जलवायुजन्य क्षतिमा नेपालको अधिकारलाई सुनिश्‍चित गर्न सरकार क्रियाशील छ : प्रधानमन्त्री

जलवायुजन्य क्षतिमा नेपालको अधिकारलाई सुनिश्‍चित गर्न सरकार क्रियाशील छ : प्रधानमन्त्री
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायुजन्य क्षतिमा नेपालको अधिकारलाई सुनिश्‍चित गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। विश्‍व वातावरण दिवस, २०२४ को अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले दिगो विकास, वातावरणमैत्री तथा हरित विकास र समृद्धिलाई तीनै तहका नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन जरूरी रहेको बताएका हुन्। 

‘विश्‍वव्यापीरूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर र क्षतिका लागि हाम्रो भूमिका नगण्य भए तापनि उल्लेख्य असर भने भोगिरहेका छौँ। नेपालले विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चहरूमा राखेका विषयहरू र गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जलवायुजन्य क्षतिमा नेपालको अधिकारलाई सुनिश्‍चित गर्न सरकार क्रियाशील छ।’ उनले शुभकामना  दिँदै भनेका छन्,‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साथै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्‍घ संस्थालगायत सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र वातावरण क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सम्भव छ। यस सन्दर्भमा, दिगो विकास, वातावरणमैत्री तथा हरित विकास र समृद्धिलाई तीनै तहका नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन जरूरी छ।’

मरुभूमिकरण र खडेरीबाट भूमिको पुनर्स्थापना गरी पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको यस दिवसले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न तथा वर्तमान र भविष्यका पुस्ताका लागि दिगो र स्वच्छ वातावरण प्रत्याभूत गर्न थप उत्प्रेरित गर्ने विश्‍वास उनले लिएका छन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको उनको भनाई छ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ,‘भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनको आधारमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने तथा पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै वातावरणीय सन्तुलन र दिगोपना कायम गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.