कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश श्रेष्ठ र ढकालको इजलासमा

कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश श्रेष्ठ र ढकालको इजलासमा

काठमाडौं : कोशी सरकारविरुद्धको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा  सुनुवाइ हुने भएको छ। रिटको पेशी न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजालसमा तोकिएको छ।  यसअघि जेठ २३ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले  सो रिट हेर्न 'नभ्याइने'मा राखेको थियो।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख खापुंगले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै त्यसका विरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको दावी छ। उनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ,कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ,कोशी प्रदेशका सभामुख  अमरबहादुर विष्ट,संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, संकल्प प्रस्तावका समर्थक गणेशप्रसाद उप्रेती र  किशोर चन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा सांसद हिक्मत कुमार कार्कीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुनले दुई दिनको समय दिएर नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए। 

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए। सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। 

यसअघि कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई वैशाख १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समय दिइएको थियो। तर,उनले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा नदिने अडान लिएपछि एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.