कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम : उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म

दैलेख : कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ। उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्। सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन्। पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार कृषि पेसामा आबद्ध कर्णालीका कुल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन। यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ। उत्पादनका हिसाबले राम्रो मानिने जग्गा घरघडेरीमा परिणत भइरहेका छन्। रोजगारीको खोजीमा सहर केन्द्रित बसाइँसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेकाले गाउँका जमिन बाँझिँदै गएका छन्। कृषि विज्ञहरूले कर्णाली सरकारलाई कृषिमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन्। यही अवस्थामा कर्णाली सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासहित अघि सारेको छ।

विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिइएको छ। केही पुराना कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ। अर्गानिक कृषिमा बृद्धि, कृषि क्वारेन्टाइन, माटो परीक्षण, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, घुम्ती कृषि प्राविधिक, प्रविधि प्रसार, पोषण सुधार, कृषि, पशु र जडीबुटी बिमा, सिँचाइसहित कृषकको जीवनस्तर सुधारमा प्राथमिकता दिइने भनिएको छ। विगतझैं थुप्रै आकर्षक नाराहरू उल्लेख भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन, कर्णालीमा उत्पादित खाद्यान्न तथा खाद्य सामग्रीको मेनु तयार गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

हरेक पालिकामा कृषक पाठशाला

कर्णाली सरकारले कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादनको प्रविधि प्रसारका लागि ‘एक पालिका एक कृषक पाठशाला’ सञ्चालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन’ को नारासहित माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा कृषि चुन प्रयोगलाई व्यापकता दिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिने नीति सरकारको छ। कृषकलाई कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले प्रदेशको प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबईमा कृषि क्वारेन्टाइन राख्ने भएको छ।

यस्तै सरकारले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने नीति अघि सारेको छ। व्यावसायिक कृषकलाई बैंक तथा सहकारीमार्फत दिइँदै आएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बिरुवा, नश्ल, मत्स्य, भुरा उत्पादन तथा प्रयोगमा कृषकको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति लिएको सरकारले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्राङ्गारिक, प्रतिस्पर्धात्मक र जलवायुमैत्री बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस्तै, बाली, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी कलस्टर खेती प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। 

कृषि, पशु र जडीबुटीमा बिमा

सरकारले कृषि, पशु र जडीबुटी बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ। प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि बाली र पशु चौपायामा हुने क्षतिको जोखिम न्यूनीकरण गरी युवाहरूको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आकर्षण बढाउन बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने भएको हो। ‘अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’को आकर्षक नारासहित सुरु गरिएको कर्णालीको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल बनाउन कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ।

 कृषि उपजलाई बजारसँग जोड्न कृषि बजार सूचना सेवा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको सरकारले सहकारी संस्थाको साझेदारीमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ। यस्तै, सरकारले कर्णाली प्रदेशभर उत्पादित खाद्यान्नलगायतका वस्तुको मेनु तयार गर्ने भएको छ। 

परागसेचक व्यवस्थापन रणनीति बनाइने

कर्णालीमा मौरीजन्य परागसेचकको संख्या दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले परागसेचक व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा मौरीलगायतका कीराको परागसेचन महŒवलाई प्राङ्गारिक कृषिसँग जोड्न प्रदेशस्तरको रणनीति बनाउने भएको हो। सरकारले संघीय सरकार र विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा मौरी विकास स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। 

सरकारले भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पीडित किसानलाई लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि परियोजनाअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। 

सुरक्षित आप्रवासन तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप तथा पुँजीको उपयोग गरी उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्न स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिने सरकराको नीति छ।

सुर्खेतमा प्रादेशिक रिफरल भेटेनरी अस्पताल

यस्तै, कर्णाली सरकारले सुर्खेतमा प्रादेशिक रिफरल भेटेनरी अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो, दिगो र प्रभावकारी बनाउने प्रदेश राजधानीमा अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। पशु नश्ल सुधारमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले दैलेखमा बाख्रा विकास केन्द्र तथा फार्म स्थापना गर्ने भएको छ। कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा दैलेखमा बाख्रा, डोल्पामा चौरी तथा फार्म स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो। यसले कृषकले उत्पादिन वस्तुलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने र उपभोक्तो अधिक मूल्यमा खरिद गरी उपभोग गर्नुपर्ने समस्या समाधान हुने बताइएको छ।