रमाएका फिरन्ते राउटेको अवस्थाबारे स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको अधिकृत बरामले बताए ।

छैन नागरिकता

कर्णालीमा फिरन्ते जीवनयापन गरिरहेका राउटे समुदायलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ । सोही परिचयपत्रका आधारमा राउटेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् । राउटेहरूको जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्तालगायत कुनै पनि पञ्जीकरण भएको छैन । यो समुदायका कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छैनन्् । राउटेहरू स्वयं नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न इच्छुक नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले राज्यबाट उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउन पर्याप्त प्रभावकारी पहल नभएको आंैल्याएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत गरे पनि राउटे समुदायमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

बाल अधिकारका न्यूनतम् गुञ्जायस नै छैन

मानवअधिकार आयोगले राउटे समुदायका बालबालिकाको बाल अधिकारको न्यूनतम् गुञ्जायस नै नभएको उल्लेख गरेको छ । राउटे समुदायमा १८ वर्षमुनिका ६५ जना बालबालिका छन् । यो समुदायका कुनै पनि बालबालिका औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षाको पहुँचमा छैनन्् । सोसेक नेपालले केही बालबालिकालाई अनौपचारिक रूपमा अक्षर चिनाउने र नामसम्म लेख्न सिकाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समुदायका अधिकांश बालबालिकामा कुपोषणको समस्या छ । उनीहरूको शारीरिक अवस्था हेर्दा उचाइ, मोटाइ र देखाइ फरक रहेको आयोगको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । 

‘आमाहरूमा शिशुलाई निरन्तर स्तनपान गराउनुपर्छ भन्ने चेतना नै छैन, नवजात शिशुलाई निरन्तर स्याहारसुसार कम छ, मौसम अनुकूल पर्याप्त कपडा पाउन सकेका छैनन्् भने सरसफाइको अवस्था नाजुक छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

५ वर्षमा ७८ स्थानमा बसोबास

२०७५ असारदेखि २०७९ असारसम्म फिरन्ते जाति राउटेले ७८ स्थानमा सामूहिक बसाइँ सरी बसोबास गरेको पाइएको छ । आयोगले सोसेक नेपालको स्रोत उल्लेख गर्दै दैलेखसहित सुर्खेत, जाजरकोट र सल्यान जिल्लामा उनीहरू बस्ती सरेर बसोबास गरेको जनाएको छ । उनीहरू सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा ४६, दैलेखमा २१, सल्यानमा ६ र जाजरकोटमा ५ पटक स्थानान्तरण भई बसोबास गरेको आयोगले जनाएको छ ।

संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस

आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुझावहरू सिफारिससमेत गरेको छ । आयोगले सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि राउटे संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्न, पृथक कानुनी व्यवस्था गर्न, घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै राउटे समुदायका नागरिकलाई प्रशासन, पञ्जीकरण, खाद्यान्न, राहत, स्वास्थ्यलगायतका सेवाका लागि बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना, महिला र बालबालिकाका लागि पोषणका लागि घुम्ती पोषण गृह स्थापना गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले राउटे समुदायका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलार्ई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन, आयातित मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा नियमन गर्न, मातृभाषासहित विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गरी घुम्ती विद्यालय स्थापना गरी शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।