जसपाको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित

जसपाको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित

जनकपुरधाम : जनता समाजवादी पार्टी नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको छ । जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीमा सोमबारबाट सुरु भएको पार्टीको महाधिवेशन अन्तर्गत मंगलबार भएको बन्दसत्रमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । 

१३ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि माझ यादवले प्रस्तुत गरेको ३२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन,अधिकार र पहिचानमा आधारित राज्यको पुनः सिमांकन,राज्यको बहुभाषिक नीति,सत्ता र शक्ति केन्द्रमा रहेको एकल जातीय प्रभूत्व र अधिपत्यको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षणलाई अझ ठोस बनाउन जोड दिइएको छ । 

प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेस उदारवादी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासको सवालमा जसपाले सहकार्य गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चर्चा गरिएपनि जनमत लगायतका अन्य पार्टीहरुको चर्चा समेत गरिएको छैन । 

लोसपाको चर्चा प्रतिवेदनमा गरिएपनि यस पार्टीलाई देश र जनताको हितमा आफ्नो निर्णय आफैं लिन नसक्ने र अर्काको मुख ताक्ने पार्टीको रुपमा जसपाले विश्लेषण गरेको छ । 

प्रदेशको नामाकरणमा प्रदेशका जनसमुदायहरुको अपनत्व रहनुपर्ने धारणा जसपाको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी पहिचान झल्कने नामाकरणको पक्षमा जसपा रहेको र पहिचानको आन्दोलनलाई जसपा पार्टीले ऐक्यबद्धताका साथ सहयोग मात्र होइन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखिएको छ । 

नेपाली समाजको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्नका लागि जसपाको प्रतिवेदनले पाँचवटा स्तम्भको चर्चा गरेको छ । जसमा राज्य, अर्थ व्यवस्था/ आर्थिक प्रणाली, संगठनात्मक कार्य, सैद्धान्तिक एवं वैचारिक संघर्ष र अन्तर्राष्टिय कार्य उल्लेखीत छ । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, जसपा पहिचान, संघीयता, सुशासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र जनअधिकारका लागि संसदीय र गैर संसदीय रुपमा संघर्ष गरिरहेको छ । कहिले सडक संघर्ष, कहिले संसद् र सरकारसमेतमा रहेर संघर्षशील क्रान्तिकारी पार्टीको रुपमा रुपान्तरित गर्नुपर्दछ ।’

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय र जातीय सवालहरु, मधेशी समुदायको सवाल, आदिवासी जनजातिको सवाल, पिछडावर्गको सवाल, दलित समुदायको सवाल, थारु समुदायको सवाल, मुस्लिम समुदायको सवाल, खस समुदायको सवाल, अल्पसंख्यक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति आदिका सवालहरुलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.