आर्थिक वर्षको अन्त्यका बेला देशभरका स्थानीय तह आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन गर्नुपरेको संघ सरकारले पठाउने समानीकरण अनुदानको कटौतीले हो। हुन पनि कतिपय काम भइसकेका योजनामा भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारहरूलाई छ। तर उनीहरूलाई संघले बजेट नै कटौती गरिदिएको छ।
२५ प्रतिशत कटौती गर्दै संघले पालिकाहरूलाई बजेट पठाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ वैशाख १२ गते देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ७४ दशमलव ११ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको बजेट हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजन संघ सरकारले गरेको थियो। तर त्यसैमा कटौती भएको छ। ७ सय ५३ पालिकाको २४ अर्ब ५९ करोड कटौती भएको हो।
राजस्व संकलनको सम्पूर्णजस्तो जिम्मेवारी संघ सरकारसँग छ। देशभरका प्राकृतिक स्रोत र राजस्वबाट संकलित रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था छ। ऐनको २०७४ परिच्छेद–४ मा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था छ। सोहीअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निश्चित सूत्रमार्फत अनुदानको बाँडफाँटको सिफारिस सरकारलाई गर्छ। सोहीअनुसार नै पालिकाहरूले समानीकरण अनुदान पाउने हुन्। संघले दयामाया गरेर पालिकाहरूलाई समानीकरण अनुदान दिने होइन। अझ संविधानको मर्मअनुसार राजस्व बाँडफाँट गर्ने ऐन बनाइएको छैन र संघलाई धेरै तथा प्रदेश र पालिकाहरूलाई थोरै दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
संघीय सरकारले पाँचथरी शीर्षकमा बजेट पठाउँछ। त्यसमध्येको सबैभन्दा महŒवपूर्ण नै समानीकरण अनुदान हो। जसबाट पालिकाहरूले विभिन्न विकास निर्माणका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्छन्। सुरुमा भनिएअनुसारको बजेटमा आधारित रहेर योजना बनाएका पालिकाहरूलाई अहिले अनुदान कटौतीले अप्ठेरो परेको हो। योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको हुँदा भुक्तानी दिन नै मुस्किल पर्ने गरी कटौती हुँदा उनीहरूसँग अर्काे उपाय छैन। संघले राजस्व संकलनमा आएको गिरावटको आधारमा अनुदान कटौती गरेको भनेको छ। हो, पनि राजस्व संकलन अनुमान गरिएअनुसार हुन सकेन। तर अब पालिकाहरूलाई गरिसकेको कामको भुक्तानी दिने व्यवस्था चाहिँ संघले अरू उपायबाट भए पनि गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
