लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : प्राथमिकतामा कृषि (पूर्ण पाठसहित)

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : प्राथमिकतामा कृषि (पूर्ण पाठसहित)
सुन्नुहोस्

दाङ :  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासबाट प्रदेशको समृद्धि खोज्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको बताएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र पर्यटनलाई प्राथामिकता राखिएको छ।  यसअघिका कमै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै व्यवसायिक प्रवर्द्धन, बजारीकरण र रोजगारी केन्द्रित कृषिलाई नीति कार्यक्रमले प्राथामिकतामा दिएको छ। 

१९९ बुँदे नीति कार्यक्रममा आर्थिक संकटलले देशको अर्थतन्त्र रक्षात्मक भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सामान्य आशाका संकेत देखाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। लुम्बिनीका १२ जिल्लामा सञ्चालन भएका पुराना योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। लुम्बिनी सरकारले सन् २०३०सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने योजनाअघि सारेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

 
व्यवसायिक कृषि प्रदेशको समृद्धि, किसानको हात प्रदेशको साथ, स्वस्थ जीवनको आधार माटोमा सुधार, कृषिको आधार सिंचाईमा सुधार लगायत कार्यक्रम समावेश छन्। त्यस्तै लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन नीति र कार्यक्रम बनाइने, पाल्पा, अर्घाखाँची र रोल्पालाई हिल स्टेशनको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा वन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जडीबुटीलगायत क्षेत्रबाट उद्यमशीलताको विकाससहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ। 

नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहर सहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउन योजना राखिएको छ। लुम्बिनीमा महिला आत्मनिर्भर पहिला भन्ने नारासहित उद्यमशिलताबाट उत्पादन, रोजगार र स्वरोजगार हुँदै आत्मनिर्भर बनाइने नीति लिइएको छ। 

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्ता पक्ष सांसदहरुले आशा जगाउने खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमाले संसदीय दल नेता लिला गिरीले सरकाले समसमायिगक नीति कार्यक्रम ल्याएको बताए। 

प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीले नयाँ कुरा केही नआएको र प्रदेश कसरी जान्छ र भिजन केहो भन्नेसम्म पनि कार्यक्रममा नसमेटिएको टिप्पणी गरे। उनले नियमित कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रमको भिन्नता नै नदेखिएको टिप्पनी गरे। अन्य विपक्षी सांसदहरुले पनि नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरताको रूपमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।​​​​​​​


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.