‘कहिले, कहाँ, कसरी, कति मूल्यमा देशको गोप्य सूचना बेचियो ?’

देशको गोप्य सूचना बेच्ने सांसदको नाम खुलाउन कांग्रेसले माग्यो सभामुखको रुलिङ

देशको गोप्य सूचना बेच्ने सांसदको नाम खुलाउन कांग्रेसले माग्यो सभामुखको रुलिङ

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशको गोप्य सूचना विदेशमा बिक्री गर्ने सांसदको नाम खुलाउन रुलिङका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद राजन केसीले कसले नेपालको गोप्य सूचना बेच्यो उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रष्ट पार्नका लागि रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

गृहमन्त्रीले भन्ने कुरा अत्यन्तै गम्भीर रहेको बताउँदै उनले नेपाली जनतालाई को रहेछ त्यो देशको गोप्य सूचना बेच्ने ?  जानकारी चाहियो भन्दै प्रश्न गरे।

‘देशको गोप्य सूचना विदेशमा बेच्ने सांसद यही संसदमा छ भनेर केही दिनअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भन्नुभयो । त्यो पनि सभामुखज्यूलाई साक्षी राखेर भन्नुभयो । यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो, यो केवल आन्तरिक मामिलासँग मात्र सम्बन्धित छैन,यही संसदमा गोप्य सूचना बेच्ने मान्छे सांसद छ भनेर मुलुकको गृहमन्त्रीले भन्ने कुरा अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो ।’ सांसद केसीले भने, ‘नेपाली जनता हेर्न चाहन्छन्, को रहेछ त्यो देशको गोप्य सूचना बेच्ने ? यसको जानकारी चाहियो । र कहिले, कहाँ, कसरी, कति मूल्यमा देशको गोप्य सूचना बेचियो ?’

उनले यस मामिला त्यसै निभ्नेवाला नरहेको स्पष्ट पारे।

यस अगाडि सहकारी प्रकरणमा लामो समय प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोधपश्चात उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसले सदनमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सहकारी ठगी गर्नेलाई मात्र नभई , कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, माछा, खसी बोका, बाख्रा पाल्नेमाथि पनि छानबिन गरेर संसद बाहिर पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘दुई/तीन वटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन, एउटै नागरिकता र पासपोर्ट बोक्ने, तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्नेलाई एजेन्ट संसदबाट हटाऔं। त्यो देशको मन्त्री होस् वा पार्टीको महामन्त्री होस्।’ उनले भनेका थिए,‘संसदलाई लड्ने र भिड्ने थलो नबनाऔं।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.