काठमाडौं : सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा जग्गाको खोजी गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। यो समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीवल्लभ अधिकारी सदस्य छन्। त्यस्तै प्रा.डा. प्रेमसागर थापा त्रिवि विज्ञ सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सदस्यसचिव छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्रिविका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौंं उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन अनुसन्धान तथा छानबिन एवम् भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोजी गर्न समिति गठन गरिएकोे सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन््। त्रिताल संयोजकत्वको समितिलाई त्रिविको जग्गा, भवनलगायत चल सम्पत्ति खोजी गरी लगत संकलन, संरक्षण, उपभोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
यसअघि पूर्वसचिव त्रितालकै संयोजकत्वको समितिले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको छानबिन गरेको थियो। २०७५ असार १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि सुझाव पेस गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिमा पूर्वसहसचिव थापा पनि थिए। यो समितिले नै भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूका बीचको मिलोमतोमा ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा जग्गा हिनामिनाको भएको खुलासा गरेको थियो।
२०४९ देखि २०६९ सम्म करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा विभिन्न निर्णयबाट व्यक्तिका नाममा जग्गा गएको थियो। २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एकैचोटि करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो। यो ठूलो नीति भ्रष्टाचारको नमुना हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा तत्कालीन गृहसचिव (हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त) प्रेमकुमार राईको अग्रसरतामा यो समिति बनेको थियो।
यो ‘ललिता निवास काण्ड’का रूपमा चर्चित छ। ललिता निवास काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पनि छानबिन गरी मुद्दा चलाइरहेको छ तर ललिता निवासको व्यक्तिको नाममा गइसकेको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी फिर्ता गर्न अदालतले पनि आदेश दिइसकेको छ। फिर्ताकोे प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। यो प्रकरण संलग्न कतिपयलाई अदालतले सजाय पनि दिइसकेको छ तर राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाएका छन्।
त्यस्तै, २०७६ जेठ ६ मा सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। जसले अछामको बैजनाथ गुठीको जग्गा, बाँकेको बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा, धरानको सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रलगायतको आठ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा हिनामिनासहितको ३३ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। यो समितिको प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले खासै चासो दिएको छैैन। भट्टराई संयोजकत्वको समिति रहेका जानकीवल्लभ अधिकारी त्रिवि जग्गा खोजी गर्न बनेको यो नयाँ समितिमा राखिएको छ।
सरकारले ललिता निवास जग्गा छानबिन गर्न बनेको समितिको त्रिताल संयोजकत्वको समिति र भट्टराई संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगमा भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वप्रशासकहरूलाई राखेर त्रिवि जग्गा खोजबिन गर्ने समिति बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
