कानुन बनाउने रित्ता कुर्सी

संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो। जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नै सांसद हुन्। जनताका दैनन्दिन समस्याको उठान गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने काम पनि उनीहरूकै हो। तर सांसदहरूको ध्यान कानुन निर्माणमा कम र सरकार गठन र विघटनमा ज्यादा छ। त्यसैले गएका कैंयौं अधिवेशनले पनि दुईचारवटा कानुन पनि बनाउन सकेन।

कारण उही हो कि आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीप्रति सांसदहरू बिमुख हुनु। कतिसम्म भने सांसदहरू संसद् त जान्छन्, हाजिर गर्छन् अनि बैठकमा नबसी बाहिर निस्कन्छन्। गएको चार दिन अघिदेखि प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल थियो। सांसदहरू भने गयल थिए। स्वयम् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमेत अनुपस्थित हुँदा मंगलबार सांसदहरूले बजेटमाथिका दृष्टिकोण सुनाउन पाएनन्। 

जब सांसदहरू नै संसद्लाई महŒव दिँदैनन् भने यसको गरिमा गिर्नु स्वाभाविक हुन्छ। सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण थलो नै संसद् हो र त्यो भूमिका सांसदले निर्वाह गर्नुपर्ने हो। प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना सांसद छन्। तीमध्ये एक चौथाइ पनि संसद्मा उपस्थित नहुँदा गणपूरक संख्या नभएर संसद् स्थगित गर्नुपरेका घटना पनि संसदीय इतिहासमा छन्। जुन निकै लज्जास्पद घटना हुन्। प्रतिनिधिसभामा मात्रै नभई राष्ट्रियसभामा पनि सांसदहरूको बेलाबेला उपस्थिति नगन्य हुने गरेको छ। जबकि राष्ट्रियसभा भनेको झन् बौद्धिक सांसदहरूको थलो मानिन्छ। उसको पनि हालत उस्तै हुन्छ।

सरकार गठन र विघटन, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत र अविश्वास अनि बजेटलगायत विषयमा पार्टीहरूले ह्विप लगाउँदा सांसदहरू अनुपस्थित बिरलै हुन्छन्। अरू बेला भने पटक्कै वास्ता गर्दैनन्। बजेटमाथिकै छलफलमा पनि सांसदहरूले कुनै सिरियसनेस देखाएनन्। संसद्मा उपस्थित नहुनु र आफ्ना कुरा नराख्नु भनेको उनीहरू देश र जनताका बारेमा चिन्तित छैनन् भन्ने प्रमाण हो। पार्टीहरूले जसरी ह्विप लगाउँछन्, त्यस बेलाबाहेक पनि संसद्मा उपस्थित भएर भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन गर्न जरुरी छ। सांसदहरूलाई उनीहरूको भूमिकाबारे प्रशिक्षण गर्न पनि आवश्यक छ। तर स्वयम् सांसदहरू पनि संसद्मा गयल हुनु चाहिँ आफैंमा गैरजिम्मेवारीपन पनि हो।