अरुण–३ जलविद्युत्को सुरुङ  ‘ब्रेक थ्रू’

अरुण–३ जलविद्युत्को सुरुङ  ‘ब्रेक थ्रू’

संखुवासभा : संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले मंगलबार मकालु गाउँपालिका–५, आम्राङमा स्विच थिचेर सुरुङको ब्रेक थ्रू गरेका हुन् । एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्रेक थ्र्रू कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताए । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको उनले बताए । आव २०८१/०८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने प्रावधान ल्याएको जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पु‍र्‍याउने, आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ 

सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा फड्को मार्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्राथमिकतासहित अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । भौतिक विकासलाई व्यवस्थित गर्दै जाँदा मानवीय विकासका क्षेत्रमा समेत छिटो प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । 

अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा उनले विशेष आग्रह गरेका हुन् । विद्युत् उत्पादन गृह जाने पहुँच मार्गको मुआब्जा प्राप्तिका लागि स्थानीयवासी लामो समयदेखि संघर्षरत छन् ।

परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न उनले सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिए । उनले सरकार स्थानीय जनसमुदायको चासो र सरोकारका विषयहरू सम्बोधन गर्न गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

ब्रेक थ्रू कार्यक्रममा जल स्रोत तथा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्कीलगायतको उपस्थिति थियो । 
११ दशमलव ८४ किलोमिटर लामो सुरुङको निर्माण कार्य पूरा भएको हो । ९.५ मिटर परिधिको सुरुङ मार्गको २५ लाख ५६ घनमिटर खन्ने काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । परियोजनाको यन्त्र राख्ने ठाउँ १६ हजार ७ सय घनमिटर र ट्रान्सफर्मर राख्न ४७ हजार ४ सय घनमिटर सुरुङ खनिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन गृह जमिनभित्र नै रहने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान निर्माण भइरहेको परियोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिका–५ र विद्युत् गृह चिचिला गाउँपालिका–२ मा रहनेछ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पीडीएमा उल्लेख छ ।

नौ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा रहेको छ । उक्त अवधिमा नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाको मूल्य करिब १ सय ५५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । २५ वर्षमा नेपालले १ सय ७ अर्ब राजस्व पाउनेछ भने कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्नेछ ।

एसजेभीएनमा भारत सरकारको ७४ दशमलव ५ प्रतिशत र हिमाञ्चल राज्य सरकारको २५.५ प्रतिशत स्वामित्व छ । आयोजनाको क्षमता ९ सय मेगावट रहेको र प्रतिवर्ष ३ हजार ६ सय ४ दशमलव ६१ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्ने जनाइएको छ ।

विकासकर्ता स्वयम्ले परियोजना विद्युत् गृहदेखि भारतको सीतामढीसम्म ४०० केभी क्षमताको कुल २ सय ५३ किमि लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । ५ सय ३९ टावरमध्ये निर्माणको कार्यसमेत भइरहेको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै भारततर्फ लगिनेछ ।

सरकारले २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी सतलजलाई दिएको परियोजनाको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २०७५ वैशाख काठमाडौंबाट स्विच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.