देशमा स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संघले तोकेको मापदण्डअनुसार न त अस्पताल पुगेको छ, न चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी नै। सत्ता हाँक्ने नेताहरूलाई यस अभावको ज्ञात त कोरोना महामारीले गराएकै हुनुपर्छ। सायद त्यसैले हरेक पालिकामा अस्पताल हुनैपर्ने रहेछ भन्ने आभाष गरायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा ३ सय ९६ अस्पतालको शिलान्यास ग¥यो। आधारभूत अस्पताल नभएका ७ सय ५३ मध्ये ६ सय ५५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३ सय ९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भन्दै तामझाम पनि भयो।
तिनै शिलान्यास गरिएका अस्पतालहरू ढिलो–चाँडो ५ देखि १५ शय्यासम्मका भवन निर्माण र उद्घाटन भइरहेको पनि सुनिन्छ। स्थानीयदेखि केन्द्रका नेताहरूले आफ्ना मन्तव्यमा सञ्चालनमा नआएका १०–१५ शय्याका अस्पतालबाट पनि कार्डियोलोजी, न्युरोसर्जरी जस्ता उच्चतहका सेवासमेत उपलब्ध गराउनेसम्मका प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छन् तर कहिले ? केही दिन (महिना दिनसम्म) त भीडभाड, निःशुल्क परीक्षण, विशेषज्ञ सेवा पनि हुन्छ तर त्यसपछि करारका एक डाक्टर (मेडिकल अधिकृत), २–४ जना नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी, सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका केही औषधिमा सीमित हुन्छन्।
आवश्यकता र स्रोत पहिचान नगरी स्थापना भएका यस्ता आधारभूत अस्पतालबाट हुन सक्ने अरू के नै छ र ?
कुनै अस्पताल स्थापना गर्नुअगाडि सेवा दिने क्षेत्र, हुनुपर्ने सेवा र ती सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। अस्पतालले २४ सै घण्टा सेवा दिन ३ सिफ्टका सेवा प्रदायक चाहिन्छ भन्ने हेक्कासमेत राखेको पाइँदैन। दिइहाले एक चिकित्सकको भरमा २४ घण्टा सेवा दिन खोजिन्छ। राम्रो र प्रभावकारी सेवाका लागि प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउन्ड, एक्स रे, नर्सिङ केयर, औषधिलगायत अन्य सेवा पनि चाहिन्छ। लहडमा र जर्बजस्ती स्थापना गरिएका अस्पतालहरूको अवस्था अहिले हरिबिजोग छभन्दा फरक नपर्ला।
(डा. साह जनस्वास्थ्यविद् हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
