मेयर–उपमेयरविरुद्ध १ अर्ब ४ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : काठमाडौंको गोदावरी नगरपालिकामा ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा १ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आएको छ। नगरपालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी र क्रसर सञ्चालकको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। 

ललितपुरको लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २ सय ८७ भ्रष्टाचार भएको भन्दै नगरप्रमुख, उपप्रमुखसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूले २०७४ सालमा निर्वाचित भएपछि यो ढुंगाखानीलाई दुहुनु गाई जस्तै बनाएका थिए। मापदण्डभन्दा अति न्यून मूल्यमा ठेक्का लगाएर भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। तत्कालीन नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारीसमेत १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। जसमा मेयर, उपमेयर, ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ३ जना राजस्व शाखा प्रमुख तथा ७ वटा निर्माण कम्पनी छन्। 

महर्जन हालका नगरप्रमुख पनि हुन्। हाल उपप्रमुख पनि मुना अधिकारी छन्। पहिलो कार्यकालको पाँचै वर्षको ढुंगाखानीमा यसरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। यो मुद्दा दायर भएसँगै उनीहरू निलम्बनमा पनि परेका छन्। 

उनीहरूविरुद्ध ५ वटा मुद्दा दायर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। २०७५ देखि २०८० सम्मका हरेक आर्थिक वर्षमा भएको राजस्व चुहावटका विषयमा फरक–फरक मुद्दा दायर भएको छ। 

नगरपालिकाको मिलेमतोमा खानीजन्य/नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिजपदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवालगायत) पदार्थमा सरकारी दर रेटभन्दा कम मात्र कर जम्मा गरी वार्षिक करोड राजस्व हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। 

अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, तत्कालीन लेखा शाखाका प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य सचिव यमलाल बेलल्वासेलाई प्रतिवादी बनाएको छ। त्यस्तै सप्तपथ निर्माण कम्पनी प्रालि तथा सो कम्पनीका सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुंगारोडा उद्योग प्रालि र सोको सञ्चाल मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रालि र सोको सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सिना,सजिलो रोडाढुंगा उद्योग प्रालि र सोका सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालि र सोका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनविरुद्ध पनि मुद्दा हालेको छ। 

मुद्दा १ : १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५ सय बिगो 

नगरपालिकाले खनिजजन्य/नदीजन्य पदार्थका ठूलो राजस्व चुहावट गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७५ को दफा ९ बमोजिम प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँभन्दा घटी प्रतिघनफिट २.२५ रुपैयाँ मात्र राजस्व दर निर्धारण गरिएको थियो। यसरी ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ग्राभेल र माटोको बिक्रीमा ९ रुपैयाँ प्रतिघनफिटको सट्टा २.२५ रुपैयाँ प्रतिघनफिट असुल गर्दा ६.७५ रुपैयाँ प्रतिघनफिट रकमको प्रत्यक्ष लाभ खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीलाई भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ। 

यसरी सरकारलाई नोक्सानी हुने गरी नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा ४० प्रतिशत र गोदावरी नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत हिस्सा र ठेक्का लगाएको रकममा समेत १० प्रतिशत राजस्व छुट दिन लगाएको कार्य कसुरजन्य कार्य भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। जसबाट ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो, खरिढुंगाको निकासी करको ठेक्का नम्बर ०४।०७४।०७५ ठेक्का सम्झौता गर्दा दिएको छुट रकमबाट गरे/गराएको राजस्व चुहावट रकम ६० लाख ४५ हजार ५ सय र संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र गोदावरी नगरपालिकाको १७ करोड २८ लाख ९० हजार समेत गरी जम्मा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५ सय राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

मुद्दा २ : २१ लाख ९७ हजार ५० रुपैयाँ राजस्व चुहावट

गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि यसरी कम राजस्व दर कम गरी खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको देखिन्छ। यो वर्ष ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ग्राभेल र माटोको बिक्रीमा ९ रुपैयाँ प्रतिघनफिटको सट्टा २.२५ रुपैयाँ प्रतिघनफिट असुल गर्दा ६.७५ रुपैयाँ प्रतिघनफिट रकमको प्रत्यक्ष लाभ खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीलाई भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ। 

नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा ४० प्रतिशत र गोदावरी नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत हिस्सासेमत गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो, खरिढुंगाको निकासी करको ठेक्का नम्बर १५ इन्टरनल रिसोस्र्स/०७५।०७६ ठेक्का सम्झौता गर्दा संघीय सरकार, बागमती प्रदेश र गोदावरी नगरपालिकामा २१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५० रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको देखिएको छ। यो मुद्दामा मेयर, उपमेयरसहित तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व पदामर्श समितिका सदस्य सचिव श्रीराम आचार्य, माली निर्माण सेवा र सोका सञ्चालक प्रकाश मालीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। 

मुद्दा ३ : १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५ सय ८९ 

गोदावरी नगरपालिकाले २०७७/७८ मा खानीजन्य/नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थमा बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गर्दा नेपालको संविधान, संघीय ऐन, बागमती प्रदेश ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ समेत प्रचलित कानुनलाई बदनियत राखी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। २०७७/७८ मा ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो, खरिढुंगाको निकासी करको ठेक्का १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। 

मुद्दा ४ : २०७८/७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार भ्रष्टाचार 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो, खरिढुंगाको निकासी करको ठेक्का सम्झौता गर्दा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा छ। यो मुद्दामा मेयर उपमेयरसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, कर्मा कन्सट्रक्सन र सोका सञ्चालक रवि महर्जनसहित अन्य खानी सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। 

मुद्दा ५ : २०७९/८० मा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३ सय ९८ भ्रष्टाचार 

२०७९/८० मा ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो, खरिढुंगाको निकासी करको ठेक्का सम्झौता गर्दा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३ सय ९८ राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा छ। यो मुद्दामा मेयर उपमेयरसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीन कोइराला, राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीकण्ठ घिमिरेसहितलाई मुद्दा हालिएको छ। 

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिमको सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मेयर र उपमेयरविरुद्ध १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ बिगोका साथै चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना सजाय हुनेछ। पाँचैवटा मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको पनि मागदाबी गरिएको छ। सरकारी कागजात सच्याउने सजायमा थप दुई वर्षसम्म कैद तथा ५० हजारसम्म जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ। 

कस–कसलाई बनाइयो प्रतिवादी ?

१. नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन 
२. उपप्रमुख मुना अधिकारी 
३. तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी
४. तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी
५. तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देवभारती
६. तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीन कोइराला 
७. तत्कालीन लेखा शाखाका प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य सचिव यमलाल बेलल्वासे
८. तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व पदामर्श समितिका सदस्य सचिव श्रीराम आचार्य
९. राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीकण्ठ घिमिरे
१०. सप्तपथ निर्माण कम्पनी प्रालि तथा सो कम्पनीका सञ्चालक मदन केसी
११. निराकार ढुंगा रोडा उद्योग प्रालि र सोको सञ्चाल मधुसूदन डोटेल
१२. मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रालि र सोको सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सिना
१३. सजिलो रोडाढुंगा उद्योग प्रालि र सोका सञ्चालक शशिराज शाही
१४. वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालि र सोका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन
१५. माली निर्माण सेवा र सोका सञ्चालक प्रकाश माली
१६. कर्मा कन्सट्रक्सन र सोका सञ्चालक रवि महर्जन