विज्ञापन बजारको कालोबजारी हटाउन सम्झौता : मिडियाले किफायती रेट राख्ने, एजेन्सीले १५ प्रतिशत मात्र कमिसन लिने

काठमाडौं : विश्वमा विज्ञापनको बजार करिब ११ प्रतिशतले बढिरहँदा नेपाली विज्ञापन बजार भने खुम्चिँदै गएको छ। यसको मुख्य कारण हो– विज्ञापन बजारमा हुने कालोबजारी। सञ्चारमाध्यमहरूले ९० प्रतिशतसम्म विज्ञापन छुटमा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएका छन्। 

यही समस्यालाई ध्यान दिएर, विज्ञापन एजेन्सीसम्बद्ध संघहरू र सञ्चार माध्यम सम्बद्ध संघहरूबीच पारदर्शी विज्ञापन बजारका लागि व्यावसायिक साझेदारीमा सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार सञ्चारमाध्यमले कम्तीमा उत्पादन लागत उठ्ने दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ भने दर्ता भएका विज्ञापन एजेन्सीहरूले १५ प्रतिशत कमिसन मात्र लिन पाउने छन्। विज्ञापन बजारमा भइरहेको कमिसन र कालोबजारीको खेल अन्त्य नभएसम्म विज्ञापन बजार र सञ्चार उद्योग फस्टाउन नसक्ने निश्कर्ष स्वरूप यो सम्झौता भएको हो। 

नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालबीच बुधबार सम्झौता भएको हो। अब तोकिएको दररेटभन्दा कममा विज्ञापन गर्न नपाउने बाध्यकारी आचारसंहिता लागू गरिएको छ। सम्झौता २०८१ साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ।

यो व्यावसायिक साझेदारीको सम्झौतापत्रको उद्देश्य मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूमा विज्ञापन कारोबार गर्दा त्यसका लागि सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन व्यावसायिक संस्था (एजेन्सी) सँग सशर्त  व्यावसायिक कारोबार गर्नु तथा गराउनु रहेको छ। यो आचार संहिताले विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमबीच पारदर्शी विज्ञापन र विज्ञापन राजस्व बढाउन मदत गर्ने अपेक्षा लिइएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। 

विज्ञापन बजारको नियामक निकाय नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमबीच भएको सहमति विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्। बोर्डले पारदर्शी विज्ञापन बजारका लागि गरिरहेको पहलमा यसले भूमिका खेल्ने भन्दै हुमागाईंले सबै पक्षले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले विज्ञापन बजारमा एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा यो सहमतिले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दुवै उद्योग बाँच्न पारदर्शी विज्ञापन बजार आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। यस्तै, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालका अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठले पनि यो सहमतिले विज्ञापन दररेटमा चलिरहेको विकृतिलाई रोक्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहित विज्ञापन व्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमलाई थप व्यावसायिक बनाउन मदत गर्ने बताए। 

विज्ञापन बोर्डकै अध्ययनअनुसार सञ्चारमाध्यमहरूले २० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुटमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ। बोर्डले छुटअघि र छुट पछिको विज्ञापनको रकम लेखाजोखा गरेको थियो। अध्ययनले पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीमा छुट अघिको विज्ञापनको कुल कारोबार ३० अर्ब ६१ करोड ८० लाख देखाएको छ। तर, कमिसन छुट पछिको कारोबार १३ अर्ब २३ करोड १९ लाख मात्रै देखाएको छ। यसमा सरकारी विज्ञापन करिब ६ देखि ७ अर्बको छ। छापा माध्यममा मात्रै वार्षिक ८ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख ५७ हजार ८ सय रुपैयाँको सरकारी विज्ञापन छापिन्छ। तर, मिडियाले ३ अर्ब ६८ करोड मात्रै पाउने गरेको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ। छुटअघिको कुल कारोबारमध्ये पत्रपत्रिकाको अंश सबैभन्दा बढी ७१.८३ प्रतिशत (२२ अर्ब २ करोड ४८ लाख) रहेको देखाएको छ। 

दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रेडियो र टिभीको हिस्सा क्रमशः १५.४८% (४ अर्ब ७४ करोड ७ लाख) र १२.५८% (३ अर्ब ८५ करोड २४ लाख) रहेको अध्ययनले देखाएको छ। छुटपछिको खुद कारोबारमध्ये पत्रपत्रिकाको अंश सबैभन्दा बढी ६६.२२% (८ अर्ब ७६ करोड १५ लाख) रहेको तथा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका टिभी र रेडियोको हिस्सा क्रमशः १७.७१% (२ अर्ब ३४ करोड २७ लाख) र १६.०८%(२ अर्ब १२ करोड ७५ लाख) रहेको छ। 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४२ खर्ब ६६ अर्ब थियो। जसमा विज्ञापन बजारको हिस्सा जीडीपीको ०.७५% को हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ। विज्ञापन बजारले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्दै आएको छ। 

के छ सम्झौतामा ?
विज्ञापन संघ र सञ्चारमाध्यमबीच भएको सम्झौतामा विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन र बजार बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

• १.    नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञापन बोर्डमा प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भई नियमित नवीकरण भएको हुनुपर्ने छ। साथै नेपाल विज्ञापन संघ (आन) तथा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), को सदस्य भएको हुनुपर्छ।
• २.    विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन कारोबार गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघबाट जारी गरिएको तालिकाअनुसार कम्तीमा पाँच जना कर्मचारी भएको प्रमाणित गरी नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालको सदस्यता लिएको हुनुपर्ने छ।
• ३.    विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि कारोबार गर्ने मिडिया वा सोसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाबाट  हरेक वर्ष ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने छ।
• ४.    व्यावसायिक विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालन गर्दा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि वार्षिक ५० लाख बराबरको कारोबार र कम्तीमा तीनवटा फरक–फरक विज्ञापनदातासँग बिल बिजक गरेपछि संस्थागत रूपमा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न योग्य भएको मानिनेछ। व्यावसायिक विज्ञापन एजेन्सीको आव २०८१÷८२ सम्ममा वार्षिक कारोबार १ करोड रुपैयाँ पुगेको हुनुपर्ने छ।
• ५.    विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारको बिल बिजकबाट आम्दानी गर्ने मूलधारका सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापनलाई आम्दानीको स्रोत मान्ने मिडिया व्यवसायी (कार्यक्रम उत्पादक तथा मार्केटिङ कम्पनी, मिडिया बाइङ्ग कम्पनी आदि) विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएको एजेन्सीहरूको सूची प्रकाशित वा प्रसारित गरी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ।
• ६.    सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नको लागि सञ्चारमाध्यमको आफ्नो नीतिअनुसार बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी राख्नुपर्ने छ।
• विज्ञापन र सञ्चारमाध्यमको दररेट तथा कारोबारको प्रकृति  
• १.    मूलधारका सञ्चारमाध्यम तथा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएका नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), सँग आबद्ध एजेन्सीसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै एजेन्सीहरूले पनि मूलधारका मिडियासँग काम गर्दा नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालसँग आबद्ध मिडियासँग मात्र विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्नुपर्ने छ।
• २. छापा माध्यमहरूमा प्रतिकोलम प्रतिसेन्टि मिटर  ५ सय रुपैयाँ (पाँच सय रुपैयाँ), टेलिभिजनहरूमा १ हजार रुपैयाँ प्रतिमिनेट न्यूनतम दर कायम हुनेछ। मिडियाहरूले कुनै पनि स्किम चलाउँदा विज्ञापनको न्यूनतम दररेटभन्दा कम गर्न मिल्ने छैन। यदि कुनै मिडियाले उल्लिखित दरभन्दा न्यूनतम दरमा विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गरेमा उक्त मिडियालाई ३ महिनाका लागि विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नबाट निलम्बन गरिनेछ। 
• ३.    विज्ञापन एजेन्सीले क्रियटिभ कन्सेप्ट डिजाइनबापत शुल्क वार्षिक न्यूनतम ६ लाख रुपैयाँ  वा प्रत्येक क्रियटिभ कन्सेप्टबापत न्यूनतम शुल्क ५ हजार रुपैयाँभन्दा कम लिन पाइने छैन।
• ४.    विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिशन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले वाइङको हकमा प्राप्त गर्ने अधिकतम थप ७ प्रतिशत शुल्क बापतको रकमबाट विज्ञापनदातालाइ छुट दिन पाइने छैन। त्यस्तो रकम एजेन्सी सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि, स्तर उन्नति, मानव संसाधन, वृत्ति विकास तथा व्यावसायिक प्रतिफलको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने छ। मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले मिडियाको दररेटमा नै कारोबार गर्नुपर्ने र वाइङ एजेन्सीले दररेट स्वयं तय गर्नुपर्ने छ।
• ५.    यस सम्झौतामा आबद्ध भएका सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न आफ्नो दररेट सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने छ र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने तथा विज्ञापन बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ।
• ६.    विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्दा छुटको प्रकृति (कर्पोरेट, फ्रिक्वेन्सी, सरकारी–गैरसरकारी आदि) तथा चारपक्षीय सम्झौता गरेमा पनि न्यूनतम दररेट यस सम्झौताको बुँदा नम्बर (ख) (२) बमोजिमको खुलाउनुपर्नेछ।
• ७.    कुनै पनि समय तथा परिस्थितिमा सञ्चारमाध्यमले दररेट स्किम चलाउन चाहेमा त्यसको दररेटसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। तर, न्यूनतम दररेटभन्दा कमी गर्न पाइने छैन।
• ८.    सञ्चारमाध्यमहरूले एजेन्सी बोनस स्वयं निर्धारण गरी कारोबार गर्न सक्नेछन्। तर, उक्त बोनस रकम हरेक आर्थिक वर्षको साउन १५ भित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ र सो को भुक्तानी साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ।
• ९.    बिल बिजक प्राप्त गरेको दिनबाट विज्ञापनदाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने एजेन्सीहरूले ६० दिनभित्र सञ्चारमाध्यमलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने छ। एजेन्सीले ६० दिनभित्र पनि भुक्तानी नगरेमा विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिदेखि नै गणना हुने गरी वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित वक्यौता रकम चुक्ता गर्नुपर्ने छ। 
• १०.सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिल बिजकमा उल्लिखित रकम सम्झौताअनुसार नभई एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमकको मिलेमतोमा भुक्तानी लिएमा एजेन्सी र सञ्चार माध्यम दुवैलाई कारबाही हुनेछ। 
• ११.विज्ञापनदाताले एजेन्सी र एजेन्सीले विज्ञापनदातासँग गरेको कारोबार छाड्न चाहेमा सम्पूर्ण बक्यौता रकम विज्ञापदातालाले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। यदि ३० दिनभित्र पनि भुक्तानी नभएमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) ले सो विज्ञापनदातासँगको कारोवार रोक्न परिपत्र गर्नुपर्ने छ र सो परिपत्रलाई एजेन्सी तथा मिडियाले पालना गर्नुपर्ने छ। नयाँ कारोबार गर्ने एजेन्सी र मिडियाले उक्त विज्ञापनदातासँग हुने सम्पूर्ण कारोबार रोक्नुपर्ने छ।
• १२.कुनै पनि विज्ञापन गर्दा कारोबारको बिल बिजकमा सम्बन्धित विज्ञापनदाता, एजेन्सी तथा रिलिज एजेन्सीको नाम प्रस्ट खुल्ने गरी लेख्नुपर्ने छ। 
• १३.विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनदाताका लागि बिल बिजक जारि गर्दा मिडियाको बिल अनिवार्यरुपमा संलग्न गर्नुपर्ने छ।
• १४.मूलधारका सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि विज्ञापनदातासँग विज्ञापनको कारोबार सीधै गर्न पाइने छैन। इभेन्टको हकमा भने सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदातासँग सीधै कारोबार गर्न पाउनेछ।
• १५.सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो प्रबद्र्धनका लागि गरिने इभेन्ट, सभा, सेमिनार, बार्टर आदिमा भएका प्रायोजकहरूको कर्पोरेट विज्ञापन फ्री स्पटको नाममा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउन पाइने छैन। साथै बार्टरसम्बन्धी विज्ञापनमा एजेन्सीमार्फत आउनुपर्ने हुन्छ र सोको आधिकारिक एजेन्सीलाई १५% सेवाशुल्क दिनुपर्ने हुन्छ। तर, आन्तरिक सेवाहरू जस्तै ढुवानी इन्टरनेटजस्ता सेवाहरूका हकमा भने बार्टरमा विज्ञापन बापत एजेन्सीलाई सेवाशुल्क दिनुपर्दैन।
• १६.कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमहरूको पुरानो हरहिसाब नमिलेको भए २०८१ पुस मसान्तसम्म मिलाइसक्नुपर्ने छ भने नयाँ विज्ञापनको हकमा २०८१ साउन १ गतेबाट यो सम्झौताबमोजिम कार्य पालना गर्नुपर्ने छ।
• १७.सञ्चारमाध्यमको कुनै विज्ञापनदातासँग न्यूनतम दररेटभन्दा कममा सम्झौता भइरहेको छ भने उक्त सम्झौता २०८१ पुस मसान्तपछि खारेज गर्नुपर्नेछ। यो सम्झौता लागू हुनु अगावै कुनै पनि विज्ञापनको सम्झौता गरेको भए त्यसको प्रमाण यो कमिटीलाई पेस गर्नुपर्ने छ।