दुरगामी रणनीतिक बजेट आउनुपर्छ

दुरगामी रणनीतिक बजेट आउनुपर्छ

मधेस प्रदेशको गौरवको आयोजनाहरूको छनोट गरेर लगानी गरेपछि दुरगामी प्रभाव पर्नेतिर बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रदेशमा जनताको जनजीविकासँग जोडिएको डे–टु–डेको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने बजेट आउनुपर्छ ।  सर्भिस ओरिएन्टेड शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार जस्ता सेवामूलक स्थानहरूमा बजेट राखेर आमजनताको जीवनमा प्रभाव पार्ने बजेटको निर्धारण गर्न सकिन्छ, जसले दुरगामी महत्व राख्छ । मुख्यतः टुक्रे बजेट अर्थात् गहुँ जस्तो छर्ने बजेटभन्दा समग्रमा रेक्टिफाइ (शुद्धीकरण) गरेर प्राथमकिता निर्धारण गरेर बजेट एलोकेट गर्न सकिन्छ । 

जसरी कोशीदेखि नारायणीसम्म चुरेको फेदमा कृतिम नहर बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकियो भने चुरे संरक्षण हुने, घटेको पानीको तहलाई माथि उकास्न मदत पुग्छ । सिँचाइको समस्या समाधान हुने, प्लानिङ गरेर विद्युतीय ऊर्जा, कृतिम नहरबाट पर्यटन प्रबद्र्धन, रोजगारी जस्ता मल्टिपर्पस मल्टिसेक्टर काम हुन सक्छ ।  

शिक्षामा २०५२ को दरबन्दीअनुसार शिक्षकहरू खटिरहेका छन् । प्रावि शिक्षकले प्लस टुको विद्यार्थीलाई पढाउँछन् । जुन एकदमै ठूलो समस्या हो । जसले शिक्षामै प्रश्न चिह्न उठेको छ । त्यसलाई रोकेर अब दुनियाँ डिजिटलाइजेस भइसक्यो । हामी अझै परम्परागत शैलीमा पढाउँदै छौं । जसलाई परिवर्तन गरेर डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पढायौं भने शिक्षक अभावको समस्या समाधान हुनुको साथै शिक्षक आउने हाजिर गरेर जाने र राज्यकोषबाट पैसा लिइरहने परम्परासमेत अन्त्य हुन्छ ।  

स्वास्थ्यमा नागरिकले पाउनुपर्ने न्यून्तम सेवा सुविधा पनि पाइरहेको छैन । मानिस जीवनजल नपाएर, सिटामोल नपाएको अवस्थामा सेवामूलक बजेट र आर्थिकोपार्जनमा उन्नति प्रगति हुने बजेटको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समग्रमा भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सडकलाई छुने बजेट आउनु जरुरी छ । समग्रमा भन्दा अधिकार क्षेत्र आत्मसात् गरी समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा अचुक औषधि बजेट नै भएकाले सर्वोपरी हितको बजेट आउनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको सतहमा देखिएका समस्याहरूलाई आत्मसात गर्ने गरी बजेट आउनु अत्यन्त जरुरी छ । 

(- मण्डल मधेस प्रदेशका सभामुख हुन् ।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.