अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई ५ अर्ब ५९ करोड उपलब्ध गराउने

आईएमएफको टोली र अर्थमन्त्रीबीच छलफल

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई ५ अर्ब ५९ करोड उपलब्ध गराउने

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मिसन टोलीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग छलफल गरेको छ । कोषको एसिया प्रशान्त डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा. टिडियान किन्डा नेतृत्वको मिसन टोलीले मन्त्री पुनसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटेको हो । 

भेटमा कोषले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको चौथो किस्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो । आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई ईसीएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये यसअघि नै तेश्रो किस्ता निकाशा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात चौथो किस्ताबापत  ५ अर्ब ५९ करोड (४२ मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।

विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकाशा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको मिसन नेपाल आएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार र आर्थिक स्थिरताका लागि आईएमएफले सहयोग गर्दै आएकामा धन्यवाद दिए । 

मन्त्री पुनसँगको भेटमा डा. किन्डाले आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै निकाशा गर्ने जानकारी दिए । उनले नेपालले वित्त र मौद्रिक नीतिको सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राम्रो प्रगति गरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।

आईएफएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यमअवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसीएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको बताए । विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.