विकसित देशहरूमा पनि कृषिमा अनुदानको चलन छ। अरू वस्तुजस्तो उत्पादन र बजारको प्रतिस्पर्धामा कृषि उपजलाई छाडिन्न। खाना नभई मानिसको जीवन चल्दैन, तसर्थ कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।
नेपालमा भने कृषि अनुदानको खास उपलब्धि देखिन्न। बरु अनुदानको दुरुपयोग चाहिँ व्यापक मात्रामा भएको छ। जसै संघीयता आयो, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि बने। ती सरकारले पुरातन केन्द्रीयतावादी सत्ताले भन्दा फरक गर्लान् भनेको उस्तै नक्कल गरे। र, कृषिमा अनुदान बाँड्न थाले। कृषिमा दिइएको उक्त अनुदान बालुवामा पानी सरह भइरहेको छ। ७० वर्षअघिदेखि नै नेपालका सरकारहरूले कृषिलाई प्राथमिकता भन्दै आएका छन्।
नेपाल कृषि प्रधान देश पनि भनिँदै आइयो। अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान यही क्षेत्रले गरिरहेको पनि छ। तर नेपालका सरकारहरूले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नपट्टि खासै प्रयास गरेनन्। यसलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउन प्रयत्न भएनन्। मात्रै अनुदान बाँड्न सजिलो ठाने र त्यसै गरे। जसले खास प्रतिफल दिन सकेन। कर्णाली प्रदेशले गएका वर्षमा दिएका अनुदानबाट कृषिमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको छ।
कर्णालीमा २०७९/०८० मा कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन, कृषि पूर्वाधार विकास, पशु स्वास्थ्य सेवा तथा प्रसार, कृषि उपकरण खरिदलगायतमा १३ करोड ८४ लाख ६६ हजार र ब्याज अनुदानबापत ४ करोड ६९ लाख ४१ हजारसहित १८ करोड ५४ लाख ७ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। तर अनुदानले उत्पादन एवं रोजगारीमा पुर्याएको योगदानको अध्ययन हुन सकेन। अरू बग्रेल्ती कमजोरी छन् कृषि अनुदानमा।
एकै व्यक्ति र फमलाई दोहोरो अनुदान, निजी फर्मलाई अनुदानलगायत विकृति छन्। अनि मेसिन र औजार तथा उद्यमलाई दिइएको अनुदानको कुनै लेखाजोखा छैन। यसै पनि अनुगमन र मूल्यांकन नहुने प्रवृत्ति ज्यादा छ सबैतिर। कृषि अनुदानका हकमा पनि त्यसै भएको छ। के कति उपलब्धि भयो र कृषि अनुदान निरन्तर भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन। पैसा बाँडेपछि पाउनेहरू खुसी हुन्छन् भन्ने मानसिकताबाट मात्रै अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छैन। अर्बाैं अर्ब रुपैयाँ कृषिमा अनुदान जाँदा पनि किन उन्नति भएन भनेर खोजी नगरी वितरणमात्रै गर्ने हो हो भने कृषिमा अनुदान बालुवामा पानीमात्रै हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
