राष्ट्रियसभाका सांसदको प्रश्न : सदनमा उठाएका विषयमा सरकारको जवाफ खै ?

राष्ट्रियसभाका सांसदको प्रश्न : सदनमा उठाएका विषयमा सरकारको जवाफ खै ?

काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आफूहरुले बैठकमा उठाएका जनजीविकासम्बन्धी सवालमा सरकारले जवाफदेहिता नदेखाएको टिप्पणी गरेका छन्।

सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद कमला पन्तले सांसदले उठाएका विषयमा सातामा एकपटक भए पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेकी छन् ।  उनले भनिन्, “हामी संसद्मा जनजीविकाबारे बोल्छौ तर कुनै पनि विषयमा सरकारले सुनवाइ गरेको जस्तो लाग्दैन ।” 

सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले मौसमविद्हरुले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने भनेर विश्लेषण गरेको र तराईमा बाढी र डुबानका कारण करिब १८ लाख मानिस प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताए । साथै उनले बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा भएका नागरिकलाई सरकारले सुसुचित गरिएको भएपनि  जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने योजना के छ ? भनी प्रश्न गरिन् ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिना देशभर साना र ठूला गरी ५६ वटा विमानस्थल भएपनि १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका रहेको तर विभिन्न जिल्लामा भएका १२ वटा विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएको बताइन् । सांसद दुर्गा गुरुङले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बत्ती भएपनि भोल्टेज नपुग्ने र धारामा पानी नआउने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सांसद नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा मनसुन भित्रिसकेको उल्लेख गर्दै सुदुरपश्चिमका टीकापुर, भजनी र जोशीपुरमा सधैँ बाढीको समस्या हुने गरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद भुवनबहादुर सुनारले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएपनि कति कृषि बाली र फलफूलहरु मौसमी मात्र रहेको भण्डारको समस्या रहेको अवगत गराउँदै शीत भण्डारलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरे।

सांसद मदनकुमार शाह गरिमाले रसी सेनामा नेपाली युवा भर्ना भएको र तीमध्ये कैयौँको मृत्यु भएको तथा केही बेपत्ता भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद युवराज शर्माले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुको बक्यौता रहेको विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। - रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.