राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएको महिना नाध्यो। तर, अदालतले सरकारको उक्त निर्णयमा अंकुश लगाएको छ। जसबाट न उक्त आयोगले काम गर्न सकेको छ। न, सरकारले अर्को आयोग बनाउन सकेको छ। यति बेला सरकार पनि मौन छ। या भित्री रूपमा जुट्ने फुट्ने र आफ्नो आयु लम्ब्याउन संजीवनीको खोजीमा भौतारी रहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। कसरी अजम्बरी हुन सकिन्छ भनेर। कुर्सीमा पुर्याउने मतदाता, खुवाउने र लालनपालनमा रातदिन नभनी आफ्नो कलामा इमानदारितासाथ लाग्ने जोताहा किसानलाई चटक्क बिर्सिए कि झैँ लाग्छ । यो शब्द शासनको डोरो सम्हालेकाहरूलाई झकझक्याउन जरुरी ठानेर लेखेकी हुँ।
खोज्छ भात भोकाले। प्यासिएकाले पानी भने झैँ। धेरै कालदेखि सरकारको आशामा आफ्नो कामलाई नागरिकको कर्तव्य ठानी रमाउने भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। भूमि आयोग गठन गर्दा खुसी हुने यो जमात कहिले आयोग गठन हुन्छ भन्दै पुरानो रेडियो काँधमा बोकेर खेतमा काम गरेको देखिन्छ। गरिएको कुराहरूबाट सबैभन्दा धेरै खुसी हुने जमात पनि यही नै हो। विचार नगरिकन नै बाटोमा फलेको आँपको बोटमा बच्चाहरूले झटारो हानेर बरर काँचा र कलिला आँप झारे झैँ सरकार फेरबदल हुनेबित्तिकै मन्त्री परिषद्को निर्णय गरी आयोगलाई झटारो हानेर ढालियो। के यी जनता सबैका होइनन्। यिनको समस्या समाधान गर्ने सबैको दायित्व होइन र ? अझ सरकारमा बस्नेले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर दृढतका साथ लाग्नुपर्नेमा किन पुरानो खेल खेलेको हो ? नयाँ नेपालमा भत्काउने र बनाउने पुरानै खेल। अझ खुलेर भन्नु पर्दा बिरालोको फन्दामा परेको मुसालाई बिरालोले खेलाए झैँ सुकुम्बासीहरूमाथि किन प्रहार हुन्छ। एक पटक गहिरोसँग सोचौं। के यो न्याय संगत छ त ?
सुकुम्बासीहरूले किल्यै भनेनन्, जग्गा धनीको जमिन खोसेर हामीलाई दिनुपर्छ। न उनीहरूले अर्काको मुख्य सहरको मुख्य चोकमा भएको महँगो घडेरी देऊ भनेर सरकारसँग माग गरेका छन्। मात्र उनीहरूको माग भनेको जहाँ बसेको छ। जुन जमिन जोती आएको छ। त्यही जमिनको लालपूर्जा देऊ। अरूको आश्रयमा बसेकाले रातदिनको मानसिक यातानामा बाँच्नु परेकोमा सुरक्षित बास देऊ। संविधानको मौलिक हकमा भएको अधिकार देऊ भनेका छन्।
२००७ को प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात भूमिसम्बन्धी विषयलाई लिएर भूमिको उपयोग व्यवस्थापन र स्वामित्वको सुधार गर्न आयोग कार्यदल र समिति गठन भएको देखिन्छ। काम भने अधुरो र अपुरो छ। भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानुनी मस्यौदा वि.सं. २००८ लागू गरी काठमाडौँ उपत्यका मोहीहरूको सूचि तयार गरिएको थियो। भूमिसम्बन्धी ऐन वि.सं. २०१४ ले एक बर्षसम्म जग्गा कमाउनेलाई जग्गा धनी र मोही किसानलाई उत्पादनको आधा आधा दिने निर्णय गर्यो। बिर्ता उन्मूलन ऐन वि.सं. २०१६, भूमि ऐन वि.सं.२०२१, मालपोत ऐन वि.सं.२०३४, वि.सं. २०४६ प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपश्चात् सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरू गठन गरी अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गरियो। वि.सं. २०५१, वि.सं. २०६५, वि.सं.२०६६ उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोगहरू गठन भई भूमि सुधारका लागि सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिए। वि.सं. २०५७ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरी मुक्त कमैया परिवारको लगत संकलन गरी घर जग्गासहितको पुनःस्थापना गरिएको यसै गरी २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरी मुक्ति हलिया परिवारको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरिए।
वि.सं. २०५८ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी जग्गामा नयाँ हदबन्दीको व्यवस्था गरियो। वि.सं. २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौताले सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने परिकल्पना गर्यो। वि.सं. २०७२ मा भू उपयोग लागू गरी उपयोगको आधारमा भूमिको वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरियो। यी जति पनि नियम नीति र ऐन ल्यायो। यसरी नियाल्दा भूमिहीन सुकुम्बासी कमैया, कमलरी, हरूवा, गरीव र साना किसानहरूका काम गर्न खोजेको त देखिन्छ। तर, समस्या भने अहिलेसम्म ज्युँकात्य्ुँ छ छ। समाधान हुन सकेको छैन।
मोहीको समस्या अहिले पनि उस्तै छ। पश्चिममा कमैया कागजमा मात्र मुक्त भएका छन्। समस्यामा कमी आएको छैन। पूर्वनेपालको हरूवा चरुवाको अवस्था उसतै विकराल छ। न बास छ न गाँस छ। उनिहरू राज्यको नजरमा मुक्त भए। तर, व्यवहार उस्तै। अभाव उस्तै। फेरि हलो बोकेर गिरहतको खेत जोतिदिनेबाहेक अरू विकल्प छैन। यसले पूर्ण काम भने गरेको पाइँदैन। अहिले पनि हलिया, मुक्त कमैया, मोही किसान, भू–उपयोग, वैज्ञानिक भूमि सुधारका काम पूर्ण हुन सकेको छैन। यसरी हेर्दा झारा तिर्नका लागि कार्यदल, कार्य समिति आयोग गठन गरेको हो भन्ने झैँ लाग्छ।
अब सरकारले सबै कामहरूलाई थाती राख्दै पहिले भूमि आयोगको कामलाई प्राथमिकता दिई भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या चाँडो छिमोल्नुपर्छ। भूमि आयोग बनाउने कुरामा राजनीतीकरण गर्नुहुन्न। अब बन्ने भूमि आयोग अहिलेसम्मकै शक्तिशाली बनाईनुपर्छ। उसलाई अधिकारसम्पन्न गराइनुपर्छ। ताकि उसैको नेतृत्वमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको समस्या समाधान गर्न सकोस्। सबै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले आफ्नो सुरक्षित घरमा आनन्दको सास फेरेको अनुभूति गर्न पाउन्। वास्तविक किसान भूमिको मालिक बन्न सकून्। उसले आफ्नो परिवारलाई मात्र पाल्ने नभएर यो राष्ट्रलाई खाद्यान्न पुर्याएर बाहिरी देशमा समेत पठाउन सक्ने होस्।
आयोग गठन गर्दा आफ्ना कार्यकर्ता हैन। क्षमता भएका भूमिसम्बन्धी जानकार व्यक्ति राखियोस्। ताकि नियुक्ति भएको भोलिपल्टको दिनदेखि उसले काम अगाडी बढाउन सकोस्। आयोग गठन गर्नु पूर्व सबै व्यवस्थापन गरियोस्। जसले निश्चित समयमा काम गर्न सकोस्। सरकारले यसको लागि गृहकार्य गरेको होला। तर, आयोगमा को राख्ने भन्ने गृहकार्य मात्र गरेर पुग्दैन। यसका लागि पहिले गरेको आयोगको काम कार्वाहीका कमजोरी नदोहोरिने गरी पूर्ण तयारी गरेर आयोग बनेको भोलिपल्टदेखि काम थाल्ने खालको आयोग बन्नुपर्छ। अव भूमिहीन सुकुम्बासी समाधानको नाममा अरु राजनीतिक आयोग बनाउनु नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
