सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले विश्वलाई एक साघुँरो गाउँमा परिवर्तन गराउँदैछ। मानवको विश्वव्यापी चलायमानता र एकअर्काप्रतिको अन्तरनिर्भरता उच्च छ। एकअर्काका समान समस्याहरूको सामूहिक मुकाबिला गर्दै परस्पर हित, सद्भावको सहयात्रासमेत निरन्तर छ। अहिले विश्वका केही सीमित देशले कल्पनाभन्दा विशाल भौतिक र आर्थिक प्रगति गर्दैछन्। तर अन्य थुप्रै देशका असंख्य मानिसमा सामान्य जीवनका आधारभूत आवश्यकता जस्तै गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता कुरासमेत उपभोग गर्ने सामथ्र्य छैन। संसारभर गरिबीको उष्ण खाडल बढ्दो छ। उपल्लो १० प्रतिशत मानिसको हातमा विश्वको ९० प्रतिशत सम्पत्ति र वैभव नियन्त्रित रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ।
यस्तो असमानतालाई निरूपण गर्न थुप्रै देशका सरकारले अन्य देशप्रति समेत केही दायित्व बहन गर्ने शुभेच्छा देखाउँछन्। आफ्नो सबलताबाट सानो अंश छुट्ट्याएर अरूलाई सहयोग गर्छन्। समान सुअभिलाषले उत्कट मानिसहरू समेत अन्य मानिसप्रति सहयोगका हातहरू लम्काउँछन्। थुप्रै देशका सरकारले अनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले ती सहयोगहरू संकलन, समन्वय र वितरण गर्दैछन्। मानवीय सहयोग, कूटनीतिक सहयोग, गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वैदेशिक सहायताजस्ता पर्यायवाची शब्दहरूबाट ती सहयोगको अभ्यास गरिन्छन्।
सन् १९४० मा तत्कालीन अमेरिकी सरकारको मार्सल योजनाले यस्तो वैदेशिक सहायताको औपचारिक सुरुवात भयो। दोस्रो विश्वयुद्घबाट क्षत्विक्षत भएको पश्चिमा युरोपको अर्थ व्यवस्थालाई सुधार्नु यसको उद्देश्य थियो। सन् १९५१ मा सुन्दरीजल विद्युत् निर्माणमा ब्रिटिस सहयोग र १९५२ मा शिक्षासम्बन्धी कोलम्बो योजना स्वीकारेपछि नेपालले पनि औपचारिक रूपमा वैदेशिक सहायता लिन थाल्यो। अहिले देशभर ४० हजार माथिको संख्यामा एनजीओ र आईएनीजो भनिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा छन् भनिन्छ। उनीहरूले समाजका विभिन्न समस्यामा रहेका मानिसको सशक्तीकरण र सहयोगका लागि बृहत् आयतनमा वैदेशिक सहायता संकलन र वितरण गरेका प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छन्। सोझै सरकारमार्फत आउने सहयोग पनि उल्लेख्य छ।
सन् १९७० आसपास १.७ अर्ब रहेको वैदेशिक सहायताको रकम २०२० को दशकमा आउँदा लगभग ३०० अर्ब नजिकमा छ। गएको ५५ वर्षमा झन्डै २०० गुणाले बढेको वैदेशिक सहायताले बजेटमा समेत औसत २० र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। वैदेशिक सहायताको ऋण प्र्रतिव्यक्ति लगभग ७५ हजार नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ। सहयोग दिने र सहायता वितरण गर्ने संस्थाहरूले देशको विकास तथा मानवीय आवश्यकताका लागि योगदान गरेको बताउँछन्। तर परिस्थितिले त्यस्तो देखाउँदैन। नेपाल पनि यसको अपवादमा छैन। वैदेशिक सहयोग धेरै बन्दै जाँदा ती सहायताले दिएका स्वदेशी समस्या झन् अथाह बन्दैछन्।
वैदेशिक सहायताले देशको आर्थिक विकास, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, आन्तरिक एकता, सामाजिक संस्कृति तथा सद्भाव अनि मानवीय ऐक्यबद्घतामा गम्भीर तथा नकारात्मक असर पारेको छ। सहयोगको ब्यानरमा स्वार्थ साँध्ने अनि आन्तरिक शत्रुता बढाउने काम मात्र गरिएको देखिन्छ। त्यस्ता सहयोगको अनन्त प्रतिकूलताको सबैभन्दा पहिलो शृंखला स्वरूप देशका मानिसमा आन्तरिक आर्थिक उर्पाजनमाथिको तत्परतामा अधिक ह्रास आउँछ। यसले गर्दा परनिर्भरता उच्च बन्छ, भ्रष्टाचारको नयाँ कीर्तिमानी बन्छ। कलकारखाना धमाधम बन्द हुन्छन्। नागरिकमा मेहनत गर्ने, उत्पादक बन्नेभन्दा गफ जोतेर नेता फलाउने अनि आश्वासन खाएर सुन्दर भविष्यको कोरा कल्पना गर्ने कुलत पर्छ। आफ्नै धरातलमा आधारित विकास र समृद्धिको सम्भावनाको सबल हनन् हुन्छ। हामी आफैं यसको हृदयविदारक प्रमाण बन्दैछौं।
वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने त्यस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रको वास्तविक प्रगति खासै प्रशंसनीय नभए पनि कागजी प्रतिवेदन भने निकै राम्रा हुन्छन्। नौ वर्षपहिले ७.८ रेक्टरको विनाशकारी भूकम्पसँगै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले ५.४ करोडको लगानीमा दोलखामा ७५ घरसहितको एकीकृत बस्ती निर्माण गरे। त्यही जिल्लामा भूकम्पपीडितहरूको उद्घार तथा व्यवस्थापनमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले झन्डै ५ अर्ब खर्च गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका थिए तर उनीहरूका तर्पmबाट कुनै ठोस काम चाहिँ भएको थिएन। वैदेशिक सहायताको प्रवाहले आर्थिक भार तथा देशको गरिबी बढाउँछ। पछिल्ला अनुसन्धानहरूले देखाउँछ कि त्यसरी आउने वैदेशिक सहायताको ७० प्रतिशत अंश तलबभत्ता तथा सभासम्मेलनजस्ता कुरामा खर्च हुन्छ। केवल ३० प्रतिशतमात्र लक्षित भनिएका समूहहरूको क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्ता वैदेशिक सहायताका परियोजनामा उच्च तलब खाने कर्मचारीसमेत दाता भनिएका देशहरूबाट आउँछन्। ती सम्पूर्ण खर्चमध्ये केही रकम ऋणको रूपमा समेत बोकाएर जान्छन्।
अझ केही देशले त वैदेशिक सहायताका नाममा अरू देशलाई सैन्यशक्ति तथा खरखजानाको बढोत्तरी गर्नसमेत पैसा दिन्छन्, युद्घ बेच्छन् तर आतंकवादविरुद्घको दुहाई दिन्छन्। अनि ती सहयोगहरू निर्दोष र निमुखा नागरिकहरूको ज्यान लिन प्रयोग हुन्छन्। वैदेशिक सहयोग दाताहरूका गलत नियत र खराब आचरण नेपालमा पनि प्रशस्त देखिएका छन्। वैदेशिक सहायताको आवरणमा धर्म परिवर्तनको अभ्यास भएका छन्। म्याद नाघेका खानेकुरा अनि अलिकति सामान दिएर एक झुन्ड मानिसले फोटो खिची आफूलाई महान् बनाउने बेथितिले पीडा झन् थोपर्दै छ। जातिगत असहजता अनि असामञ्जस्यता, समुदायबीचको झगडादेखि सरकार परिवर्तनसम्म पनि यस्ता वैदेशिक सहायताका प्रस्ट प्रभावका रूपमा देखिन्छन्। पारिवारिक विखण्डनदेखि असभ्य अश्लीलताको प्रवद्र्धन पनि यस्ता सहयोगका उपज मानिएका छन्। विकसित हुनु भनेको पश्चिमाको अनुकरण गर्नु हो भन्ने ज्ञानको हिंसाले समाजसमेत ग्रस्त हँुदैछ।
जर्ज म्यासनको पुस्तक ‘डुइङ ब्याड बाई डुइङ गुड’ले वैदेशिक सहायताका नकारात्मक असरहरूलाई राम्रैसँग चिरफर गरेको छ। पश्चिमा हैकमीको प्रवद्र्धन तथा मानवीयताको नाममा भएका आततायी परिघटना यसका अन्य असर हुन्। ड्यामसिया मोयोको पुस्तक ‘डेड एड’ले वैदेशिक सहायतालाई देशको स्वाभाविक र मौलिक विकासको विरुद्घमा सुस्त विषको संज्ञा दिन्छ र प्रमाणस्वरूप अफ्रिकाका असंख्य देशको उदाहरण राख्छ। अफ्रिकाका विभिन्न देशले अहिलेसम्म १०० खर्ब डलरभन्दा बढी त्यस्तो सहायता प्राप्त गरे पनि परिस्थिति अझै जीर्ण बन्दैछ। सहायताको ब्यानरमा अरू देशका दुर्लभ अनि बहुमूल्य सम्पदा र स्रोतको गलत दोहन भएकासमेत प्रशस्त उदाहरण छन्। सीमा अतिक्रमण तथा अन्य देशको विरुद्घ सीमाबाट जासुसी भएका सुनिन्छन्। कसैलाई सहयोग गरेकै भरमा आफ्नो समृद्घि तथा सदाशयताको भद्दा विज्ञापन गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। वैदेशिक सहायता लिने देशका नागरिकहरूमा मनोवैज्ञानिक बेचैनीसहित आत्मसम्मानमा गहिरो चोट लागेको हुन्छ। सहायता थोरै भर अनि विशाल अभरको सिद्घहस्त बन्दैछ।
अझ कतिपय सहयोगहरू त चुनावजस्ता संवेदनशील गतिविधिमा समेत आउँछन् र निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्छन्। यस्ता सहायता नरम साम्राज्यवादको पर्याय बन्दैछ। त्यही भएर विश्वका थुप्रै देशले त्यस्ता सहयोगहरूको सशक्त विरोध गर्दै अस्वीकार गर्न ‘पुस ब्याक’ नामक नीति अवलम्बन गर्दैछन्। चीनमा वैदेशिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा पश्चिमा जगत्मा प्रयोग हुने सूचना÷प्रविधिका सञ्जालमा समेत कडा प्रतिबन्ध छ। भियतनाम, पाकिस्तान, इरान अनि कतारजस्ता देशहरू समेत यस्तो नीतिमा उद्यत् हँुदैछन्। कुनै वर्ष हाम्रो देशको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई वैदेशिक सहयोगलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दियो। तर त्यस्ता सहयोगलाई सके पूरै प्रतिस्थापन नसके सशक्त व्यवस्थापन गर्न कडा सकारात्मक कार्यविधि ल्याउनुपर्छ। वैदेशिक सहायताले स्वदेशी समस्यालाई विशाल मलजल गर्दैछ। अरूको सहयोगमा हैन, आफ्नै सामथ्र्यमा समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
