जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ‘मिलेमतो’मा करोडौं भ्रष्टाचार
भरत ताल निर्माण रोक्ने पत्रको बेवास्ता, वन विनाश गरी उत्खनन्
निर्माणपछि आफ्नै नामबाट ‘भरत ताल’
जेठ ३०, २०८१ बुधबार ९:५८:०
काठमाडौं : जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ‘मिलेमतो’मा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा कृत्रिम ताल निर्माणका क्रममा करोडौं भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर भरतकुमार थापासहित ६ जनाविरुद्ध ३० करोड २९ लाख बिगो दाबी गर्दै मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ।
मेयर थापाले माछापोखरी बनाउने भन्दै आफ्नै नाममा कृतिम ताल (भरत ताल) निर्माण गरेका थिए। विशेष अदालतमा हालिएको आरोपपत्रमा सरकारको स्वीकृतबिना बागमती नगरपालिकाले वनको जग्गासमेत विनास गरी त्यो ताल बनाएको उल्लेख छ।
अख्तियारले नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालिन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
मेयर थापाले जनप्रतिनिधि र आपसी मिलेमतोमा संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना अनाधिकृत रूपमा पोखरी निर्माण गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
मेयर थापाले भव्य ताल निर्माण गरेका हुन्। जसको नाम उनले आफ्नै नामबाट ‘भरत ताल’ राखे। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पहिलोपटक मेयर भएका थापा २०७९ सालमा पुनः निर्वाचित भए।
अख्तियारको अनुसन्धानमा बागमती नगर कार्यपालिकाबाट यो माछा पोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको देखाए पनि बहुउद्देशीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगराएको पाइएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानमा बागमती नदीको वहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा नगरपालिकाले यो पोखरी बनाएको देखिएको छ।
३९ लाख ७३ हजार १९१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन
अख्तियारको अनुसन्धानमा वन परियोजनाले सो क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्न नमिल्ने भन्ने पटक–पटक नगरपालिकालाई पत्र पठाएको भए पनि त्यसको अन्देखा गरेको देखिन्छ।
सरकारको स्वीकृतबिना २०७५/७६ देखि बागमती नगरपालिकाले ३९,७३,१९१.१८ घनमिटर उत्खनन गरेको आरोपपत्रमा छ। अख्तियारको अनुसार ब्लकिङसहित गणना गर्दा ४७,००,२८५.१६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको देखिन्छ।
तत्काल प्रचलित वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५ अनुसार खानी क्षेत्रअन्तर्गत दैनिक ३ सय घनमिटरसम्म निर्माणमुखी खनिज, ग्राभेल, गिटी, बालुवाको उत्खनन गर्ने प्रस्तावमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही नियमावलीअनुसार नदीनाला सतहबाट दैनिक २५० घनमिटरभन्दा बढी बालुवा, ग्राभेल, गिर्खा, माटो निकाल्ने प्रस्तावका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अख्तियारका अनुसार औसतमा प्रतिदिन करिव ३४५ घनमिटर उत्खनन भएको देखिन्छ।
‘प्रतिवादीहरूको वयानलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि माछापोखरी प्रथम खण्डबाट प्रतिदिन करिब ६६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको देखिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने उत्खनन परिमाणलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिकन अनाधिकृत एवं गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरे गराएको प्रतिवादीहरूको बयानबाट नै पुष्टि हुन आयो,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ।
उद्देश्यविपरीत पोखरी
बागमती माछा पोखरी सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक गोकुल खड्का सहितको अनुगमन टोली बनेको थियो। त्यो टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्देश्यविपरीत माछा पोखरी बनेको उल्लेख छ। खाद्य सुरक्षाका लागि प्रस्ताव गरिएको माछापालन कार्य सुरु नभएको तथा प्रस्तावमा पेस गरेको र स्वीकृत लागत अनुमान फरक परेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ मा स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर, बागमती नगरपालिकाको सुरु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७९/०८ सम्म आन्तरिक लेखापरीक्षण नभएको भन्ने बेहोराको २०८१ जेठ ०६ को पत्र आयोगमा पठाएको देखिएको छ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण
मेयर थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाही अन्तर्गत मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा, सर्लाहीको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर माछा पोखरी, आँप बगैंचा, क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको वनका कर्मचारीको बयानमा उल्लेख छ। बागमती नगरपालिकाको माछा पोखरीले वनको ७० हेक्टर अतिक्रमण गरेको अख्तियारको अनुसन्धान देखिएको छ।
त्यस्तै आँप बगैंचाले ५० हेक्टर, ३,२५० घरटहराले ७५१ं७ हेक्टर, पानीट्यांकी, खेल मैदानले ७० हेक्टर गरी ९४१.७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ। त्यस्तै भक्तिपुर र सागरनाथ रेन्ज पोस्टअन्तर्गतको २५.३७ हेक्टर गरी सर्लाही जिल्लामा सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीको जम्म ९६७.३७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। महोत्तरी जिल्लामा ४२.४१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ।
निर्माण रोक्ने पत्रको बेवास्ता
बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) भनिएको निर्मित तालले चर्चेको सम्पूर्ण भूभाग नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ।
माछा पोखरी निर्माण गर्न बागमती नगरपालिकाले सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीबाट सहमति लिए नलिएको सम्बन्धमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई पत्राचार गरिएकोमा यो पोखरी निर्माणमा कुनै स्वीकृति, सहमति वा सिफारिस प्रदान नगरेको भनी सो परियोजनाको पत्रबाट खुल्न आएको देखिएको आरोपपत्रमा छ।
वन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा माछा पोखरी निर्माण नगर्ने बागमती नगरपालिकालाई २०७६ भदौ १८ मा पत्राचारसमेत गरेको देखिएको छ। तर, नगरपालिकाले बदनियत राखी यो पत्रलाई अन्देखा गरी गराई बागमती नगरपालिकाबाट निर्माण कार्य जारी राखेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) यो परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृतबिना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरीबाट उत्खनन गरेको उल्लेखित नपुग परिमाणको हुन आउने २६ करोड ८० लाख ८३ हजार ९८० रकम हानिनोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको छ। यो हानिनोक्सानी गरेको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) १३ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ४८ लाख ५० हजार ९१७ समेत गरी जम्मा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम हुन आउँछ।
आफ्नो हात जगन्नाथ
मेयर थापाले भव्य ताल निर्माण गरेका हुन्। जसको नाम उनले आफ्नै नामबाट ‘भरत ताल’ राखे। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पहिलोपटक मेयर भएका थापा २०७९ सालमा पुनः निर्वाचित भए। अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि उनी निलम्बनमा छन्।
भरत ताल सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा पर्छ। यो १ सय ५० बिघा क्षेत्रमा फैलिएको छ। यो तालमा बोटिङ गर्न र पिकनिक मनाउन दैनिक हजारौं पर्यटक आउने गरेका छन्। सुरुमा माछापालनका लागि पोखरी खनिएको थियो। पछि, तालकै रूपमा विकास गरिएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
