कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाइयो, जेठ २७ गतेबाट सुनुवाइ हुने

काठमाडौं : कोशी सरकारविरुद्धको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ।  न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजालसले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

रिटमाथि जेठ २७ गतेबाट पूर्णइजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख खापुंगले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै त्यसका विरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको दावी छ। उनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ,कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ,कोशी प्रदेशका सभामुख  अमरबहादुर विष्ट,संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, संकल्प प्रस्तावका समर्थक गणेशप्रसाद उप्रेती र  किशोर चन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा सांसद हिक्मत कुमार कार्कीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनलाई पदमुक्त गर्दै धारा १६८ को उपधारा (५)अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ५२ सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सो रिटमा जेठ ९ गते अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउने आदेश दिएको थियो।