भौगोलिक रूपमा कठिन भूगोल भएको कर्णालीमा विपद् जोखिम पनि उत्तिकै छ। बाढीपहिरोको जोखिम त सधैं हुन्छ, त्यसमाथि केही समयअघिको भूकम्पले जोखिममा मात्रै पारेन, थुप्रैको ज्यान लियो। त्यो जोखिम अझै टरेको छैन। भूकम्पीय प्रभावबाट कर्णाली मुक्त भएको छैन। अझै घरहरू चर्किएका छन् जाजरकोटमा, डोल्पामा र रुकुम पश्चिममा। कर्णालीका १० वटै जिल्लाका सरकारी संरचना नै बाढी, पहिरो र भूकम्पको जोखिममा छन्। जब सरकारी कार्यालयहरू नै जोखिममा छन् भने तिनले विपद्मा नागरिकलाई कसरी पो सघाउँलान् ? प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा मात्र ११ विद्यालय, ३ प्रहरी कार्यालय, ५ स्वास्थ्य कार्यालय र ५ अन्य सरकारी निकाय गरी २४ सरकारी कार्यालयहरू विपद्को जोखिम रहेको स्वयं प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ।
जोखिममा रहेका सार्वजनिक र सरकारी संरचनाको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै विद्यालयको संख्या छ। त्यसपछि प्रहरीको कार्यालयहरू पनि जोखिममा देखिन्छन्। जब कि आपतविपतमा उद्धारमा सबैभन्दा पहिला खटिने भनेकै प्रहरी हो। तर प्रहरीकै आवास र कार्यालय जोखिममा छ। यो सरकारको अति संवेदनहीनताको परिणाम हो। भूकम्पले धराशयी घरहरूमो मानिसहरूको बसोबास छ। चर्किएका र भत्किएकै विद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ। त्यसो हुनु भनेको फेरि भूकम्पको सानोतिनो झट्का आउँदा झन् ठूलो विपदमा पर्नु हो।
नेपालको राज्य सत्ताले कर्णालीलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको छैन। त्यसैको परिणाम नै पोहोर कात्तिकमा भूकम्प गएपछि भएको क्षतिअनुसारको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। तत्काल हेलिकोप्टरमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र सांसद तथा मन्त्रीहरूको लर्काे त भूकम्प प्रभावित स्थलमा लाग्यो, तर राहत पुगेन। पुनर्निर्माणको काम पुगेन। धन्न प्रदेश सरकारले सबै कर्णालीवासीको विपदको बिमा गराएको छ। मृतकका परिवारलाई दुुई लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँछ। यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। तर मुख्य कुरा विपद् जोखिम कम गर्ने, विपद् आइहाले उद्धार तुरुन्त हुने प्रबन्ध मिलाउने र विपद्मा परेकाहरूको पुनस्र्थापना बेलामा गर्नु हो। त्यसका लागि भने स्थानीय र प्रदेश सरकारभन्दा पनि संघ सरकारले नै दायित्व लिन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
