सीप सिकाउन र आर्थिक रुपमा सबल बनाउन ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याइएको हो : मन्त्री चौधरी
किशोरीहरूका लागि लगानी र नीतिगत सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ
नवलपुर : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले किशोरीहरूका लागि लगानी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
नवलपुरको देवचुली नगरपालिका-१० मा बालिका सिकाइ तथा स्रोत केन्द्रको अवलोकनपछि किशोरी र बालबालिकाहरूसँग अन्तरसंवादमा मन्त्री चौधरीले किशोरीहरूमा राज्यका सबै निकाय, सामाजिक क्षेत्र तथा समाज, परिवार सबैले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
मन्त्री चौधरीले सरकारले मन्त्रालयगत बजेट दिने क्रममा थोरै बजेट दिने र योजनाअनुसारको बजेट कटौती गर्दा आशातीत काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिन्। ‘बालबालिकाहरूको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी तथा उनीहरूको सुरक्षाका निम्ति लगानी गर्न राज्य प्रतिबद्ध छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘त्यसका निम्ति हामीले काम पनि गर्दै आएका छौँ। तर मन्त्रालयत बजेटको सीमितताका कारण आशातीत काम गर्न सकेका छैनौँ।’
उनले छोरीहरूलाई शिक्षासँगै जीवन उपयोगी शिक्षा समेत सिकाउनुपर्ने बताइन्। खासगरी आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति सीप सिकाउनुपर्ने उनको भनाई थियो। सोही योजना अन्तर्गत छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री चौधरीको दाबी छ। ‘हामीले यो बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यो विशेष गरी छोरीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनका निम्ति ल्याइएको कार्यक्रम हो’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘स्थानीय तहको सबै पालिकामार्फत सञ्चालन हुने गरी ल्याइएको उक्त कार्यक्रम केही ठाउँबाट पाइलटका रूपमा सञ्चालन हुनेछ। किनभने हामीले योजना बनाएअनुसार बजेटको व्यवस्था हुन सकेन।’
यसैगरी किशोरीको अधिकार र सरोकारवालाको भूमिकाको बारेमा अन्तर संवाद कार्यक्रम कार्यक्रममा किशोरी अभियन्ता रेजिना घर्ती मगरले तीन तहको सरकारले बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र लगानीको सुनिश्चितताको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने, किशोरीहरूको लागि आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याड गुणस्तरीय र निजी विद्यालयमा पनि उपलब्धता गराइदिनुपर्ने, स्थानीय तहमा किशोरकिशोरीहरूको लागि मानसिक स्वास्थ्यको लागि मनोपरामर्शकर्ताहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा किशोरीहरूको लागि छुटै डेस्कको स्थापना गरिनुपर्ने, गरिब र सीमान्तकृत बालबालिकालाई राज्यले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि काम गरिनुपर्ने, दिवा खाजालाई सबै बालबालिकाले पुग्ने गरिएको लागि व्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायतका सवालहरू मन्त्री चौधरीसामु पेश गरेका थिए।