सुदूरपश्चिममा स्वतन्त्र सांसदले गरे मन्त्री पद बहिष्कार, सात मन्त्रीले लिए सपथ

सुदूरपश्चिममा स्वतन्त्र सांसदले गरे मन्त्री पद बहिष्कार, सात मन्त्रीले लिए सपथ

धनगढी : सुदूरपश्चिममा मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको छ। मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले एमालेका ३, माओवादीका ३ र समाजवादीका १ गरी ७ जना मन्त्री थपेका हुन्। योसँगै सुदूरपश्चिममा १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ। 

सरकार गठन भएको ५४ दिनपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको हो। प्रदेश सभामा पाँचौं दलका रूपमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ बहादुर सोडारी वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नेकपा एमाले सरकारमा जान तयार नभएको र माओवादीभीत्र मन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने कुरामा विवाद भएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकिरहेको थिएन। 

प्रदेश प्रमुख नजिर मीयाले सोमबार अपरान्ह नेकपा एमालेका ३ जना, माओवादीका ३ जना र समाजवादीका १ जना गरी ७ जनालाई सपथ गराए। नियुक्त भएकामध्ये ५ जना विना विभागीय मन्त्री बनाइएका छन्। माओवादीका ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास र एमालेका सुरेन्द्र सिह पाललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय दिइए पनि अरुलाई मन्त्रालय तोकिएको छैन। 

एमालेबाट सुरेन्द्र बहादुर पाल, बिरबहादुर थापा र हिरासिंह सार्की, माओवादीबाट ओमविक्रम भाट, अक्कल रावल र लक्ष्मी विक, समाजवादीबाट माया पन्त मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। मुख्यमन्त्री सोडारीले संविधानको परिधिभित्र रहेर मिल्ने आकारमै मन्त्रिमण्डल बनाएको बताए। 

 मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र सांसद डाक्टर ताराप्रसाद जोशीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय दिने भनिए पनि उनले मन्त्रालय विभाजन भएर मन्त्री नखाने भन्दै सपथ लिएनन्। उनलाई अहिले मन्त्रालय दिने र पछि त्यो मन्त्रालय विभाजन गर्ने भनिएको थियो। ‘मलाई विभाजन गरेर मन्त्री बन्न मन लागेन, सपथमा पजि गएन,’ जोशीले भने।

सोडारीले यसअघि नाउपाको रञ्जीता पक्षका कैलाश चौधरीलाई पूर्वाधार विकास मन्त्री र टीका थापालाई भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाइसकेका छन्। ७ जना मन्त्रीले सपथ लिए पनि माओवादीका ५ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले सल्लाह नगरी मन्त्रीको नाम पठाएको भन्दै विरोध गरेका छन्। माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य खगराज भट्ट, झपट साउद, शिव ओली, रमेश धामी र जानकी कुवर पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकासित गर्दै मुख्यमन्त्री सोडारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.